राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। यो अध्यादेशसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो।
कार्यकारी प्रमुखदेखि सदस्यसम्मको पद रिक्त
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना प्राधिकरणका पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि यस अध्यादेशको परिधिमा परेका छन्। यस निर्णयले ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय क्षेत्र र नियमनकारी निकायहरूमा ठूलो राजनीतिक नियुक्तिलाई एकैपटक अन्त्य गरिदिएको छ।
- ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू।
- पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सरकारी आयोजना र संस्थाहरूका प्रमुखहरू।
- वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू।
- अन्य विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायका कार्यकारी प्रमुख र सदस्यहरू।
प्रशासनिक सुदृढीकरणको लक्ष्य
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यस कदमलाई प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा व्याख्या गरेको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक नियुक्तिले भरिएका निकायहरूमा नयाँ र योग्य व्यक्तिहरूको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट कार्यसम्पादनमा सुधार आउने र सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र प्रभाव
यो अध्यादेश विशेष व्यवस्थाका रूपमा ल्याइएको हो, जसले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने बाटो खोलेको छ। यसअघि विभिन्न ऐन र नियमावलीका आधारमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई यस अध्यादेशले खारेज गरिदिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड र प्राधिकरणहरूमा पर्नेछ, जहाँ नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
नागरिकमाथिको प्रभाव
यस निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिक सेवामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ नेतृत्वको आगमनले सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने र सेवा प्रवाहलाई अझ सुलभ बनाउने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र उनीहरूको कार्यशैलीले यसको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ। विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावित भएका निकायहरूमा अबको नेतृत्व कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले सेवाग्राहीको अनुभवलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ।
भविष्यको बाटो
पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूको सूची र उनीहरूले सम्हालेका पदहरूको विस्तृत विवरण भने अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ। सरकारले छिट्टै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्व आउने र समग्रमा प्रशासनिक तथा संस्थागत सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
