नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण अझै पनि घटेको छैन, बरु यो दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। देशमा पटकपटक सरकार फेरिए पनि, राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारामा स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिए पनि, व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसक्दा युवाहरू बिदेसिने क्रम निरन्तर जारी छ। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत चैत ११ देखि यस वैशाख १३ गतेसम्मको छोटो अवधिमा मात्रै ६२ हजार २६५ नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेका छन्। यस तथ्यांकमा पुरुषहरूको संख्या ५५ हजार २७२ रहेको छ भने महिलाहरूको संख्या ६ हजार ९९३ जना छ। यी सबै युवाहरूले वैधानिक प्रक्रियाअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक यात्रा तय गरेका हुन्। यो तथ्यांकले औसतमा हरेक महिना करिब ६० देखि ६५ हजार हाराहारीमा नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम नरोकिएको मात्र होइन, बरु यसले एक ठूलो जनशक्ति देश बाहिर पलायन भइरहेको गम्भीर अवस्थालाई उजागर गर्दछ। यो संख्याले नेपालको श्रम बजारमा रहेको ठूलो खाडल र स्वदेशमा उपलब्ध अवसरहरूको अभावलाई स्पष्ट पार्दछ, जसले गर्दा हरेक वर्ष हजारौं युवाहरू आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेशिन बाध्य हुन्छन्।
स्वदेशमा अवसरको खडेरी र युवा पलायनको गहिरो कारण
पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता र बढ्दो आर्थिक मन्दीले स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू झनै खुम्चिँदै गएका छन्। नयाँ उद्योगहरू खुल्नुको सट्टा, भएका उद्योगहरू पनि विभिन्न कारणले बन्द हुने वा सञ्चालनमा कठिनाई भोग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो अवस्थाले गर्दा केवल उच्च शिक्षा हासिल गरेका शिक्षित युवाहरू मात्र होइन, सामान्य सीप भएका युवाहरू पनि स्वदेशमा भविष्य नदेखेर विदेश जान बाध्य भएका छन्। सरकारले ‘स्वदेशमै रोजगारी’ को नारा बारम्बार दिए पनि, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक ठोस नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव खट्किएको छ। यसले गर्दा युवाहरूको विदेश मोह कम हुन सकेको छैन, बरु उनीहरूले विदेशमा राम्रो अवसरको खोजी गरिरहेका छन्। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यो हक पहुँचयोग्य बन्न सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर देशको विकास र जनसांख्यिकीय संरचनामा परिरहेको छ, जहाँ युवा जनशक्ति देशको विकासमा योगदान दिनुको सट्टा विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छ।
नेपाली युवाका प्रमुख गन्तव्य देशहरू र आकर्षणका कारण
नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्यहरूमा मलेसिया, खाडी मुलुकहरू (जसमा साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन पर्दछन्) र युरोपेली केही देशहरू रहेका छन्। यी देशहरूमा आकर्षक तलब, काम गर्ने राम्रो वातावरण र भविष्यमा थप अवसरहरूको सम्भावना देख्दा युवाहरू यता आकर्षित हुने गरेका छन्। विशेषगरी मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा निर्माण क्षेत्र, सुरक्षा गार्ड, ड्राइभर, मेसिन अपरेटर, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरूको संख्या ठूलो छ। यी देशहरूले नेपालबाट जाने कामदारहरूलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो पारिश्रमिक र जीवनस्तर प्रदान गर्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन्, जसले गर्दा नेपाली युवाहरूले आफ्नो परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि यी देशहरूलाई रोज्ने गर्छन्। नेपालको इतिहासमा पनि श्रम आप्रवासन एक पुरानो परम्परा हो, तर पछिल्लो दशकमा यसको स्वरूप र गन्तव्यहरूमा व्यापक परिवर्तन आएको छ, जसले वैदेशिक रोजगारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको एक अभिन्न अंग बनाएको छ।
श्रम स्वीकृति प्रक्रियाका झन्झट र युवाहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीहरू
वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई केही हदसम्म सरल र सहज बनाएको दाबी गरे पनि, व्यवहारमा युवाहरूले विभिन्न झन्झट र हैरानीहरू व्यहोर्नुपर्ने गरेको गुनासो व्यापक छ। बिचौलियाहरूको अनधिकृत चलखेल, म्यानपावर कम्पनीहरूले कानुनविपरीत लिने अतिरिक्त शुल्क असुली, भिसा प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ, स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदाका झन्झट र कतिपय अवस्थामा हुने ठगी जस्ता समस्याहरूले युवाहरूलाई सताउने गरेको छ। यो प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र अतिरिक्त खर्चले गर्दा कतिपय युवाहरू त हतास भएर अनधिकृत वा गैरकानुनी बाटोबाट विदेश जान बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरू झनै जोखिममा पर्ने गरेका छन्। यस्ता युवाहरूले विदेशमा पुगेपछि न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने, शोषणमा पर्नुपर्ने र कानुनी सहायता पाउनबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले कामदारको हकहितको संरक्षणको व्यवस्था गरे पनि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्।
विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र: एक दोहोरो धार
विदेशबाट नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण र भरपर्दो आधार बनेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको योगदान करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जुन विकासोन्मुख देशहरूका लागि निकै ठूलो हिस्सा हो। यसले देशको शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमा राख्न, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जसले गर्दा देशको आर्थिक स्थिरता कायम रहन मद्दत पुग्छ। तर, देशको विकासका लागि युवाशक्तिलाई विदेशिन बाध्य पार्नु र अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा विप्रेषणमा मात्र निर्भर राख्नु दीर्घकालीन रूपमा चिन्ताजनक विषय हो। यसले स्वदेशमा उत्पादनशील क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्याउँछ र देशलाई परनिर्भर बनाउँछ। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले गर्दा आन्तरिक लगानी र उत्पादनलाई खासै प्रोत्साहन मिलेको छैन।
सरकारको भूमिका र युवाहरूको अपेक्षा: स्वदेशमै सुनौलो भविष्यको खोजी
सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू बढाउनका लागि अब ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि उद्योग व्यवसायमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा प्रेरित गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने र उनीहरूको क्षमतालाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्ने खालका नीतिहरू ल्याउनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनहरूको पूर्ण पालना गराउनुपर्छ र नेपाली दूतावासहरूलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार र सहायतालाई प्रभावकारी र द्रुत बनाउनुपर्ने अपेक्षा युवाहरूको छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा युवा रोजगारीका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने गरे पनि, ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र पहुँचमा प्रश्न उठ्दै आएको छ।
विश्लेषकको भनाइ: दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता
अर्थविद् डा. केशव आचार्य भन्छन्, “स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा युवाहरू विदेशिनु स्वाभाविक हो। तर, यसलाई रोक्नका लागि सरकारले केवल अल्पकालीन समाधान नखोजी दीर्घकालीन र दिगो योजना ल्याउनुपर्छ। उत्पादनमुखी उद्योगहरूमा लगानी बढाउने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने स्वदेशमै धेरै युवालाई आकर्षक रोजगारी दिन सकिन्छ।” उहाँका अनुसार, देशको आर्थिक विकासको मूल आधार नै युवाशक्ति हो, र यो शक्तिलाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्न सकेमा मात्र नेपालले समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्नेछ।
सरकारले नीतिगत सुधार र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएमा मात्रै युवाहरूको विदेशिने लर्कोलाई रोक्न सकिनेछ र देशको अमूल्य जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरी देशको विकास र समृद्धिका लागि उपयोग गर्न सकिनेछ। यो केवल सरकारी मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनमानसमा समेत बहसको विषय बन्नुपर्छ ताकि यसको समाधानका लागि सामूहिक प्रयास हुन सकोस्।
