राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको यो अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान र कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
कानुनी व्यवस्थाको पृष्ठभूमि
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। यसअघि सहकारी ऐन २०७४ मा केही संशोधन गरिए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो थियो। यसै सन्दर्भमा, सहकारीको सुशासन, सञ्चालन र नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ अध्यादेश ल्याइएको हो।
यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई जारी गरेसँगै यसले कानुनी मान्यता पाएको छ। यसबाट सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशका मुख्य बुँदाहरू
- सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा थप स्पष्टता ल्याइनेछ।
- बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ पारिनेछ।
- सहकारीमा देखिएका अनियमितता र समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ।
- सहकारीको पुँजी वृद्धि र वित्तीय अनुशासनमा जोड दिइनेछ।
- निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
नागरिकमाथि प्रभाव
यो अध्यादेशले देशभर सञ्चालित हजारौं सहकारी संस्थाहरूको कार्यशैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यसले विशेषगरी बचतकर्ता र सेयर सदस्यहरूको हितलाई सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा केही सहकारी संस्थाहरूमा भएका ठगी र अनियमितताका घटनाले आम नागरिकमा सहकारीप्रति अविश्वास बढेको थियो। नयाँ अध्यादेशले त्यस्ता विकृतिलाई रोक्न र सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि, अध्यादेशको पूर्ण कार्यान्वयन र यसले सहकारी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यसको नियमावली निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ। सरकारले यस अध्यादेशलाई छिट्टै ऐनका रूपमा संसद्बाट पारित गराउने तयारी गरेको छ।
अघिल्लो व्यवस्था र वर्तमान आवश्यकता
सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। तर, समयक्रममा यस क्षेत्रमा केही जटिलताहरू देखा परे। विशेषगरी, वित्तीय सहकारीहरूको सञ्चालनमा देखिएका समस्या, एकीकरणका क्रममा भएका विवाद र केही संस्थाहरूको खराब व्यवस्थापनले समग्र क्षेत्रमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो।
यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्श गरी यो अध्यादेश ल्याएको हो। यसले सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यमान्यतालाई कायम राख्दै समसामयिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अगामी कदम
अब यस अध्यादेशलाई संसद्मा पेस गरी ऐनका रूपमा अगाडि बढाइनेछ। त्यसपछि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू तयार गरिनेछन्। यस प्रक्रियाले सहकारी क्षेत्रमा थप पारदर्शिता र व्यावसायिकता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।