राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। यो अध्यादेशले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्य राखेको छ, जसले मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासनलाई टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस कदमले सरकारी खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ, जुन नेपालको विकास यात्राको लागि एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३: संवैधानिक आधार र राष्ट्रपतिको भूमिका
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले यो अध्यादेश जारी गरेका हुन्। यो संवैधानिक व्यवस्थाले विशेष परिस्थितिमा, संसद अधिवेशन नभएको बेला, सरकारलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। यसअघि पनि राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिसकेका छन्, जसले विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान कानुनी अड्चनहरू फुकाउन मद्दत पुर्याएको थियो। अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिको यो भूमिकाले देशको शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिन र आवश्यक कानुनी सुधारहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सघाउ पुर्याउँछ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ई–जीपीको अनिवार्य प्रयोग: पारदर्शिता र दक्षताको नयाँ युग
नयाँ अध्यादेशले सरकारी खरिद प्रक्रियामा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख हो विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) को अनिवार्य प्रयोग। यसअनुसार अब सरकारी टेण्डर सूचनाहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत मात्र प्रकाशन र कार्यान्वयन हुनेछन्, जुन यसअघि पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको थिएन। यसले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, किनभने ई–जीपी प्रणालीले सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्दछ र बिचौलियाको भूमिकालाई कम गर्दछ। यस प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनले खरिद प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउनेछ, जसले गर्दा कागजी कार्यको झन्झट कम हुनेछ र निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता आउनेछ।
पत्रिकामा प्रकाशनको पुरानो व्यवस्था अन्त्य: सूचना प्रवाहको गतिमा क्रान्ति
यसअघि टेण्डर सूचनाहरू अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो, जसले सूचना प्रवाहमा ढिलासुस्ती गराउँथ्यो र सीमित व्यक्तिहरूमा मात्र सूचना पुग्ने सम्भावना रहन्थ्यो। नयाँ अध्यादेशसँगै उक्त व्यवस्था हटाइएको छ, जसले सूचना प्रवाहलाई थप द्रुत र सुलभ बनाउने विश्वास गरिएको छ। ई–जीपी प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ, किनकि यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका योग्य आपूर्तिकर्ताहरूलाई समेत सूचना प्राप्त गर्न र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन समान अवसर प्रदान गर्नेछ। यस परिवर्तनले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई समेत ठूला सरकारी आयोजनाहरूमा सहभागी हुने ढोका खोल्नेछ।
सार्वजनिक खरिदमा कानुनी जटिलता फुकाल्दै: आयोजना कार्यान्वयनमा गति
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका लामो कानुनी जटिलताहरूलाई फुकाल्दै यसलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। विभिन्न आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र आर्थिक अनियमितताको मुख्य कारणहरूमध्ये खरिद प्रक्रियाको जटिलता र लामो समय लाग्नु पनि हो। यसले सरकारी निकायहरूलाई समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग पुग्नेछ, जसले गर्दा विकास बजेटको सदुपयोग हुनेछ र नागरिकले समयमै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसका अतिरिक्त, यस अध्यादेशले खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव: सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासनको प्रत्याभूति
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र कानुनी झन्झटले विकास आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ, जसको मार अन्ततः आम नागरिकले भोग्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी विस्तार जस्ता महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरू खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइले वर्षौंसम्म अधकल्चो रहन्छन्, जसले गर्दा नागरिकले आवश्यक सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्छ। ई–जीपी प्रणालीको प्रयोग र सूचना प्रवाहको सरलीकरणले गर्दा अब टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने व्यवसायीहरूलाई सहज हुनेछ भने सरकारी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ। यसले अन्ततः नागरिकले पाउने सेवाहरूको गुणस्तर र उपलब्धतामा सुधार ल्याउन सक्छ, जस्तै समयमै सडक बन्ने, विद्यालयको पूर्वाधार सुदृढ हुने र स्वास्थ्य सेवा सहजै उपलब्ध हुने।
सार्वजनिक खरिदको नयाँ युग: ई–जीपीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन
यस अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) को प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिइनेछ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधारको विकास, प्रयोगकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि र प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भारमा ध्यान दिइनेछ। सम्बन्धित निकायहरूले यसको अनुगमन र नियमन गर्नेछन्, ताकि प्रणालीको दुरुपयोग नहोस् र सबैले यसको लाभ लिन सकून्। यस अध्यादेशले खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र मितव्ययी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपालको समग्र विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ। यसका साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सुशासन र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पनि मजबुत पार्नेछ।
