सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग: किन निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्?

काठमाडौं, वैशाख १७: झन्डै दुई दशकदेखि अलपत्र परेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने आशा फेरि पलाएको छ, तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले विगतमा गरेका कामहरूको समीक्षा र असफलताका कारणहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अदालतको यो आदेशले सरकारी निकायमाथि जवाफदेहिताको दबाब बढाएको छ। नेपालको इतिहासमा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय पाउने यो प्रक्रिया लामो र जटिल रहँदै आएको छ, जसले समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माणमा समेत चुनौती थपेको छ। यस परमादेशले अब सरकारी निकायहरूलाई यस संवेदनशील मुद्दामा थप सक्रिय र पारदर्शी बन्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर पीडितहरूको जीवनमा पर्नेछ।

सर्वोच्चको आदेशले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिने अपेक्षा

• सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ।
• आयोगहरूले विगतमा गरेका कामको प्रभावकारिता र असफलताको कारणमाथि प्रश्न उठेको छ।
• द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा उनीहरूको पीडा झन् गहिरिएको छ।
• संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी मुख्य बाधक देखिएको छ।
• अदालतको आदेशले सरकारलाई आयोगहरूको कामलाई गति दिन बाध्य बनाएको छ।
• यस आदेशले पीडितहरूलाई न्यायको आशा जगाएको छ, जसले द्वन्द्वपछिको सामाजिक मेलमिलापलाई समेत टेवा पुर्याउनेछ।

आयोगहरूको विगत: असफलताको शृंखला र निराशाको लामो यात्रा

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०६९ सालमा गठन भएका थिए। यी आयोगहरूको मुख्य उद्देश्य सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनु थियो। तर, झन्डै एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यी आयोगहरूले आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्, जसमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी अस्पष्टता, कर्मचारी अभाव र पर्याप्त स्रोतसाधनको कमी प्रमुख हुन्। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको इतिहासमा यस्ता आयोगहरूको गठन र निष्क्रियता नयाँ भने होइन, तर यसपटक सर्वोच्चको आदेशले यसलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा छ।

अभिलेखअनुसार, सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३ हजार उजुरी परेका छन्। यी उजुरीहरूको छानबिन र समाधानका लागि आयोगहरूले पर्याप्त समय पाए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। कतिपय घटनामा आयोगहरूले प्रतिवेदन तयार गरे पनि ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा पीडितहरूमा निराशा छाएको छ। नेपालमा विगतमा भएका यस्तै प्रकारका आयोगहरूको अनुभवले पनि यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ, जसले गर्दा पीडितहरूको न्यायको यात्रा थप कष्टकर बनेको छ।

किन निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् आयोगहरू? राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र संरचनात्मक चुनौती

आयोगहरूको असफलताको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूको बेवास्ता र इच्छाशक्तिको कमी हो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा दलहरूबीच एकमत हुन सकेका छैनन्। कतिपय दलहरूले यसलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ। कानुनमा भएका अस्पष्टता र आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा भएको ढिलाइले पनि काममा बाधा पुगेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संक्रमणकालीन न्याय जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा दलहरूको साझा धारणा निर्माण हुनु निकै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ, जसले गर्दा पीडितहरूले न्याय पाउन ढिलाइ भएको छ।

अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव हो। आयोगहरूलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक र कानुनी सहयोग उपलब्ध हुन सकेको छैन। यसका अतिरिक्त, पीडितहरूलाई मनोवैज्ञानिक र सामाजिक सहयोग प्रदान गर्ने कार्य पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसले गर्दा पीडितहरू झन् बढी पीडामा परेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा, यस्ता आयोगहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक विशेषज्ञता र पर्याप्त बजेटको अभाव सधैं एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको कामको गति सुस्त हुन पुग्छ।

नागरिकमाथि असर: न्यायको पर्खाइमा द्वन्द्वपीडित र समाजको मेलमिलापमा चुनौती

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएको ढिलाइले प्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वपीडितहरूलाई असर गरेको छ। उनीहरूले न्याय पाउने आशामा लामो समय कुर्नुपरेको छ। कतिपय पीडितहरूले त न्याय पाउने आशा नै गुमाइसकेका छन्। यसले समाजमा द्वन्द्वपछिको मेलमिलाप र सहिष्णुताको वातावरण निर्माणमा पनि बाधा पुर्याएको छ। नागरिक समाजका अगुवाहरूका अनुसार, जबसम्म पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन्, तबसम्म समाजमा पूर्णरूपमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन। नेपालमा द्वन्द्वपीडितहरूको संख्या ठूलो छ र उनीहरूमध्ये धेरैले अझै पनि आफ्नो परिवारका सदस्यहरू बेपत्ता भएको वा हत्या भएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सकेका छैनन्, जसले उनीहरूको जीवनमा गहिरो घाउ बनाएको छ।

उदाहरणका लागि, रोल्पाका एक जना द्वन्द्वपीडितले आफ्नो श्रीमान् द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएको घटनाको सत्यता पत्ता लगाउन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर, झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि उनले कुनै आधिकारिक जानकारी पाउन सकेकी छैनन्, जसले गर्दा उनको दैनिक जीवनमा मानसिक तनाव र आर्थिक कठिनाइ थपिएको छ। यस्ता हजारौं नागरिकहरूले न्यायको पर्खाइमा आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्, जसले समाजमा निराशा र अविश्वासको भावनालाई बढावा दिएको छ। यस प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु भनेको पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा थप चोट पुर्याउनु सरह हो।

आधिकारिक प्रतिक्रिया: अदालतको आदेशको सम्मान र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता

यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अदालतको आदेशको सम्मान गरिने र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक पहल गरिने बताइन्। उनले भनिन्, “अदालतको आदेशलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।” यद्यपि, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। यसले आयोगहरूको आन्तरिक अवस्था र उनीहरूको काम गर्ने शैलीमाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

सरकारको यो प्रतिक्रियाले आशा जगाएको छ, तर विगतका अनुभवहरूले यसको कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न गराएको छ। नेपालमा कानुनको कार्यान्वयन र राजनीतिक प्रतिबद्धताबीचको दूरी सधैं एक चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। यसपटक सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई थप दबाबमा राखेको छ, जसले गर्दा यस प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, आयोगका पदाधिकारीहरूको मौनताले यस प्रक्रियामा उनीहरूको सक्रियता र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अब जवाफदेही कसले लिने? संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य र नेपालको शान्ति प्रक्रिया

सर्वोच्च अदालतको यो परमादेशले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई बाध्य बनाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, विगतमा यस प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र असफलताको जवाफदेही कसले लिने? के अब आयोगहरूले आफ्नो कामलाई गति दिएर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सक्लान्? यो आदेशले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ, तर साथै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि प्रदान गरेको छ।

आगामी दिनमा, सरकारले आयोगहरूलाई आवश्यक पर्ने कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, राजनीतिक दलहरूले पनि यस संवेदनशील मुद्दामा साझा धारणा बनाउनुपर्नेछ ताकि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राजनीतिक हतियार बनाइने छैन। पीडितहरूको आवाजलाई सुन्नु र उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु यस प्रक्रियाको सफलताका लागि अपरिहार्य छ। यदि यो प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्यो भने, यसले नेपालमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरणलाई थप सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका साथै, यसले भविष्यमा हुने यस्ता द्वन्द्वहरूलाई रोक्नका लागि पाठ सिक्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ, जसले गर्दा नागरिकहरूले आफ्नो जीवनमा थप सुरक्षा र स्थायित्वको अनुभव गर्न पाउनेछन्।