प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा किन वृद्धि भयो? विश्लेषण र कारणहरू

यस वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूमा चिन्ताजनक वृद्धि देखिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, मे ४, २०२५ देखि अप्रिल ३०, २०२६ सम्मको अवधिमा १३१ वटा यस्ता घटनाहरू दर्ता भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ७३ वटा मात्र थिए। यो दोब्बरभन्दा बढीको वृद्धिले नेपाली सञ्चार जगत्मा विद्यमान चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ, जसले लोकतन्त्रको आधारशिला मानिने स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस तथ्यांकले सञ्चारकर्मीहरूको असुरक्षा र उनीहरूले भोग्नुपरेको दबाबलाई स्पष्ट पार्दछ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूको सूचना पाउने हकमा पर्दछ।

प्रेस स्वतन्त्रता हननका मुख्य घटनाहरू

• पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार तथा धम्की: ५१ घटना
• पत्रकार तथा सञ्चार सामग्रीमाथिको आक्रमण वा नियन्त्रण: ३५ घटना
• पत्रकारलाई काम गर्नबाट रोक्ने वा अवरोध गर्ने: २८ घटना
• पक्राउ वा हिरासतमा लिने: ८ घटना
• अन्य प्रकृतिका हननका घटना: ९ घटना

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले यो तथ्यांकले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र यसलाई सुधार गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्। तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा, विगतका वर्षहरूमा यस्ता घटनाहरूमा कमी आएको देखिए पनि यो वर्षको तथ्यांकले एक डरलाग्दो प्रवृत्ति देखाएको छ। यो प्रवृत्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक गम्भीर चुनौती थपेको छ, जहाँ सञ्चार माध्यमहरूले सरकार र समाजका लागि एक महत्वपूर्ण निगरानीकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।

सञ्चारकर्मीहरूमाथि किन बढ्यो दुर्व्यवहार र धम्की?

प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूमा वृद्धि हुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्। यसको विश्लेषण गर्दा, राजनीतिक अस्थिरता, सञ्चारमाध्यमप्रति सरकार र अन्य शक्तिहरूको असहिष्णुता, र कानुनी संयन्त्रहरूको कमजोर कार्यान्वयन प्रमुख कारक देखिन्छन्। विशेषगरी, पत्रकारहरूमाथि हुने शारीरिक आक्रमण, धम्की र काममा अवरोध पुर्‍याउने कार्यहरूले उनीहरूको पेशागत सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा, जहाँ राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानी र सत्ता संघर्षले प्रायःजसो सञ्चार माध्यमहरूलाई निशाना बनाउने गरेको छ, त्यहाँ यो प्रवृत्ति झनै चिन्ताजनक बन्न पुगेको छ।

सरकार वा सत्तासीन व्यक्तिहरूले आलोचनात्मक समाचार वा रिपोर्टिङलाई व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा लिने प्रवृत्तिले पनि यो समस्यालाई बढावा दिएको छ। सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने वा दबाबमा राख्ने प्रयासहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताको अभ्यासलाई कमजोर पार्छ। यसका अतिरिक्त, सञ्चारमाध्यमका सामग्रीहरूमाथि हुने सरकारी हस्तक्षेप र सेन्सरसिपले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्दछ। विगतमा पनि नेपालमा विभिन्न सरकारहरूले सञ्चार माध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका उदाहरणहरू छन्, जसले स्वतन्त्र विचारको प्रवाहलाई अवरुद्ध पारेको थियो।

नागरिकको सूचना पाउने हकमाथि प्रहार

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशले अन्ततः आम नागरिकलाई नै प्रत्यक्ष असर गर्छ। जब सञ्चारमाध्यमहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैनन्, तब जनताले सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचना पाउने अधिकार गुमाउँछन्। यसले गर्दा नागरिकहरू सूचनाको अभावमा वा गलत सूचनाको आधारमा निर्णय लिन बाध्य हुन्छन्, जसको परिणामस्वरुप लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको छ र सञ्चार माध्यमले त्यसलाई उजागर गर्न सकेन भने, सर्वसाधारण नागरिकहरूले त्यसको जानकारी पाउनेछैनन् र उनीहरूले आफ्नो करको दुरुपयोग रोक्न सक्नेछैनन्।

नागरिकहरूले सरकारका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन, भ्रष्टाचार उजागर गर्न र नीतिगत निर्णयहरूको प्रभाव बुझ्न पाउँदैनन्। यसले सुशासन र पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर पार्छ। जब नागरिकहरू सुसूचित हुँदैनन्, तब उनीहरूले आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउन वा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिन सक्दैनन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चुनावमा मात्र नभई दैनिक जीवनका विभिन्न पक्षहरूमा पनि पर्दछ, जस्तै स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा।

कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको खाडल

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि विद्यमान कानुनहरू पर्याप्त भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि बनेका ऐन तथा नियमहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ। नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ जस्ता पेशागत संगठनहरूले यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्, तर सरकारी निकायहरूको सक्रियता र प्रतिबद्धताको अभाव खट्किएको छ। यसका अतिरिक्त, सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा दबाबमा राख्ने प्रयासहरू, जस्तै विज्ञापन रोक्ने वा सरकारी अनुदानमा नियन्त्रण गर्ने, पनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका अप्रत्यक्ष रूप हुन्। यस्ता अभ्यासहरूले सञ्चार माध्यमहरूको वित्तीय स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्छ र उनीहरूलाई सरकारप्रति बढी उत्तरदायी बनाउँछ, जुन स्वतन्त्र पत्रकारिताको लागि हानिकारक छ।

आगामी साताहरूमा नेपालको सञ्चार क्षेत्रको दिशा

प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई सुदृढ गर्नका लागि सञ्चारकर्मी, सरकार, नागरिक समाज र आम जनता सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। सरकारले सञ्चारमाध्यमप्रति सहिष्णुताको नीति अपनाउनुपर्छ र पत्रकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमहरूले पनि पेशागत आचारसंहिताको पालना गर्दै सत्य र तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। नागरिक समाजले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पैरवी गर्नुपर्छ। यसरी मात्रै नेपालमा स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिताको अभ्यास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ।

आगामी साताहरूमा, यो बढ्दो प्रवृत्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा, सञ्चार माध्यमहरूमाथि थप दबाब आउन सक्छ, जसले गर्दा नागरिकहरूले महत्वपूर्ण जानकारीबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ। यस अवस्थामा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको पनि यस विषयमा ध्यान जानु आवश्यक छ, ताकि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकियोस्। यो केवल सञ्चारकर्मीहरूको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको सरोकारको विषय हो, जसको लोकतान्त्रिक अधिकार यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ।