राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम बिहीबार वैशाख १७ गते यो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको हो। सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोमा हाल एउटा मात्र जारी भएको छ भने बाँकी अध्यादेशहरू अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यो कदमले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने र बचतकर्ताको हितको रक्षा गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पाइला चालेको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको अभ्यास नेपालमा हुँदै आएको छ, विशेषगरी जब संसद अधिवेशन चलिरहेको हुँदैन वा तत्काल कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दछ।
सहकारी अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया
संविधानतः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोहीबमोजिम सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका केही समस्या समाधान र विद्यमान ऐनमा आवश्यक संशोधनका लागि यो अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले प्राप्त अध्यादेशहरूको विधिशास्त्रीय परीक्षण गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम जारी गरेको हो। यस प्रक्रियाले संविधानको पालना र सरकारको कार्यकारी अधिकारको प्रयोगलाई दर्शाउँछ। अध्यादेश जारी हुनुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरी मस्यौदा तयार गर्दछ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिन्छ।
यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका विभिन्न अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो। तर, यसपटक सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिइएको छ। बाँकी अध्यादेशहरूमाथि थप छलफल र अध्ययन भइरहेको बुझिएको छ। यसबाट सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ। नेपालको इतिहासमा थुप्रै पटक संसदबाट पारित हुन नसकेका वा तत्काल आवश्यकता परेका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याइएका छन्।
नेपाली अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको गहिरो जरा र अध्यादेशको तात्कालिक आवश्यकता
नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन, स्वरोजगार सिर्जना गर्न र आयआर्जनका अवसरहरू बढाउन सहकारीहरूको योगदान रहेको छ। हाल देशभर करिब ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा सहकारी क्षेत्रको योगदान पनि उल्लेखनीय छ, जसले विशेषगरी कृषि, लघुवित्त र बचत तथा ऋणजस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसको सञ्जाल देशैभरि फैलिएको छ, जसले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दछ।
पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका केही वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था र सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि विद्यमान ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। यस अध्यादेशले सहकारीहरूको सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा सहकारी आन्दोलनको लामो इतिहास छ र यसले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। तर, केही विकृतिले यस क्षेत्रको साखमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको थियो।
आम नागरिकको जीवनमा अध्यादेशको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव
सहकारी अध्यादेश जारी भएसँगै यसले देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी लगायतका संस्थाको सञ्चालन र नियमनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यसले बचतकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने, संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्ने र सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ। यसअघि केही सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरूले आम नागरिकमा सहकारीप्रति अविश्वास बढाएको थियो। नयाँ अध्यादेशले त्यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गरी विश्वासको वातावरण पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै नागरिकले आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा बचत गरेको छ र उक्त सहकारी टाट पल्टिने अवस्थामा छ भने, यो अध्यादेशले त्यस्ता बचतकर्तालाई राहत दिनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ। यसले साना किसान र उद्यमीहरूलाई पनि थप विश्वासका साथ सहकारीबाट ऋण लिन र लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।
यस अध्यादेशले सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनेछ र पारदर्शी कारोबार गर्न बाध्य पार्नेछ। यसको कार्यान्वयनसँगै सहकारीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र सञ्चालनका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। यसले गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ, जसले गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता बढ्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले सहकारीहरूको लगानी र व्यवस्थापनमा पनि सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार आउनेछ।
सहकारी क्षेत्रको भविष्यलाई आकार दिने आगामी कदमहरू
सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै अब यसको कार्यान्वयनको चरण सुरु हुनेछ। यसका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधिहरू तयार गरिनेछन्। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्नेछन्। यसमा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। अध्यादेशको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ।
यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले सहकारी क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विशेषगरी बचतकर्ताहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका साथै, यसले सहकारीहरूको वर्गीकरण, सञ्चालनको मापदण्ड, लगानीको सीमा र सञ्चालकहरूको योग्यता जस्ता विषयमा पनि महत्वपूर्ण सुधार ल्याउनेछ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा सहकारी क्षेत्रले आफ्नो मूल उद्देश्य, अर्थात् सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान, लाई थप प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्न सक्नेछ। यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई थप मजबुत बनाउनेछ।
