नेपाल सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्दा अपनाइएको अव्यावहारिक व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लचिलो भएको छ। भन्सार जाँचपास र व्यापार सहजीकरणमा यसले उठाएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायले भन्सारमै स्वघोषणाको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यो कदमले व्यापारिक समुदायलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, पासपोर्टमा उल्लेखित विवरण र वास्तविक सामानको बीचमा तादम्यता नहुँदा उत्पन्न हुने जटिलताहरूले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र व्यक्तिगत सामान आयातमा समेत बाधा पुगिरहेको थियो। यस नयाँ प्रस्तावले प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने र व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
एमआरपीको अव्यावहारिक व्यवस्थाले निम्त्याएका मुख्य समस्याहरू
- पासपोर्टमा उल्लेखित विवरण र वास्तविक सामानको विवरणबीच तादम्यता नहुँदा जाँचपासमा ढिलाइ।
- अव्यावहारिक नियमका कारण व्यवसायीहरूले अनावश्यक झन्झट र लागत बेहोर्नुपर्ने अवस्था।
- भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती।
- नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वयको कमीले उत्पन्न हुने जटिलता।
नेपालको सन्दर्भमा, व्यापार सहजीकरण र लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि यस्ता अव्यावहारिक नियमहरूलाई हटाउनु अपरिहार्य छ। विगतमा, विभिन्न नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झटहरूले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने गरेको दृष्टान्तहरू छन्। यस प्रकारका सुधारहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई पनि बल पुर्याउनेछ। यसैगरी, पासपोर्टमा सामानको विवरण अद्यावधिक गर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न कठिनाई महसुस गरिरहेका थिए। यस व्यवस्थाले उनीहरूको लागत र समय दुवै बचत गर्नेछ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र हालको समस्या
हालसम्म, नेपालमा सामान आयात गर्दा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मा उल्लेखित विवरणभन्दा फरक सामान ल्याउँदा यात्रु वा व्यवसायीले भन्सारमा अतिरिक्त जरिवाना वा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्था विशेष गरी साना व्यवसायी र विदेशबाट सामान ल्याउने व्यक्तिहरूका लागि निकै झन्झटिलो बन्दै गएको थियो। पासपोर्टमा सामानको सूची अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया जटिल र समयसाध्य हुने भएकाले, धेरैजसो अवस्थामा यात्रुहरूले आफूले ल्याएको सामानको विवरण पासपोर्टमा अद्यावधिक गर्न सक्दैनथे। यसले गर्दा भन्सारमा जाँचपास प्रक्रिया लम्बिने र अनावश्यक झन्झट थपिने गरेको थियो। यस अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण व्यापारिक कारोबारमा मात्र नभई व्यक्तिगत सामान आयातमा समेत समस्या देखिएको थियो। व्यवसायीहरूले बारम्बार यस व्यवस्थालाई खुकुलो पार्न वा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूको तर्क थियो कि विश्वव्यापी रूपमा यस्तो कडा व्यवस्था छैन र यसले नेपालको व्यापारिक वातावरणलाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ। नेपालको इतिहासमा, विभिन्न समयमा व्यापारिक प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउन प्रयासहरू भएका छन्, तर एमआरपीसँग सम्बन्धित यो व्यवस्थाले विशेष गरी पछिल्लो दशकमा धेरैलाई प्रभावित गरेको थियो।
यस्तो व्यवस्थाले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा मात्र होइन, रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रमा समेत अप्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको थियो। विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले नेपालमा सामान पठाउँदा वा आफूले ल्याउँदा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्थ्यो, जसले गर्दा उनीहरूको मनोबलमा समेत असर पर्न सक्थ्यो। यसका अतिरिक्त, यसले कालोबजारी र अनौपचारिक व्यापारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना थियो, किनकि केही व्यक्तिहरूले नियमको झन्झटबाट बच्नका लागि अनधिकृत माध्यम अपनाउन सक्थे। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्ने र विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को सदस्य बन्ने क्रममा व्यापार सहजीकरणका विभिन्न उपायहरू अपनाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस सन्दर्भमा, एमआरपी सम्बन्धी यो अव्यावहारिक व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूसँग पनि मेल खानेछ।
भन्सारमै स्वघोषणा: सरलीकरणको नयाँ मार्ग
यिनै समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै, सरकारले अब भन्सार विन्दुमै यात्रु वा व्यवसायीहरूलाई आफूले ल्याएको सामानको स्वघोषणा गर्ने अवसर दिने प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेको छ। यसको अर्थ हो, अब यात्रुहरूले आफूले ल्याएको सामानको विवरण पासपोर्टमा उल्लेख गर्नैपर्ने बाध्यता हट्नेछ। उनीहरूले भन्सारमा पुगेपछि आफूले ल्याएका सामानहरूको सूची स्वघोषणा गर्न सक्नेछन्। यसले प्रक्रियालाई निकै सरल र छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो नयाँ व्यवस्थाले विशेष गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता मुख्य भन्सार नाकाहरूमा यात्रुहरूको चापलाई व्यवस्थापन गर्न र जाँचपास प्रक्रियालाई गति दिन मद्दत गर्नेछ। यसले कर्मचारीतन्त्रको अनावश्यक ढिलासुस्तीलाई समेत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वघोषणा प्रणाली लागू भएपछि, व्यवसायीहरूले सामान आयात गर्दा लाग्ने समय र लागतमा उल्लेखनीय कमी आउनेछ। यसले गर्दा उनीहरूले छिटो सामान बजारमा ल्याउन सक्नेछन्, जसको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्ताले पाउनेछन्। यसका साथै, यो व्यवस्थाले नेपालमा व्यवसाय गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्नेछ, जसले विदेशी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्न सक्नेछ। यस प्रकारका सुधारहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। यसअघि, कतिपय अवस्थामा साना व्यवसायीहरूले ठूला व्यवसायीहरूको तुलनामा बढी झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर यो नयाँ व्यवस्थाले सबैका लागि प्रक्रियालाई समान र सरल बनाउनेछ।
नागरिक जीवनमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव
यो परिवर्तनले सामान्य नागरिक र विशेष गरी वैदेशिक व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। पहिलो, भन्सार जाँचपासमा लाग्ने समय र झन्झट घट्नेछ। यसले गर्दा सामानहरू छिटो बजारमा आइपुग्नेछन्, जसको सकारात्मक असर मूल्यमा समेत पर्न सक्छ। दोस्रो, अनावश्यक जरिवाना र कानुनी झमेलाबाट मुक्ति मिल्नेछ, जसले गर्दा साना व्यवसायीहरूलाई थप प्रोत्साहन मिल्नेछ। तेस्रो, यसले नेपालको व्यापारिक वातावरणलाई थप खुला र आकर्षक बनाउन मद्दत गर्नेछ, जसको समग्र प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको, विदेशबाट फर्किने नेपालीहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानहरूमा लाग्ने झन्झट कम हुनेछ। यसले उनीहरूको यात्रालाई थप सहज बनाउनेछ र नेपालमा उनीहरूको स्वागतलाई अझ सकारात्मक बनाउनेछ।
उदाहरणका लागि, विदेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरू वा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूले स्वदेश फर्किँदा आफन्तका लागि साना उपहार वा आवश्यक सामानहरू ल्याउने गर्छन्। यसअघि, पासपोर्टमा विवरण नमिलेमा उनीहरूले अनावश्यक झन्झट र जरिवाना बेहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब, उनीहरूले भन्सारमा सहजै स्वघोषणा गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा उनीहरूको समय र पैसा दुवै बचत हुनेछ। यसैगरी, साना व्यवसायीहरू जसले थोरै मात्रामा सामान आयात गर्छन्, उनीहरूका लागि यो व्यवस्थाले ठूलो राहत दिनेछ। उनीहरूले अब ठूला व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि थप बल पाउनेछन्। यसले गर्दा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको मूल्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ, किनकि आयात प्रक्रिया सरल हुनेछ।
अर्थविद्हरूको विश्लेषण र सुझाव
अर्थविद्हरूले यस प्रस्तावलाई स्वागत गरेका छन्। ‘यो एउटा सकारात्मक कदम हो जसले व्यापार सहजीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्छ,’ एक वरिष्ठ अर्थविद्ले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘पासपोर्टमा सामानको सूची राख्ने व्यवस्था साँच्चै नै अव्यावहारिक थियो। भन्सारमै स्वघोषणाको व्यवस्थाले प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ र लागत घटाउँछ।’ यद्यपि, उनले स्वघोषणाको इमानदारी सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली भने आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। यसका साथै, केही अर्थविद्हरूले यसलाई डिजिटल नेपालको अवधारणासँग जोड्दै अनलाइन स्वघोषणा प्रणालीको विकासमा जोड दिएका छन्। यसो गर्दा प्रक्रिया झनै छिटो र पारदर्शी हुनेछ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि व्यापार सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। यस प्रकारका नीतिगत सुधारहरूले नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ। यसका साथै, यस व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनले नेपालको भन्सार प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ। यसले गर्दा नेपालमा आउने पर्यटकहरू र लगानीकर्ताहरूको अनुभव पनि सकारात्मक बन्नेछ। अर्थविद्हरूले यो पनि औंल्याएका छन् कि स्वघोषणा प्रणालीको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। यदि यसलाई पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा लागू गरियो भने, यसले नेपालको व्यापारिक परिदृश्यमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
कार्यान्वयनको आगामी चरण
सरकारले यस प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नेछन्। यसमा भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागको समन्वय आवश्यक पर्नेछ। यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुनेछ भन्ने बारेमा भने थप स्पष्टता आउन बाँकी छ, तर यसले छिट्टै मूर्त रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरूलाई उचित प्रशिक्षण दिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। यसका साथै, आम नागरिकलाई यस नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी दिनका लागि जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनपछि, भन्सार जाँचपासमा लाग्ने समयमा कति कमी आउँछ, कति थप राजस्व संकलन हुन्छ (यदि कुनै अतिरिक्त कर लाग्ने भएमा), र व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ भन्ने कुराको नियमित अनुगमन गरिनुपर्नेछ। यसबाट भविष्यमा थप सुधारका लागि आवश्यक जानकारी प्राप्त हुनेछ। यस प्रकारका नीतिगत सुधारहरूले नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिन र आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। यसका साथै, यसले नेपाललाई एक सुगम र पारदर्शी व्यापारिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ, जसको दीर्घकालीन फाइदा देशलाई नै हुनेछ।
