सरकारको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३ ले ४५ मध्ये २७ संस्थान नाफामा र १६ घाटामा सञ्चालित रहेको देखाएको छ। दुई संस्थान पूर्ण रूपमा बन्द छन्। केही संस्थानले राम्रो नाफा कमाए पनि ठूलो संख्यामा कमजोर व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनहीनताबाट गुज्रिरहेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा ४५ संस्थान सञ्चालनमा छन्। २० पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ मा सरकारको बहुमत छ। सार्वजनिक संस्थानको इतिहास १९९३ मा विराटनगर जुट मिलबाट सुरु भएको थियो। यी संस्थान अहिले अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.४९% ले वृद्धि भई रु ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ। सरकारको लगानी १३.४४% ले बढेर रु सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ। यसमा सेयर लगानी रु तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋण लगानी रु चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड छ। सरकारी लगानी बढे पनि प्रतिफल भने कमजोर छ।
समीक्षा अवधिमा संस्थानहरूको कुल आय रु सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केवल ०.६७% ले मात्र वृद्धि हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा संस्थानको कूल आयको योगदान ११.८०% छ।
कुल खुद नाफा १२.०३% ले वृद्धि भई रु ४५ अर्ब ८ करोड ४० लाख पुगेको छ। नाफामा रहेका संस्थानहरूले रु ४८ अर्ब ८९ करोड नाफा कमाए। घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी रु तीन अर्ब ८० करोड छ। नाफामा रहेका संस्थानहरूको नाफा १०.५८% ले बढेको छ। घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी ४.१४% ले घटेको छ।
सञ्चित नाफा २१.५१% ले बढेर रु एक खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यसमा अग्रस्थानमा छन्। जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा रु ९८ अर्ब ५० करोड छ।
सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सानी नेपाल वायुसेवा निगमको रु १८ अर्ब ९० करोड छ। औद्योगिक क्षेत्रको कुल सञ्चित नोक्सानी रु २२ अर्ब ६२ करोड छ। निगमको सेयरधनी कोषसमेत रु सात अर्ब ९३ करोड ऋणात्मक छ।
सरकारले संस्थानबाट प्राप्त गर्ने लाभांशमा कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु आठ अर्ब ८३ करोड लाभांश पाएकामा २०८१/८२ मा रु आठ अर्ब ३७ करोडमा सीमित भएको छ। सात वटा संस्थानको सेयरधनी कोष ऋणात्मक हुनुले तिनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सङ्कटमा रहेको संकेत गर्छ।
संस्थानहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारलाई रु एक खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड बुझाउनुपर्नेछ। यसमा रु ११ अर्ब ३६ करोड आयकर र रु ५२ अर्ब ३३ करोड भ्याट छ।
हाल ३८ हजार २८५ स्वीकृत दरबन्दीमा ३० हजार ३५२ कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च ८.३६% ले घटेर रु ६१ अर्ब ५ करोडमा सीमित भएको छ।
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थानको सङ्ख्या २७ छ। ३४ वटाले २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन्।
कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १०.१०% ले बढेर रु ६६ अर्ब ४० करोड पुगेको छ। सम्भावित दायित्व ३.०३% ले वृद्धि भई रु २२ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ। यसले सरकारी वित्तमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
प्रतिवेदनले अस्पष्ट उद्देश्य, क्षमताको अभाव, अकुशलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनलाई संस्थान सङ्कटको कारण औंल्याएको छ। १६ संस्थान घाटामा र २ बन्द हुनुले अधिकांश आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न असफल भएको निष्कर्ष छ।
सरकारले संस्थानको वर्गीकरण गरी कुन क्षेत्रमा सरकार रहने र कुनमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। सरकारी लगानी व्यवस्थापन, नीतिगत र कानुनी सुधार तथा व्यवस्थापकीय सुधारसहित एकीकृत सार्वजनिक संस्थान सुधार कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
