सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथि सरकारको रवैया ठीक भएन : सभापति थापा

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको अव्यवहारिक भन्सार नीतिका कारण सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दिनदिनै जीवन कष्टकर बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसले सुरु गरेको साप्ताहिक ‘ग्रिन टेबल’ शृंखलाअन्तर्गत पहिलो कार्यक्रम ‘सीमामा १०० को सीमा’ मा बोल्दै थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनले अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूमा असन्तुष्टि बढाएको र सरकारप्रति आक्रोश चुलिएको दाबी गरे। यस प्रकारको नीतिले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।

राजस्व वृद्धिको नाममा सामाजिक पक्षको उपेक्षा

थापाले राजस्व बढाउने नाममा संघीय सरकारले सीमा क्षेत्रको सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। यस नीतिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दैनिक जीवनयापनमा कठिनाई भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारको यो नीतिका कारण सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको र यसले राष्ट्रिय एकतालाई समेत कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। नेपालको इतिहासमा पनि सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका उदाहरणहरू छन्, जसले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको थियो।

उनले छिमेकी मुलुकहरूसँगको समस्या समाधानका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको पनि बताए। यो भनाइले सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउँछ। नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि छिमेकीहरूसँगको सुमधुर सम्बन्ध र सीमा व्यवस्थापन अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, जसलाई कुनै पनि सरकारले हल्का रूपमा लिनुहुँदैन।

नीतिको विश्लेषण र नागरिक प्रभाव

सरकारले राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले विभिन्न भन्सार नीतिहरू लागू गर्ने गरेको छ। यद्यपि, यी नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्ष कति व्यावहारिक छ र यसले आम नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुराको विश्लेषण आवश्यक छ। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि सानोतिनो व्यापार, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको किनमेल र रोजगारीका अवसरहरू प्रायःजसो सीमापारि वा सीमावर्ती बजारमा निर्भर हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा अव्यवहारिक भन्सार नियमहरूले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्छ। उदाहरणका लागि, तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन सानोतिनो सामानको किनबेचमा निर्भर रहन्छ, जसलाई अव्यवहारिक भन्सार नियमले प्रत्यक्ष असर पार्छ।

उदाहरणका लागि, यदि कुनै निश्चित वस्तुमा अत्यधिक कर लगाइयो वा आयात–निर्यात प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइयो भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर सीमावर्ती क्षेत्रका साना व्यवसायी र उपभोक्ताहरूमा पर्छ। यसले कालोबजारीलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै सीमा क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसबाहेक, सीमा क्षेत्रको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धहरू पनि परम्परागत रूपमा दुई देशका नागरिकहरूबीचकोInterdependence मा आधारित हुन्छन्। अव्यवहारिक नीतिहरूले यी सम्बन्धहरूमा पनि चिसोपन ल्याउन सक्छ। नेपालको संविधानले पनि नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ, तर अव्यवहारिक नीतिहरूले ती हकहरूलाई समेत कुण्ठित गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।

राष्ट्रिय हितका लागि साझा दृष्टिकोणको आवश्यकता

सभापति थापाले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र समस्या समाधानका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणको वकालत गरेका छन्। यसको अर्थ हो, सीमावर्ती नीतिहरू तय गर्दा वा छिमेकी देशहरूसँगको व्यवहारमा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्छ। सीमा व्यवस्थापन, व्यापार सहजीकरण र सांस्कृतिक आदानप्रदान जस्ता विषयहरूमा एकमत हुनुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति सधैं असंलग्नता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित रहँदै आएको छ, र सीमावर्ती नीतिहरूले यसलाई सुदृढ गर्नुपर्छ।

यस प्रकारका नीतिहरूको प्रभावकारिताको निरन्तर मूल्यांकन हुनुपर्छ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनुपर्छ। सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको गुनासोलाई सम्बोधन नगरी केवल राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा मात्र केन्द्रित रहनु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हितमा नहुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसले सीमा क्षेत्रमा अस्थिरता बढाउनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती थप्न सक्छ। नेपालको विकासका लागि सीमापार व्यापार र सहकार्य आवश्यक छ, र यसलाई अवरुद्ध गर्ने कुनै पनि नीति राष्ट्रिय हितमा हुन सक्दैन।

सरकारको भूमिका र आगामी कदम

सरकारले नीति निर्माण गर्दा त्यसको सैद्धान्तिक पक्षका साथै व्यावहारिक पक्ष र नागरिकमाथि पर्ने प्रभावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको आवाजलाई सुनेर, उनीहरूको समस्यालाई बुझेर मात्र प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्न सकिन्छ। सभापति थापाले उठाएको यो मुद्दाले सरकारलाई आफ्नो नीतिको पुनरावलोकन गर्न र सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि सरकारले तत्काल सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको गुनासो सुन्नका लागि विशेष संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ र उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा, सरकारले भन्सार नीतिहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्नुका साथै सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने खालका नीतिहरू ल्याउनुपर्छ। यसमा व्यापार सहजीकरण, रोजगारीका अवसर सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उपायहरू समावेश हुनुपर्छ। यदि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्‍यो भने, यसले सीमा क्षेत्रमा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमा पनि ठूलो असन्तुष्टि फैलाउन सक्छ, जसको परिणाम कसैका लागि पनि राम्रो हुनेछैन।