सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाउने तयारी गरिरहँदा हजारौं परिवारको बिचल्ली भएको छ। एकातर्फ वर्षायाम नजिकिँदैछ र मौसम विभागले घरमै बस्न आग्रह गरिरहेको छ भने अर्कातर्फ स्थानीय प्रशासनले भने बस्ती खाली गर्न उर्दी जारी गरेको छ। यसले हजारौं सुकुम्बासी परिवारलाई सडकमा पुर्याएको छ। यो कदमले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बासस्थानको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई थप असुरक्षित बनाएको छ। यसरी अचानक गरिने बल प्रयोगले सुकुम्बासीहरूको जीवनमा मात्रै होइन, समग्र सामाजिक सद्भावमा पनि असर पुर्याउन सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारी र घरबारविहीनको पीडा
काठमाडौं उपत्यका र देशैभरका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले डोजर चलाउने तयारी गरिरहेको छ। यसबाट करिब १० हजार परिवार विस्थापित हुने अनुमान छ। आफ्नो सानो झुपडी र छाप्रोलाई घर मानेर वर्षौंदेखि बसिरहेका उनीहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन नगरी एकाएक हटाउने निर्णय गर्दा बिचल्ली भएको छ। वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा उनीहरूलाई कहाँ जाने, कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नयाँ होइन; विभिन्न समयमा सरकारले यसको समाधानको प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन र प्रभावकारी उपाय नअपनाउँदा यो समस्या ज्युँका त्युँ रहेको छ। यस पटकको सरकारी कदमले हजारौं बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अशक्त व्यक्तिहरूको जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्नेछ, जसलाई न्यानो ओत र सुरक्षित बासको तत्काल आवश्यकता छ।
- करिब १० हजार सुकुम्बासी परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा छन्, जसमध्ये अधिकांश बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक छन्।
- सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन, वैकल्पिक बसोबास वा राहत प्याकेजको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउने तयारी गरेको छ, जसले मानवीय संकट निम्त्याउन सक्नेछ।
- वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा विस्थापित परिवारको चिन्ता बढेको छ, किनकि उनीहरूसँग वर्षाको सामना गर्न कुनै सुरक्षित आश्रय छैन।
- मौसम विभागले घरमै बस्न आग्रह गरे पनि प्रशासनले बस्ती खाली गर्न उर्दी जारी गरेको छ, जसले नागरिकको सुरक्षालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
- हजारौं परिवार सडकमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थप्नेछ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रश्न र सम्भावित समाधान
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउनुको सट्टा बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउन खोज्नुले समस्या झन् बल्झिने देखिएको छ। विगतमा पनि यस्ता प्रयास भएका थिए, तर त्यसले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरेन। बरु उनीहरूलाई झन् असुरक्षित बनायो। अहिले पनि सरकारले उनीहरूको बसोबासको उचित प्रबन्ध नगरी हटाउने निर्णय गर्दा उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, र यस सन्दर्भमा सरकारको भूमिका केवल हटाउने नभई उचित व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्छ। सुकुम्बासी समस्यालाई केवल अतिक्रमणको रूपमा हेर्नुको सट्टा, यसलाई सामाजिक-आर्थिक असमानताको उपजको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ, जसका लागि एकीकृत र मानवीय समाधानको खाँचो छ।
सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई वर्षौंदेखि बसिरहेको जग्गामा लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन नगरी जग्गा हडप्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। यस विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने र सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने माग उठेको छ। यसका लागि, सरकारले जग्गाको स्वामित्वको स्पष्टता, सुकुम्बासी पहिचानको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु पर्नेछ, र उनीहरूलाई बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था वा उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त, भू-सुधार ऐन र प्रचलित कानुनहरूको समीक्षा गरी सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ कानुनी र नीतिगत ढाँचा तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नागरिकको आवाज र मानवीय संवेदना
“हामी कहाँ जाने? यो हाम्रो घर हो, हामीले यसलाई बनाउन वर्षौं लगाएका छौं,” एक सुकुम्बासी महिलाले भनिन्, “सरकारले हामीलाई सडकमा पुर्याउन खोजेको छ। वर्षामा कसरी बस्ने होला?” यस्तै पीडा धेरै परिवारको छ। उनीहरूले सरकारसँग सहयोगको याचना गरेका छन्। यो केवल एक व्यक्तिको आवाज नभई हजारौं नागरिकको साझा पीडा हो, जसलाई राज्यले नागरिकको रूपमा हेर्नुपर्छ। यसरी विस्थापित हुने परिवारमा बालबालिकाको पढाइ, महिलाको सुरक्षा र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नेछ। यसले समाजमा निराशा र असुरक्षाको भावनालाई बढावा दिन सक्छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव नकारात्मक हुनेछ।
सरकारको मौन र आगामी कदमको चिन्ता
यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले यस विषयमा बोल्न चाहेनन्। उनीहरूले यो प्रक्रिया कानुनअनुसार भइरहेको र यसमा थप केही भन्नु नभएको बताए। यो मौनले समस्याको गम्भीरतालाई झनै बढाएको छ र नागरिकहरूमा अनिश्चितताको भाव सिर्जना गरेको छ। सरकारको यस्तो प्रतिक्रियाले सुकुम्बासीहरूलाई न्याय पाउने आशा क्षीण भएको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले पारदर्शी संवादको माध्यमबाट नागरिकको गुनासो सुन्नुपर्ने र उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्दै समाधान खोज्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब सरकारले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि के गर्छ र उनीहरूको बिचल्ली कसरी रोक्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यसका लागि, सरकारले तुरुन्तै एक कार्यदल गठन गरी विस्थापित हुने परिवारहरूको पहिचान, उनीहरूको आवश्यकताको आकलन र तत्कालका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, सुकुम्बासी समस्याको मूल कारणको खोजी गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ। यदि सरकारले यसमा ध्यान दिएन भने, यो समस्याले अझ ठूलो सामाजिक र मानवीय संकट निम्त्याउने सम्भावना छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमले नेपालमा ठूलो सामाजिक र राजनीतिक तरंग ल्याउन सक्नेछ। यसले मानव अधिकारवादी संगठनहरू, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूलाई थप सक्रिय बनाउनेछ, जसले सरकारमाथि दबाब बढाउनेछ। यसका अतिरिक्त, यदि सरकारले उचित व्यवस्थापन बिना बल प्रयोगलाई निरन्तरता दियो भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण पनि गराउन सक्छ, जसले नेपालको छविलाई असर पार्न सक्नेछ। यसले सुकुम्बासीहरूको आन्दोलनलाई पनि थप उर्जा दिन सक्नेछ, जसले कानुनी र नीतिगत सुधारको मागलाई अझ सशक्त बनाउनेछ। यसको अन्तिम नतिजा सरकारले कति जिम्मेवारीपूर्वक र मानवीय दृष्टिकोणले यस समस्याको समाधान गर्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
