सहकारी संघहरूको बचत तथा ऋण कारोबारमा प्रतिबन्ध: किन र कसको स्वार्थ जोडिएको छ?

सरकारले नेफस्कुन लगायतका राष्ट्रिय सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो निर्णयले करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी सहकारी संघका करिब २८ लाख सदस्यहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यो कदमको पछाडि के कारण छ? कसको स्वार्थ जोडिएको छ? र यसको अन्तिम परिणाम के हुनेछ? यो Nmkhabar को विशेष अनुसन्धानले केलाएको छ। नेपालको संविधानले नै सहकारीलाई आर्थिक समृद्धिको एक महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्वीकार गरेको छ, र यसको मूल उद्देश्य नै सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्नु हो। यस सन्दर्भमा, राष्ट्रिय सहकारी संघहरूलाई नै उनीहरूको मुख्य कारोबारबाट वञ्चित गर्नुले यस क्षेत्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सहकारी संघहरूको बचत तथा ऋण कारोबारमा प्रतिबन्ध: सदस्यहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह

• सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा संशोधन गर्दै सहकारी संघहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्न बाध्य पारेको छ। यो संशोधनले विशेषगरी राष्ट्रियस्तरका सहकारी संघहरूलाई लक्षित गरेको छ, जसको प्राथमिक कार्य नै सदस्यहरूबाट बचत संकलन गरी उनीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउनु हो।
• यो प्रतिबन्धले विशेषगरी नेफस्कुन (राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड) र यस अन्तर्गतका अन्य ठूला संघहरूलाई लक्षित गरेको छ, जसको मुख्य कारोबार नै बचत तथा ऋण हो। यसको अर्थ हो, यी संघहरूले अब आफ्नो परम्परागत र सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न पाउने छैनन्, जसले उनीहरूको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
• यो निर्णयले करिब २८ लाख सदस्यहरूको बचत र लगानीमाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ, जसको कुल पुँजी करिब ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान छ। यसरी ठूलो संख्यामा नागरिकहरूको आर्थिक भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेको छ, जसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्नेछ।
• ऐनको यो संशोधनको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला पक्ष, विशेषगरी सहकारी संघका प्रतिनिधिहरूसँग कुनै छलफल नगरिएको पाइएको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कुनै पनि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालाको सहभागितालाई महत्व दिइन्छ, तर यस मामिलामा त्यो सिद्धान्तको उपेक्षा गरिएको स्पष्ट छ।
• यो कदमले सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणको सट्टा विकेन्द्रीकरण र निजीकरणतर्फ धकेल्ने आशंका गरिएको छ। यसले गर्दा सहकारीको मूल भावना, जुन समुदायको साझा हित र विकास हो, त्यो भन्दा टाढा गएर केही सीमित व्यक्ति वा संस्थाको स्वार्थ पूरा हुने खतरा बढेको छ।

सहकारी ऐन संशोधनको अध्यादेश: बचत तथा ऋण कारोबारमा रोक

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९१ ले हालसम्म सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नबाट रोकेको थिएन, बरु यसलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था थियो। तर, हालै सरकारले अध्यादेशमार्फत यो दफामा संशोधन गरी ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन्’ भन्ने वाक्यांश थपेको छ। यो व्यवस्था आगामी तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नेछ, जसले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। यस किसिमको अचानक संशोधनले यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं व्यक्ति र उनीहरूका परिवारलाई अन्योलमा पारेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यसको अर्थ हो, नेफस्कुनजस्ता राष्ट्रिय सहकारी संघहरू जसको मुख्य कार्य सदस्य सहकारीहरूको बचत संकलन गरी उनीहरूलाई ऋण प्रवाह गर्नु हो, त्यो नै बन्द हुनेछ। यो निर्णयले करिब २८ लाख सदस्य संलग्न भएका २९ वटा राष्ट्रिय सहकारी संघहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यी संघहरूले करिब ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गरेको तथ्यांक छ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यसरी, यो कदमले न केवल सहकारी क्षेत्रलाई मात्र, बरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण पाटोलाई समेत प्रभावित गर्नेछ।

निजी वित्तीय संस्थाको दबाब: सहकारीको भविष्यमाथि प्रश्न

यस निर्णयको पछाडि सहकारी क्षेत्रलाई कमजोर पारेर निजी वित्तीय संस्थाहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने खेल भएको आशंका गरिएको छ। स्रोतका अनुसार, केही ठूला बैंक र वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि सहकारी संघहरूलाई नियन्त्रण गर्ने वा उनीहरूको कारोबार सीमित गर्ने दबाब दिँदै आएका थिए। नेपालमा वित्तीय पहुँच अझै पनि सीमित रहेकाले, विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि सहकारी नै वित्तीय सेवाको मुख्य माध्यम हुन्। यसलाई कमजोर पार्नु भनेको ती नागरिकहरूलाई महँगो र पहुँच बाहिरको वित्तीय सेवामा धकेल्नु हो।

अध्यादेशमार्फत गरिएको यो संशोधनले सहकारीका सिद्धान्त र भावनाविपरीत काम गरेको सहकारी अभियन्ताहरूको आरोप छ। ‘यो निर्णयले सहकारीलाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर बनाउँछ। यसले एकातिर सदस्यहरूको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई बढावा दिन्छ,’ नेफस्कुनका एक पूर्व पदाधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने। सहकारी आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने, यसले सधैं नै आम नागरिकको हितलाई सर्वोपरी राखेको छ। यस विपरीतका कुनै पनि कदमले यस आन्दोलनको मूल मर्मलाई नै कमजोर पार्नेछ।

आम नागरिकको आर्थिक जीवनमाथि प्रहार

यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो मारमा पर्नेछन्, सहकारीका करिब २८ लाख सदस्य। उनीहरूको वर्षौंदेखिको बचत जोखिममा पर्नेछ। कतिपय सदस्यले यही बचत र ऋणको आधारमा आफ्नो व्यवसाय चलाएका छन् वा दैनिक गुजारा गरिरहेका छन्। कारोबार रोकिँदा उनीहरूको आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त हुनेछ। उदाहरणका लागि, एक सानो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति जसले सहकारीबाट लिएको ऋणले आफ्नो पसल चलाइरहेको छ, उसलाई अब त्यो ऋणको स्रोत बन्द भएपछि व्यवसाय चलाउन गाह्रो हुनेछ, जसले उसको परिवारको जीविकामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ।

यसले सहकारी क्षेत्रमाथिको विश्वासमा पनि कमी ल्याउनेछ। यदि सहकारी संघहरूले बचत संकलन र ऋण प्रवाह गर्न सक्दैनन् भने, उनीहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। यसले गर्दा साना किसान, मजदुर र उद्यमीहरू जो सहकारीमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउँथे, उनीहरू महँगो ब्याजदरमा निजी बैंकहरूमा जान बाध्य हुनेछन्। यसरी, यो निर्णयले आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ, जसले समाजमा आर्थिक असमानतालाई थप बढावा दिनेछ।

सरकारको पारदर्शीता र सुशासनको दाबी: प्रश्नचिन्ह

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यो निर्णय सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र सुशासित बनाउने उद्देश्यले गरिएको बताए। ‘यसले बचत तथा ऋणको कारोबारमा संलग्न केही संघहरूमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ र समग्र सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व बढाउनेछ,’ ती अधिकारीले भने। तर, यो निर्णय गर्दा सरोकारवाला पक्षको राय किन लिइएन भन्ने प्रश्नमा भने उनी मौन रहे। यसको अर्थ, सरकारले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन, र यसको पछाडि अन्य कुनैHidden agenda रहेको आशंकालाई बल पुगेको छ।

नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ ले नै सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूको हित संरक्षण गर्न र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ। यस ऐनको भावना विपरीत गरिएका यस्ता निर्णयले सहकारीको मूल मर्मलाई नै कमजोर पार्नेछ। यसरी, सरकारको पारदर्शीता र सुशासनको दाबी यस सन्दर्भमा खोक्रो साबित भएको छ, जसले नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर पार्नेछ।

लाखौं नागरिकको भविष्यमाथि प्रश्न: जवाफदेहिता कसको?

आगामी तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्ने यो निर्णयले लाखौं नागरिकको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। जब कि, सहकारी ऐनको मूल मर्म नै सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्नु हो। यस्तो अवस्थामा, लाखौं सदस्यहरूको हितविपरीत गएर यो निर्णय कसको स्वार्थमा गरिएको हो? र यसको अन्तिम जवाफदेही को हुनेछ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्नेछ, किनकि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्नेछ।

नेपालमा सहकारी क्षेत्रले विगतका वर्षहरूमा ठूलो प्रगति गरेको छ र यसले हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ। यस क्षेत्रमा भएका केही समस्यालाई समाधान गर्नका लागि संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस किसिमको एकात्मक निर्णयले सहकारी क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याउने मात्र नभई, यसमाथिको नागरिकको विश्वासलाई समेत erode गर्नेछ। यसको दीर्घकालीन असर नेपाली अर्थतन्त्र र समाजमा नकारात्मक नै रहनेछ।

आगामी साताहरूमा नेपालको सहकारी क्षेत्रको दिशा

आगामी साताहरूमा, यो निर्णयले नेपाली सहकारी क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेफस्कुन र यस अन्तर्गतका संघहरूले यस निर्णयविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक रूपमा चुनौती दिने सम्भावना छ। सरोकारवालाहरूले यस अध्यादेशको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएका छन्। यसले गर्दा सरकार र सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच थप द्वन्द्व बढ्न सक्नेछ।

यसको अर्को प्रभाव भनेको, सहकारीमाथिको नागरिकको विश्वासमा आउने कमी हो। यदि बचत र ऋणको कारोबार नै बन्द हुने हो भने, धेरै सदस्यहरूले आफ्नो बचत फिर्ता लिने वा नयाँ सदस्य बन्नबाट पछि हट्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर हुनेछ र उनीहरूको सञ्चालनमा कठिनाई आउनेछ। यसको अन्तिम परिणाम भनेको, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुने आम नागरिकहरूको संख्या बढ्नु नै हो।