सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बोलपत्र डटकम डट एनपी नामक वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच बनाई बञ्चरेडाँडास्थित फोहोरमैला व्यवस्थापनको ठेक्का मिलाइदिएबापत ४० लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन गरेको आरोपमा १२ जना व्यक्तिलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ। यस प्रकरणमा ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीका सञ्चालकहरू समेत संलग्न रहेको पाइएको छ। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विद्यमान विकृति र भ्रष्टाचारको गम्भीरतालाई पुनः उजागर गरेको छ। बञ्चरेडाँडाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्तो अत्यावश्यक सेवासँग जोडिएको आयोजनामा यसरी अनधिकृत हस्तक्षेप हुनुले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना बढेको छ। यस घटनाले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसको गहिरो अनुसन्धान र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग उठेको छ।
बञ्चरेडाँडा ठेक्कामा घुस लेनदेन: १२ जना थुनामा
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट ह्याक गरी ठेक्का विवरणमा हेरफेर गरिएको छ।
- बञ्चरेडाँडाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ठेक्कालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले यो कार्य भएको थियो।
- आरोपितहरूबाट ४० लाख रुपैयाँ बराबरको घुस लेनदेन भएको आशंका गरिएको छ।
- यस प्रकरणमा १२ जना व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ।
- पक्राउ पर्नेमा ‘क’ वर्गका निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू समेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
- पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरूको समेत यस प्रकरणमा संलग्नताको आशंका गरिएको छ, यद्यपि उनीहरू हाल फरार छन्।
वेबसाइट ह्याकिङ र ठेक्कामा अनधिकृत पहुँचको विस्तृत विवरण
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, बोलपत्र डटकम डट एनपीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्कासम्बन्धी गोप्य सूचनाहरू हेरफेर गरिएको थियो। यसका लागि ह्याकरहरूले कार्यालयको प्रणालीमाथि नियन्त्रण कायम गरेको पाइएको छ। यसरी प्राप्त सूचनाको आधारमा बञ्चरेडाँडाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको ठेक्का निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई पार्ने खेल भएको आरोप छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्र प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनका लागि कडा नियमहरू बनाएको छ, तर यस्ता ह्याकिङका घटनाले ती नियमहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यसरी गोप्य सूचनाको दुरुपयोग गरी ठेक्का हात पार्ने प्रयासले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई हनन गर्छ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो कार्यका लागि ठूलो रकमको लेनदेन भएको देखाएको छ। विशेषगरी, ४० लाख रुपैयाँ घुसको कारोबार भएको आशंका गरिएको छ। यो रकम ठेक्का प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न र निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउन प्रयोग गरिएको हुन सक्ने बताइएको छ। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकाय भए पनि, यस्ता घटनाहरूले यी निकायहरूको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। ठूला आयोजनाहरूमा हुने यस्ता आर्थिक चलखेलले विकास निर्माणको गतिलाई सुस्त बनाउनुका साथै राज्यकोषको दुरुपयोगमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछ।
बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला ठेक्का प्रकरणको नागरिक जीवनमा पर्ने गम्भीर असर
यस प्रकारको भ्रष्टाचार र अनधिकृत कार्यले सार्वजनिक निकायको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। जब ठेक्का प्रक्रियामा धाँधली हुन्छ वा अनधिकृत हस्तक्षेप हुन्छ, तब त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गुणस्तरमा पर्दछ। बञ्चरेडाँडाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील आयोजनामा यस्तो विकृतिले जनताले पाउने सेवामा अवरोध पुग्नुका साथै राज्यकोषको दुरुपयोग हुने गर्दछ। यसले लगानीकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरूको मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ, जसले गर्दा इमान्दार व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, यदि फोहोरमैला व्यवस्थापनको ठेक्का गुणस्तरीय काम गर्न नसक्ने वा अनुभवहीन कम्पनीलाई दिइयो भने, यसले फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याउनेछ। यसको परिणाम स्वरूप, काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा फोहोरको थुप्रो लाग्न सक्छ, जसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउनुका साथै वातावरणलाई समेत दूषित पार्नेछ। यस्ता घटनाहरूले नागरिकको राज्यप्रति विश्वास घटाउँछ र उनीहरूलाई सरकारी सेवाहरूको बारेमा शंका गर्न बाध्य पार्छ।
यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमा ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीका सञ्चालकहरू समेत हुनुले यो समस्याको गहिराईलाई दर्शाउँछ। ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरूले ठूला र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा काम गर्ने अनुमति पाएका हुन्छन्। यदि उनीहरू नै यस्ता अनैतिक कार्यमा संलग्न हुन्छन् भने, यसले समग्र निर्माण क्षेत्रको इमान्दारितामाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्छ। यसले साना र इमान्दार व्यवसायीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो बनाउँछ र एकाधिकारलाई प्रोत्साहन गर्दछ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा गुणस्तरहीन काम भएको वा समयमा काम सम्पन्न नभएको जस्ता गुनासाहरू आइरहेका छन्। यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूले ती समस्याहरूलाई थप जटिल बनाउँछन् र विकासको गतिलाई अवरुद्ध पार्छन्।
आधिकारिक निकायहरूको प्रतिक्रिया र फरार प्रतिवादीहरूको स्थिति
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ताले वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच भएको र यस सम्बन्धमा प्रहरीको अनुसन्धान जारी रहेको पुष्टि गरेका छन्। उनले दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस किसिमको आश्वासनले नागरिकहरूलाई केही हदसम्म राहत दिन सक्ला, तर विगतका यस्ता प्रकरणहरूमा कारबाहीको गति र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। प्रवक्ताको भनाइले घटनाको आधिकारिक स्वीकारोक्ति दिएको छ, तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि आम नागरिकको नजर रहनेछ।
यद्यपि, यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका पूर्वमन्त्री र कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरूले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उनीहरू सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्। नेपालको कानुनले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने दाबी गरे पनि, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू वा ठूला व्यवसायीहरू संलग्न भएका प्रकरणहरूमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया लामो र जटिल हुने गरेको पाइन्छ। उनीहरूको फरार हुनुले अनुसन्धानमा थप चुनौती थप्नेछ र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन थप प्रयास आवश्यक पर्नेछ। यसले कानुनको शासन र न्यायप्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यो प्रश्न बञ्चरेडाँडाको फोहोरमैला ठेक्का प्रकरणमा मात्र सीमित छैन, बरु नेपालका हरेक सार्वजनिक खरिद र विकास आयोजनामा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। जब अनधिकृत पहुँच, घुस लेनदेन र धाँधली जस्ता कार्यहरूले विकास प्रक्रियालाई दूषित पार्छन्, तब यसको अन्तिम भार सर्वसाधारण नागरिकले नै बोक्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वेबसाइट ह्याकिङको पुष्टि गरेको छ, प्रहरीले १२ जनालाई हिरासतमा लिएको छ, तर यसका पछाडि को को छन् र उनीहरूलाई कसले संरक्षण दिइरहेको छ भन्ने कुराको पूर्ण खुलासा हुनु आवश्यक छ। पूर्वमन्त्री र ठूला व्यवसायीहरूको संलग्नताको आशंकाले यो प्रकरणको गम्भीरतालाई थप बढाएको छ। यदि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिएन भने, यसले भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
यस प्रकरणमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु केवल १२ जना व्यक्ति वा फरार प्रतिवादीहरूको मात्र होइन, बरु सम्पूर्ण प्रणालीको हो। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै निकाय, जसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, ठेकेदार कम्पनीहरू र नियामक निकायहरू पर्दछन्, सबैले आफ्नो भूमिकाको इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। यदि कुनै पनि तहमा कमजोरी वा मिलेमतो देखियो भने, त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। यसका साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि यसमा महत्वपूर्ण रहन्छ। उनीहरूले यस्ता अनियमितताहरूलाई उजागर गर्न र दोषीलाई कारबाहीको लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
यस घटनाले नेपालमा डिजिटल सुरक्षा र सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई पनि जोड दिएको छ। वेबसाइट ह्याकिङ जस्ता कार्यहरूले देखाउँछ कि हाम्रो डिजिटल पूर्वाधार कति कमजोर छ र यसलाई कसरी सहजै तोड्न सकिन्छ। यसैगरी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि थप कडा नियमन र अनुगमनको आवश्यकता छ। नागरिकहरूले पनि यस्ता विषयहरूमा सचेत रहनुपर्छ र आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउनुपर्छ।