३१ संस्थानका ८० हिसाब अलपत्र: महालेखाले देखायो आर्थिक अपारदर्शिता
मुलुकका ३१ सार्वजनिक संस्थानका ८० वटा वार्षिक हिसाबको लेखापरीक्षण लामो समयदेखि हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अपारदर्शी बनेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वित्तीय बेथिति र…
ट्याग
#सार्वजनिक संस्थान
3 समाचारहरू
ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकायका पदाधिकारी पदमुक्त, को-को परे ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न निकायका १…
सरकारी स्वामित्वका उद्योगको पुनरुद्धार: ठूलो लागत र जोखिमको सम्भावना
सरकारले बन्द भएका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। यस कदमले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा आशा जगाए पनि ठूलो आर्थिक लागत र जोखिमहरू जोडिएका…