नक्कली सरकारी पत्र प्रयोग गरी प्रतिबन्धित १०० टन छोकडा (खजुर) आयात गर्न खोजेको आरोपमा सिमभिन इन्टरनेशनल इम्पेक्सका सञ्चालक नविनकुमार अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अग्रवाललाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको लेटरहेड, छाप र पूर्वमहानिर्देशकको नाम तथा हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- व्यवसायी नविनकुमार अग्रवाललाई १०० टन छोकडा आयातको लागि किर्ते अनुमति पत्र तयार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ।
- प्रहरीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको लेटरहेड, छाप र पूर्वमहानिर्देशकको नाम तथा हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको पाइएको छ।
- आयात गर्न खोजिएको छोकडा प्रतिबन्धित सूचीमा रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
- यो घटनाले सरकारी निकायको दुरुपयोग र अवैध आयातको प्रयासलाई उजागर गरेको छ।
- सीआईबीले थप अनुसन्धानका लागि अग्रवाललाई हिरासतमा लिएको छ।
सरकारी निकायको दुरुपयोगको शृङ्खला
प्रहरीका अनुसार, अग्रवालले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको आधिकारिक लेटरहेड प्रयोग गरी, पूर्वमहानिर्देशकको नक्कली हस्ताक्षरसहितको अनुमति पत्र बनाएका थिए । यस पत्रको आधारमा उनले १०० टन छोकडा आयात गर्न खोजेको खुलेको छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अनुसार केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, र छोकडा पनि त्यही सूचीमा पर्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा, अग्रवालले यो किर्ते काम आफ्नै फाइदाका लागि गरेको पाइएको छ । उनले विभागका अधिकारीहरूसँगको पहुँचको दुरुपयोग गरी वा झुक्याएर यस्तो पत्र तयार गर्न लगाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, अग्रवालले कसरी र कसको सहयोगमा यो किर्ते काम गरे भन्ने विषयमा सीआईबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नागरिकमाथि पर्ने असर
यस्ता किसिमका अवैध आयात प्रयासले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ । यसले आधिकारिक व्यापारिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ र स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउन सक्छ । गुणस्तरहीन वा प्रतिबन्धित वस्तुहरूको आयातले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ । सरकारी निकायको लेटरहेड र छापको दुरुपयोगले आम नागरिकमा सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाउँछ ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रवक्ताले यो घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताएका छन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने यसबारे थप जानकारी दिन सकेन, तर यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
