पोखराका सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ। काठमाडौँमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चल्न थालेपछि पोखराका बासिन्दाहरू पनि आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित बनेका हुन्। पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि यहाँका बासिन्दा आन्दोलित भएका हुन्। महानगरपालिकाको वैशाख ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। यो निर्णयले विगत लामो समयदेखि पोखराका विभिन्न सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवारको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूमा ठूलो चिन्ता र असुरक्षाको भावना पैदा भएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, यस प्रकारको कदमले नागरिकहरूको अधिकारको कदर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
पोखराका सुकुम्बासीको चिन्ता: वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म बस्ती नछाड्ने अडान
- महानगरपालिकाको सूचनापछि सुकुम्बासीहरूमा त्रास फैलिएको छ।
- उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म बस्ती नछाड्ने अडान लिएका छन्।
- पोखराका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्तीहरू रहेका छन्।
- वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।
- यसअघि पनि विभिन्न सहरहरूमा सुकुम्बासी हटाउने प्रयास गरिए पनि दीर्घकालीन समाधान नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ।
- पोखरामा सुकुम्बासीहरूको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक नहुँदा समस्याको समाधान थप जटिल बनेको छ।
पोखराका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरू अहिले आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित छन्। वर्षौंदेखि उनीहरूले यहीँ आफ्नो घर बनाएर बसेका छन्, यहीँका स्कुलमा बालबालिका पठाएका छन् र यहीँको समुदायमा घुलमिल भएका छन्। तर, महानगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयले उनीहरूको जीवनमा अनिश्चितताको बादल मडारिएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन, विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधानका लागि प्रयास गरे पनि प्रभावकारी नतिजा आउन सकेको छैन, जसले गर्दा समस्या झनै बल्झिँदै गएको छ। पोखरा जस्तो पर्यटकीय सहरमा यस प्रकारको समस्याले सहरको सौन्दर्यमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, तर यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा स्थानीय सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।
“हामीलाई कहाँ जानु? यहीँ हाम्रो संसार छ,” एक सुकुम्बासी महिलाले भनिन्, “सरकारले पहिले हामीलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्दिनुपर्छ, अनि मात्रै हामी सोच्न सक्छौं।” उनीजस्तै धेरैको भावना यस्तै छ। आफ्नो सानोतिनो गुजारा चलाउँदै आएका उनीहरूलाई अचानक घरबारविहीन हुने त्रासले सताएको छ। नेपालमा गरिबी र बेरोजगारीका कारण धेरै मानिसहरूले सहरी क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गर्ने गरेका छन्, र उनीहरू प्रायःजसो सार्वजनिक जग्गामा नै आश्रय लिने गर्छन्। यस प्रकारको अवस्थामा, उनीहरूलाई तत्काल विस्थापित गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको जीविकोपार्जन र बसोबासको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ। यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ, जसको अभावले समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ।
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने पोखरा महानगरको कदम र सुकुम्बासीको व्यथा
पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। यसअन्तर्गत, विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई पनि ३५ दिने अल्टिमेटम दिइएको छ। महानगरपालिकाको वैशाख ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो र वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। नेपालको भू-उपयोग ऐन र प्रचलित कानुनहरूले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण रोक्नका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ, तर कार्यान्वयनको तहमा भने समस्याहरू देखिएका छन्। यस सन्दर्भमा, महानगरपालिकाको कदमलाई कानुन कार्यान्वयनको प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ, तर यसको मानवीय पक्षलाई भने बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
महानगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि यो कदम आवश्यक छ। तर, सुकुम्बासीहरू भने यसलाई आफूहरूमाथिको अन्याय मानेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने सरकारी नीति र योजनाको पनि धज्जी उडाएका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको मूल कारणहरूमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ, रोजगारीको अभाव, भूमिसम्बन्धी नीतिहरूको अपूर्ण कार्यान्वयन र गरिबी प्रमुख हुन्। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि केवल बस्ती हटाउनेभन्दा बढी, रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण विकास र भूमिसम्बन्धी समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
सामुदायिक एकता र प्रतिरोधको तयारी: वैकल्पिक व्यवस्थाको माग
सूचना जारी भएसँगै पोखराका सुकुम्बासीहरू एकजुट भएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म आफ्नो बस्ती नछाड्ने अडान लिएका छन्। यसका लागि आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। समुदायका अगुवाहरूले महानगरपालिकाका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी आफ्नो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। यस प्रकारको सामुदायिक एकताले उनीहरूको समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ र उनीहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि एक साझा आवाज प्रदान गर्दछ। नेपालमा नागरिक समाज र विभिन्न संघ-संस्थाहरूले पनि यस प्रकारका समस्याहरूमा आवाज उठाउँदै आएका छन्, र यस पटक पनि उनीहरूबाट सुकुम्बासीहरूको पक्षमा समर्थन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
“हामी सरकारको निर्णयको सम्मान गर्छौं, तर हामीलाई पनि मानव भएर बाँच्ने अधिकार छ,” एक अगुवाले बताए, “हामीलाई सडकमा पुर्याएर सरकारले के हासिल गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिएको छैन।” उनीहरूले आफूहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक पुनर्वासको ग्यारेन्टी मागेका छन्। यो माग पूर्णतया जायज छ, किनकि संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार दिएको छ। सरकारको दायित्व नागरिकहरूको मौलिक हकको रक्षा गर्नु हो, र यस सन्दर्भमा, सुकुम्बासीहरूको पुनर्वासको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी हो। यसका लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूको आवश्यकताको मूल्यांकन र त्यस आधारमा उपयुक्त बसोबासको योजना तयार गर्नुपर्नेछ।
पोखराका हजारौं नागरिकमा प्रत्यक्ष असर: सामाजिक सद्भावमा चुनौती
यस घटनाले प्रत्यक्ष रूपमा हजारौं सुकुम्बासी परिवारलाई असर गर्नेछ। उनीहरूलाई अचानक घर छोड्न बाध्य पारिएमा उनीहरूको जीवनयापन कठिन हुनेछ। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र सामाजिक जीवनमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसले पोखरा सहरको सामाजिक सद्भावमा पनि खलल पुर्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै परिवारका बालबालिकाले वर्षौंदेखि एउटै स्कुलमा पढिरहेका छन् र अचानक उनीहरूलाई अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने अवस्था आयो भने, उनीहरूको पढाइमा ठूलो अवरोध आउनेछ। त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक मजदुरीमा पनि असर पर्नेछ। यस प्रकारका विस्थापनले समाजमा गरिबी र असमानतालाई थप बढावा दिन सक्छ, जसले अन्ततः सामाजिक शान्ति र स्थिरतालाई पनि कमजोर बनाउँछ।
यस विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर वा अन्य अधिकारीहरूले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उनीहरूले सूचना जारी गरिसकेकाले अब सुकुम्बासीहरूले त्यसको पालना गर्नुपर्ने भन्ने मात्रै बताएका छन्। यस प्रकारको मौनताले समस्याको समाधानमा थप जटिलता थप्ने गर्दछ। स्थानीय सरकारले नागरिकहरूको गुनासो सुन्न र त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा, महानगरपालिकाले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने र समस्याको मानवीय र दिगो समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी साताहरूमा पोखराको लागि के अर्थ राख्छ?
आगामी साताहरूमा यो घटनाले पोखराको सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यदि महानगरपालिकाले आफ्नो अडान कायम राख्यो र वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि ठोस कदम चालेन भने, सुकुम्बासीहरूले थप आन्दोलनको रूपरेखा तयार गर्न सक्छन्। यसले सहरको शान्ति सुव्यवस्थामा चुनौती खडा गर्न सक्छ र स्थानीय प्रशासनमाथि दबाब बढाउन सक्छ। यसका साथै, यस विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि बहसको विषय बन्नेछ, विशेष गरी आगामी निर्वाचनहरूलाई ध्यानमा राखेर। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यस मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्, जसले गर्दा समस्याको समाधानमा थप जटिलता आउन सक्छ।
यसका अतिरिक्त, यस घटनाले नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। केवल बस्ती हटाउने कार्यले समस्याको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्दैन। यसका लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने र ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पोखराको यो घटनाले अन्य सहरहरूलाई पनि यस समस्याको गम्भीरता बुझ्न र त्यसको समाधानका लागि सक्रिय कदम चाल्न प्रेरित गर्नुपर्छ। यदि यस समस्यालाई समयमै र उचित तरिकाले सम्बोधन गरिएन भने, यसले भविष्यमा अझ ठूलो सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरू सिर्जना गर्न सक्छ।