सरकारले करिब १६ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यी नियुक्तिहरूमा करिब ४ अर्बभन्दा बढीको दुरुपयोग भएको आशंकामा छानबिनको माग उठेको छ। यस विषयमा ६ महिनाभित्र कति छानबिन भएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यस निर्णयले राज्य संयन्त्रभित्रको विकृति र विसंगतिलाई उजागर गरेको छ, जसले आम नागरिकको अपेक्षा र विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विगतका सरकारहरूले यसरी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले देशको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याएको र सुशासन कायम गर्न चुनौती थपेको छ।
खारेजीमा परेका राजनीतिक नियुक्ति: राज्यकोषको दुरुपयोगको आशंका
- विभिन्न राजनीतिक दलका सरकारहरूले विगतका वर्षहरूमा गरेका करिब १६ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय।
- यी नियुक्तिहरूमा करिब ४ अर्बभन्दा बढीको रकम दुरुपयोग भएको आशंका।
- नियुक्तिको औचित्य र पारदर्शीताबारे प्रश्न उठाइएको छ।
- यस प्रकरणमा ६ महिनाभित्र ठोस छानबिनको माग।
नियुक्तिहरूको पृष्ठभूमिसँगै राज्यकोषको दुरुपयोगको शृंखला
विगतका सरकारहरूले विभिन्न निकायमा आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रचलन पुरानै हो। यस्ता नियुक्तिहरू प्रायः योग्यताभन्दा नातागोता र पार्टी निकटताका आधारमा हुने गरेका छन्, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एक प्रकारको कालो धब्बा लगाएको छ। यसपटक खारेज गरिने भनिएका नियुक्तिहरूमा विगतका सरकारहरूले विभिन्न संवैधानिक र गैरसंवैधानिक निकायहरूमा गरेको निर्णयहरू समावेश छन्, जसले राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको र योग्य व्यक्तिहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस प्रकारको प्रवृत्तिले नेपालको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको समेत उल्लंघन गरेको पाइन्छ, जसले योग्य व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्छ।
स्रोतका अनुसार, यी नियुक्तिहरूमा करिब ४ अर्बभन्दा बढीको रकम राज्यकोषबाट विभिन्न शीर्षकमा भुक्तानी गरिएको आशंका छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो भार थपेको छ। यसमा तलब, भत्ता, सवारी साधन, इन्धन र अन्य सुविधा समावेश छन्, जुन प्रायः दुरुपयोग हुने गरेका छन्। कतिपय नियुक्तिहरू त कामै नहुने निकायमा वा आवश्यकताभन्दा बढी व्यक्तिको गरिएको पाइएको छ, जसले राज्यकोषको चरम दुरुपयोगलाई दर्शाउँछ। नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ, तर यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरूले ती सिद्धान्तहरूलाई समेत उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
नागरिकमाथि परेको बहुआयामिक प्रभाव
यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र गर्दैनन्, यसले योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्छ, जसले देशको समग्र विकासलाई नै अवरुद्ध पार्छ। यसले समग्र शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ र नागरिकमा वितृष्णा पैदा गर्छ। जब योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तब सेवा प्रवाहको गुणस्तर घट्छ र भ्रष्टाचार मौलाउँछ, जसको अन्तिम मारमा सर्वसाधारण नागरिक नै पर्ने गर्छन्। उनीहरूले पाउने सेवाहरू गुणस्तरीय हुँदैनन् र विकास निर्माणका कामहरूमा ढिलासुस्ती हुन्छ, जसले उनीहरूको जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ। यसले नागरिकमा राज्यप्रतिको वितृष्णा बढाउँछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै अविश्वास पैदा गर्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै सरकारी निकायमा योग्य प्राविधिक वा व्यवस्थापकको सट्टा पार्टीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिँदा परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तरहीन हुने र लागत बढ्ने गर्छ। यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूमा पर्छ। यसले गर्दा नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा कमी आउँछ र उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनेकौं कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्छ। यसरी, राजनीतिक नियुक्तिहरूको दुरुपयोगले केवल आर्थिक क्षति मात्र पुर्याउँदैन, यसले सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाउँछ।
अहिलेको अवस्था र आधिकारिक प्रतिक्रिया: छानबिनको मागमा सरकारको मौनता
सरकारले यस्ता करिब १६ सय नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले केही हदसम्म भए पनि राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही र दुरुपयोग भएको रकमको असुलीका लागि ठोस छानबिनको माग उठेको छ, जुन नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले जोडदार रूपमा उठाइरहेका छन्। यस विषयमा सरकारका प्रवक्ताले ‘नियुक्तिहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठेकाले खारेज गर्ने निर्णय भएको’ बताएका छन्, जुन एक सामान्य प्रतिक्रिया हो। तर, यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको बारेमा भने उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्, जसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले विस्तृत छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने नागरिक समाजको माग छ। ६ महिनाभित्र यसको टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ, जसले गर्दा यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको सुनिश्चितता होस्। विगतमा पनि यस्ता थुप्रै प्रकरणहरूमा छानबिनको माग उठे पनि निष्कर्षमा नपुगेको इतिहास छ, जसले गर्दा नागरिकमा निराशा छाएको छ। अबको चुनौती भनेको यस प्रकरणलाई पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले टुंगो लगाउनु हो।
जवाफदेही कसले लिने? सुशासनको भविष्यमा प्रश्नचिह्न
यस प्रकरणमा करिब ४ अर्बभन्दा बढीको रकमको दुरुपयोग भएको आशंका छ। यो रकम ठूलो हो र यसको दुरुपयोगको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। के केवल नियुक्ति खारेज गरेर जिम्मेवारी पन्छाइन्छ? वा यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ? नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाएको छ। यस सन्दर्भमा, विगतका सरकारहरूका मन्त्रीहरू, सचिवहरू र अन्य निर्णयकर्ताहरू कसरी जिम्मेवार ठहराइन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि दोषीहरूलाई कारबाही भएन भने, यसले भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारका दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
यस प्रकरणले नेपालमा सुशासन कायम गर्ने चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्नेछ र राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको दबाबले मात्र यस प्रकारको विकृति अन्त्य हुन सक्छ। ६ महिनाभित्रको छानबिनको नतिजाले नेपालको सुशासनको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको एक संकेत दिनेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको सुशासनको परीक्षा
आगामी साताहरूमा यस प्रकरणमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले नेपालको सुशासनको भविष्यलाई धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सक्यो भने, यसले नागरिकमा आशा जगाउनेछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति विश्वास बढाउनेछ। यसका लागि, सरकारले स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायहरूलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्नेछ र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहनुपर्नेछ। यदि सरकारले यस विषयलाई सामान्य मानेर बेवास्ता गर्यो वा राजनीतिक दबाबमा झुक्छ भने, यसले नागरिक समाज र आम जनतामा ठूलो निराशा छाउनेछ।
यस प्रकरणको नतिजाले केवल राजनीतिक नियुक्ति मात्र नभई, समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारको लागि एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ। यसबाट सिकेर भविष्यमा यस्ता दुरुपयोग रोक्नका लागि कडा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्नेछ। यसका साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस प्रकरणमा निरन्तर निगरानी राख्नुपर्नेछ ताकि सत्यको जीत होस् र राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेहरूले सजाय पाऊन्। यसले नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासित राष्ट्र बनाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ।
