राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसअघिका सरकारहरूबाट पनि पटकपटक सिफारिस भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेपछि राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग समेत छलफल गरेका थिए।
अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण गर्ने) सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८०, राष्ट्रिय दलित आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८०, थारू आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८०, मुस्लिम आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० र वादी समुदायको सूचीलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी भएका छन्।
यस्तै, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० र लोक सेवा आयोग (छैटौं संशोधन) अध्यादेश २०८० भने अध्ययनको क्रममा रहेका छन्। यी अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएका थिए।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको पृष्ठभूमि
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश यसअघिका सरकारहरूबाट पनि पटकपटक सिफारिस भएको थियो। तर, यसलाई जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कानुनी र राजनीतिक अन्योल रहँदै आएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले यस विषयमा थप स्पष्टता ल्याउनका लागि कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका थिए। अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को काम कारबाहीलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्य अध्यादेशहरूको औचित्य
जारी भएका अन्य अध्यादेशहरूले विभिन्न आयोगहरूको काम कारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै केही कानुनी अड्चनहरूलाई फुकाउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी अध्यादेशले वित्तीय बाँडफाँडमा देखिएका केही समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेछ। यस्तै, दलित, थारू, मुस्लिम र वादी समुदायको सूचीलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशहरूले ती समुदायहरूको हकहित र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
अध्ययनकै क्रममा रहेका अध्यादेश
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र लोक सेवा आयोग (छैटौं संशोधन) अध्यादेश भने हाल अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्। यी अध्यादेशहरूमा रहेका कानुनी प्रावधानहरूका बारेमा थप बुझाइ र विश्लेषण आवश्यक रहेकोले राष्ट्रपतिबाट जारी हुनुपूर्व थप छलफल र अध्ययन गरिने बुझिएको छ।
नागरिकमाथिको प्रभाव
अध्यादेश जारी हुनुले देशको प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियालाई गति दिन मद्दत गर्दछ। विशेषगरी, संवैधानिक आयोगहरू सम्बन्धी अध्यादेशहरूले ती निकायहरूको काम कारबाहीलाई सहज बनाउनेछ, जसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव नागरिक सेवामा पर्नेछ। यसले समावेशी विकास र विभिन्न समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।
अगामी कदम
अध्ययनकै क्रममा रहेका अध्यादेशहरूमाथि थप छलफलपश्चात् आवश्यक निर्णय लिइनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएका अध्यादेशहरूमाथि राष्ट्रपतिबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जारी गरिनेछ। यसले देशको कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
