सुदूरपश्चिम सरकारको २५% बजेट खर्च: अनियमितताको आशंकामा अनुसन्धानको माग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। यो खर्चको सुस्त गतिले गम्भीर अनियमितताको आशंका जन्माएको छ, जसले गर्दा सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको छ। नेपालको संघीय प्रणालीमा प्रदेश सरकारहरूले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर सुदूरपश्चिमको यो तथ्यांकले त्यो अपेक्षा पूरा हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ। सन् २०१५ मा जारी भएको नेपालको संविधानले सात प्रदेशको व्यवस्था गरेको थियो, जसको उद्देश्य देशको विकासलाई विकेन्द्रीकृत र प्रभावकारी बनाउनु थियो। यस सन्दर्भमा, प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्चको गति र पारदर्शिता अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट खर्चको कहालीलाग्दो अवस्था

• चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको एक चौथाईभन्दा कम मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा पनि चिन्ताजनक छ।
• विकास बजेटको खर्च त झनै निराशाजनक छ, जुन कुल विनियोजनको २० प्रतिशतभन्दा तल रहेको अनुमान छ, यसले गर्दा विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ।
• यस अवधिमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा स्रोतको चरम दुरुपयोग र प्रभावकारी योजनाको अभाव देखिएको छ, जसले गर्दा नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ।
• ठूला आयोजनाहरूमा बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज भएको अवस्थामा छ, जसले गर्दा विकास निर्माण ठप्पप्रायः छ र यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनस्तरमा परिरहेको छ।
• खर्चको यो सुस्त गतिले प्रदेशको आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पुर्याएको छ, जसले गर्दा प्रदेशको समग्र समृद्धिको लक्ष्यमा बाधा पुगेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, यो तथ्यांकले प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको करिब सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्चको गति सन्तोषजनक हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो। विकास बजेटको खर्च त झनै निराशाजनक अवस्थामा छ, जुन कुल विनियोजनको २० प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको अनुमान गरिएको छ। यो अवस्थाले प्रदेशको आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गरिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकहरूको जीवनमा पर्ने गर्दछ।

विशेषगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको खर्चको गति अत्यन्त सुस्त छ। यी मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्दा विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। उदाहरणका लागि, सडक निर्माण, सिँचाइ आयोजना, र पर्यटन पूर्वाधार विकास जस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरूमा बजेट खर्च नहुँदा स्थानीय जनताले लाभ पाउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा प्रदेशभर विकास निर्माणका कामहरू ठप्पप्रायः छन् र नागरिकहरूले पाउने सेवा तथा सुविधाहरूमा समेत बाधा पुगेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।

स्रोतको दुरुपयोग र प्रभावकारी योजनाको अभावको आशंका

बजेट खर्चको यो सुस्त गतिको मुख्य कारणहरूमा प्रभावकारी योजनाको अभाव, खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा कमी जस्ता विषयहरू देखिएका छन्। कतिपय आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा विनियोजित रकम त्यसै खेर जाने अवस्था छ। यसले गर्दा स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ, जुन सार्वजनिक धनको बर्बादी हो। ठूला आयोजनाहरूमा बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज भएको अवस्थामा छ, जसले गर्दा विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यसको परिणामस्वरुप, नागरिकहरूले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने अवसर गुमेको छ।

यस अतिरिक्त, प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिवहरूबीच समन्वयको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि बजेट खर्चमा बाधा पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ। नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा, मन्त्री र सचिवहरूको प्रभावकारी समन्वयले मात्र विकासका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। कतिपय अवस्थामा, बजेटको दुरुपयोग भएको र निश्चित व्यक्ति तथा समूहलाई फाइदा पुर्याउने गरी खर्च गरिएको आशंका पनि गरिएको छ, जुन सुशासनको लागि गम्भीर चुनौती हो। यस विषयमा थप अनुसन्धानको आवश्यकता देखिएको छ ताकि सत्यतथ्य बाहिर आउन सकोस् र दोषीलाई कारबाही गर्न सकियोस्।

सुदूरपश्चिमका नागरिकमाथिको प्रत्यक्ष असर

बजेट खर्चको यो सुस्त गतिले सुदूरपश्चिमका आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गरिरहेको छ। विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा सडक, पुल, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा यातायात, कृषि, र दैनिक जनजीवनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएको छ। उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूले बजारसम्म सामान पुर्याउन र स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि लामो दुरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नहुँदा युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा प्रदेशको जनशक्ति पलायनको समस्या झनै जटिल बनेको छ। यसका साथै, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नागरिकहरूको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ र उनीहरू आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।

अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र चिन्ता

यस विषयमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले बजेट खर्च बढाउनका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको बताए। उनले केही प्राविधिक समस्या र खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्तीका कारण खर्च अपेक्षा अनुसार नबढेको स्वीकार गर्दै अबको केही महिनामा खर्चको गति बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। यसले प्रदेश सरकारले समस्यालाई स्वीकार गरेको संकेत दिए पनि, यसको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर, अनियमितताको आशंकाबारे भने उनले कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएनन्, जसले गर्दा आशंका थप बलियो भएको छ।

यता, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘बजेट खर्चको यो अवस्था चिन्ताजनक छ। यसमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा बजेटको दुरुपयोग भएको आशंका छ।’ यो भनाइले आन्तरिक निकायमा समेत समस्याको गम्भीरताको बारेमा चिन्ता व्यक्त भएको देखाउँछ। यस प्रकारको गोप्य प्रतिक्रियाले घटनाको संवेदनशीलता र यसमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिहरूको पहुँचलाई पनि इंगित गर्दछ।

जवाफदेहिताको प्रश्न र आगामी बाटो

यति ठूलो रकम खर्च हुन नसक्नु र विकासका कामहरू ठप्पप्रायः हुनुले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। अब प्रश्न यो छ: यस सुस्त खर्च र सम्भावित अनियमितताको जवाफदेही कसले लिने? नेपालको संविधानले सार्वजनिक निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको छ, र यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, र विपक्षी दलहरूले यस विषयमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ ताकि सरकारमाथि दबाब सिर्जना होस्।

यस सन्दर्भमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट खर्चको गति बढाउनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्न, खरिद प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउन, र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई अनुगमन गर्नुपर्नेछ। साथै, अनियमितताको आशंकाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ। यदि यसो गरिएन भने, संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ र नागरिकहरूको विकासप्रतिको विश्वास कमजोर हुनेछ।