सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने अभियान सुरु गरेसँगै अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ आन्दोलित भएको छ। यो आन्दोलनले सुकुम्बासीहरूको बसोबासको अधिकार र राज्यको नीतिगत असफलतालाई पुनः एक पटक सतहमा ल्याएको छ। यस विषयमा राज्यले किन जवाफदेही लिनुपर्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यो अधिकार कतिसम्म कार्यान्वयन भएको छ भन्ने प्रश्न सुकुम्बासी आन्दोलनले उठाइदिएको छ। राज्यले आफ्नो नीति र कानुनको कार्यान्वयनमा सुकुम्बासीहरूको मानवीय पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सुकुम्बासी आन्दोलनको घोषणा: सरकारलाई किन जवाफदेही बनाउनुपर्छ?
- सरकारले देशभरका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेको छ, जसको अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले विरोध गरेको छ। यो निर्णयले हजारौं परिवारको अस्थायी बासस्थानमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- संघले दुई चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसमा पहिलो चरणमा नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। यसको उद्देश्य सरकारलाई सुकुम्बासीहरूको समस्याप्रति संवेदनशील बनाउनु हो।
- दोस्रो चरणको आन्दोलन वैशाख २० गतेदेखि सुरु हुनेछ, जसमा जिल्ला, पालिका र स्थानीय तहसम्मका कार्यक्रम समावेश छन्। यसले आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाएर दबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
- अध्यक्ष अमर परियारले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र सुकुम्बासीहरूको अधिकार स्थापित नभएसम्म नछाड्ने बताएका छन्। उनको यो प्रतिबद्धताले आन्दोलनको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
- यो आन्दोलनले सुकुम्बासीहरूको आवासको अधिकार र राज्यको अव्यवस्थित भू-नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले नेपालमा भू-व्यवस्थापन र नागरिक अधिकारको कार्यान्वयनमा रहेका खाडलहरूलाई उजागर गरेको छ।
सुकुम्बासी समस्याको जरो: अव्यवस्थित बसोबास र राज्यको भूमिका
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन। दशकौंदेखि हजारौं परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा छन्, जसको स्थायी समाधानका लागि कुनै पनि सरकारले ठोस कदम चालेको छैन। यसको सट्टा, राज्यले प्रायःजसो बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने नीति अपनाउँदै आएको छ। यसले समस्यालाई झन् बल्झाइरहेको छ। नेपालको इतिहासमा भूमिको असमान वितरण र व्यवस्थित योजनाको अभावले गर्दा धेरै नागरिकहरूले आफ्नो मौलिक बसोबास गुमाएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी ग्रामीण भेगबाट सहर पसेका विपन्न वर्गमा परेको छ।
सुकुम्बासीहरूको माग उनीहरूलाई बसोबासको ग्यारेन्टी र उचित व्यवस्थापन हो। उनीहरूले राज्यबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले बस्ती हटाउने नाममा उनीहरूलाई विस्थापित गरेपछि उनीहरू कहाँ जाने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ। यसले सामाजिक अशान्ति र मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ। नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२६ ले भूमिको वर्गीकरण र वितरणको व्यवस्था गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको परिणामस्वरूप, धेरै नेपाली नागरिकहरू भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासमा बस्न बाध्य भएका छन्।
यस समस्याको समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोग र समितिहरू बने पनि तिनका प्रतिवेदनहरू प्रायः कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेनन्। यसले गर्दा सुकुम्बासी समस्या एउटा राजनीतिक नारा मात्र बनेर रह्यो, तर वास्तविक समाधान कहिल्यै भएन। यसको परिणामस्वरुप, उनीहरूले आफ्नो मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यसरी, राज्यले आफ्नो नागरिकहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नमा देखाएको उदासिनताले गर्दा यो समस्या आजसम्म पनि ज्युँका त्युँ छ।
नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर: आश्रय गुमाउनेहरूको पीडा
सरकारको यो कदमले प्रत्यक्ष रूपमा हजारौं सुकुम्बासी परिवारलाई प्रभावित पार्नेछ। उनीहरूको एकमात्र आश्रयस्थल गुम्नेछ र उनीहरू सडकमा आउनेछन्। यसले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरूको जीवनयापनलाई थप कठिन बनाउनेछ। यसबाहेक, यो आन्दोलनले राज्यको नीतिगत असक्षमतालाई उजागर गर्नेछ र नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्नेछ। उदाहरणका लागि, काठमाडौँको बानेश्वर, सीतापाइला वा ललितपुरको खुमलटार जस्ता क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउँदा त्यहाँका बासिन्दाहरू, जसमध्ये धेरैजसो दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।
यस प्रकारको विस्थापनले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा ठूलो धक्का पुर्याउँछ। बालबालिकाको पढाइ छुट्ने, बिरामीहरूको उपचारमा समस्या आउने र दैनिक गुजारा चलाउन समेत मुस्किल हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक प्रदान गरेको छ, तर सुकुम्बासीहरूको हकमा यो धारा केवल कागजमा मात्र सीमित भएको महसुस हुन्छ। यसले गर्दा उनीहरूमा राज्यप्रतिको वितृष्णा बढ्नुका साथै सामाजिक असमानता झन् गहिरिँदै जान्छ।
यसका अतिरिक्त, यस्ता बस्तीहरू हटाउँदा कहिलेकाहीँ प्रहरी बल प्रयोग हुने गरेको छ, जसले मानवीय संवेदनालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। यसले झनै ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ। सुकुम्बासीहरूलाई उचित विकल्प नदिई हटाउनु भनेको उनीहरूलाई थप गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा धकेल्नु हो। नेपालका विभिन्न सहरहरूमा बढ्दो सहरीकरण र जग्गाको मूल्य वृद्धिका कारण पनि धेरै निम्न आय भएका परिवारहरू अव्यवस्थित बसोबासमा बस्न बाध्य भएका छन्।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र सुकुम्बासीहरूको गुनासो
यस विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य कानुनअनुसार नै भइरहेको र यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभएको बताएका छन्। तर, उनीहरूले सुकुम्बासीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे भने स्पष्ट जवाफ दिएनन्। यसले गर्दा सरकारको नीतिमा सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन हितका लागि स्पष्ट योजनाको अभाव रहेको प्रस्ट हुन्छ। नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि विगतमा विभिन्न सरकारहरूले भूमि आयोग गठन गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने जस्ता प्रयासहरू गरे पनि ती प्रायः राजनीतिक स्वार्थका कारण वा कार्यान्वयनको अभावमा असफल भएका छन्।
अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष अमर परियारले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “हामीले पटकपटक सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं, ध्यानाकर्षण गरायौं, तर हाम्रो आवाज सुनुवाइ भएन। अब हामी सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छौं।” उनको यो भनाइले सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने कदममा कति ढिलाइ भएको छ भन्ने देखाउँछ। यसअघि पनि विभिन्न सुकुम्बासी संघहरूले सरकारलाई आफ्ना मागहरू पूरा गर्नका लागि दबाब दिँदै आएका छन्, तर त्यसको प्रभावकारी सम्बोधन हुन सकेको छैन।
यस सन्दर्भमा, नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले केही हदसम्म सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा अनेकौं जटिलताहरू छन्। धेरैजसो सुकुम्बासीहरूले आफूलाई वास्तविक सुकुम्बासीको सूचीमा दर्ता गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रियागत झन्झट र सरकारी निकायको बेवास्ताको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्छन्। यसले गर्दा उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा वा बसोबासको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
आन्दोलनको निकास: जवाफदेही कसले लिने?
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा राज्यले बल प्रयोग गर्ने नीति किन अपनाइरहेको छ? नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य किन असफल भइरहेको छ? अब यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने संघ र राज्यबीचको टकरावले कस्तो निकास पाउँछ? अब जवाफदेही कसले लिने? नेपालमा भू-सुधारका नाममा विभिन्न प्रयासहरू भए पनि ती प्रायःजसो राजनीतिक दलहरूको स्वार्थमा र भूमाफियाहरूको चलखेलमा फसेका छन्। यसले गर्दा साँचो सुकुम्बासीहरूले कहिल्यै न्याय पाएनन्।
यस आन्दोलनले राज्यलाई सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन र उनीहरूको बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बाध्य पार्नेछ। यसको निकासका लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूको बसोबासको व्यवस्थापन र वैकल्पिक रोजगारीको सुनिश्चितता जस्ता विषयहरूमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेछ। विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा, यस्ता आन्दोलनहरूले केही समयका लागि सरकारलाई दबाब त दिन सक्छन्, तर स्थायी समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का सन्धिहरू जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ, जसले प्रत्येक नागरिकलाई उचित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। यदि राज्यले यसमाथि ध्यान दिएन भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको छविमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसरी, जवाफदेहीताको प्रश्न केवल सुकुम्बासी संघ वा सरकारको मात्र नभई, समग्र समाजको पनि हो, जसले आफ्ना नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा, यो सुकुम्बासी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई थप तरंगित बनाउने सम्भावना छ। सरकारमाथि सुकुम्बासीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि तीव्र दबाब सिर्जना हुनेछ। यसले गर्दा सरकारले भू-नीति र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्याहरूको समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका र अन्य प्रमुख सहरहरूमा देखिनेछ, जहाँ सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने अभियान चलिरहेको छ।
यस आन्दोलनले आगामी दिनहरूमा स्थानीय तहका निर्वाचनहरू र राष्ट्रिय राजनीतिका लागि पनि एक महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा स्थापित हुनेछ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डामा समावेश गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानको बहस थप चर्किनेछ। यसको नतिजास्वरुप, सरकारले सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूलाई जमिनको स्वामित्व प्रदान गर्ने वा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने जस्ता नीतिगत निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन सक्छ।
यसका साथै, यस आन्दोलनले नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरू र सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि सुकुम्बासीहरूको पक्षमा आवाज उठाउन थप प्रेरित गर्नेछ। यसले गर्दा राज्यलाई आफ्नो नीति र व्यवहारमा सुधार ल्याउनका लागि थप दबाब सिर्जना हुनेछ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, यो आन्दोलन थप उग्र हुन सक्ने र यसले देशभर अशान्ति फैलाउने खतरा पनि रहन्छ। यसरी, आगामी दिनहरूमा नेपालले यो जटिल सामाजिक समस्याको समाधानका लागि कस्तो बाटो अपनाउँछ, त्यो हेर्नलायक हुनेछ।
