होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोधबीच ‘ओपेक प्लस’ देशले तेल उत्पादन बढाउने

तेल उत्पादक प्रमुख देशहरूको समूह ‘ओपेक प्लस’ ले वैश्विक बजारमा स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यले आगामी जुन महिनादेखि तेल उत्पादनमा सामान्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले विशेषगरी भू-राजनीतिक तनाव बढिरहेको होर्मुज जलडमरूमध्यको अवस्थालाई थप जटिल बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। समूहमा साउदी अरेबिया, रुस, अल्जेरिया, इराक, काजाखस्तान, कुवेत र ओमान जस्ता प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरू समावेश छन्। नेपाल जस्ता तेल आयातमा निर्भर देशहरूको लागि यो खबर निकै महत्वपूर्ण छ, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सानोतिनो उतारचढावले पनि यहाँको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ। यस निर्णयले तत्कालका लागि मूल्य स्थिरीकरणको आशा जगाए पनि, यसका पछाडि लुकेका भू-राजनीतिक जोखिमहरूले भविष्यमा अनिश्चितता थप्न सक्नेछ।

वैश्विक बजारमा स्थिरताको प्रयास र नेपालको सन्दर्भ

आइतबार आयोजित भर्चुअल बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार, यी सात देशहरूले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न र बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न उत्पादन बढाउने सहमति गरेका हुन्। कोरोना महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किरहेको अवस्थामा इन्धनको माग पनि बढेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न र मूल्य वृद्धिलाई रोक्न ओपेक प्लसको यो कदमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। नेपालमा, जहाँ इन्धनको मूल्यवृद्धिले दैनिक जीवनयापनलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, यो खबरले केही राहतको सास फेर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। उदाहरणका लागि, यातायात खर्च बढ्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा इन्धनमा खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ। यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने डिजेलको मूल्य बढ्दा खाद्यान्नको भाउ पनि आकाशिन सक्छ, जसले आम नागरिकको भान्सामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

यद्यपि, यो उत्पादन वृद्धिको मात्रा कति हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन। समूहले बजारको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप निर्णय लिने बताएको छ। यसअघि, ओपेक प्लसले कोभिड-१९ महामारीको कारणले घटेको मागलाई सम्बोधन गर्न ऐतिहासिक रुपमा उत्पादन कटौती गरेको थियो। पछिल्लो समयमा माग बढेसँगै उत्पादन बढाउन दबाब बढेको थियो। नेपालमा, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, ओपेक प्लसको यो अनिश्चितताले सरकारलाई पनि कूटनीतिक र आर्थिक रणनीति बनाउन चुनौती दिनेछ। सरकारले इन्धनको मौज्दात व्यवस्थापन र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा थप जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि बाह्य झट्काबाट मुलुकलाई जोगाउन सकियोस्।

भू-राजनीतिक तनाव र इन्धन आपूर्तिमा अनिश्चितता

यसैबीच, इरान र पश्चिमी राष्ट्रहरूबीचको तनावले होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोधको चिन्ता बढाएको छ। यो जलडमरूमध्य विश्वको तेल व्यापारको लागि एक महत्वपूर्ण मार्ग हो, जसबाट दैनिक लाखौं ब्यारेल कच्चा तेलको ढुवानी हुन्छ। यदि यहाँ कुनै प्रकारको अवरोध उत्पन्न भएमा वैश्विक तेल आपूर्तिमा गम्भीर असर पर्नुका साथै मूल्यमा अकल्पनीय वृद्धि हुन सक्नेछ। नेपाल जस्ता देशहरू, जो आफ्नो ९०% भन्दा बढी तेल आयात मध्यपूर्वबाट गर्छन्, यस्तो अवस्थामा झनै ठूलो संकटमा पर्नेछन्। यसले नेपालको व्यापार घाटालाई थप बढाउनेछ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि पनि दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसअघि पनि विभिन्न भू-राजनीतिक कारणले तेलको मूल्यमा आएको उतारचढावले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको दृष्टान्त छ।

यस्तो अवस्थामा, ओपेक प्लसको उत्पादन वृद्धि गर्ने निर्णयले केही हदसम्म आपूर्ति सुचारु राख्न मद्दत गर्न सक्नेछ, तर होर्मुज जलडमरूमध्यको अस्थिरताले यसको प्रभावलाई सीमित पार्न सक्छ। इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध र यस क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य गतिविधिले तेल आपूर्तिमाथि अनिश्चितताको कालो बादल मण्डलाएको छ। यसले गर्दा, तेलको मूल्यमा स्थायित्व आउनुको सट्टा झनै ठूलो उतारचढाव आउन सक्ने सम्भावना छ। नेपालका लागि, यसको अर्थ हो कि सरकारले इन्धनको मूल्य नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ, जसमा सम्भावित मूल्य वृद्धिको सामना गर्नका लागि आर्थिक तयारी पनि समावेश छ।

ओपेक प्लसका सदस्य राष्ट्रहरू र नेपालको निर्भरता

• साउदी अरेबिया
• रुस
• अल्जेरिया
• इराक
• काजाखस्तान
• कुवेत
• ओमान

यी देशहरू विश्वको तेल उत्पादनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा ओपेक प्लस समूह मार्फत नियन्त्रण गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा, यी देशहरूबाट हुने तेल आयातले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्दछ। ओपेक प्लसको निर्णयले तेलको मूल्यमा स्थायित्व ल्याउन सकेमा, नेपालले कम्तीमा पनि इन्धन आयातमा लाग्ने खर्चमा केही राहत पाउन सक्नेछ। तर, यदि भू-राजनीतिक तनावले तेल आपूर्तिमा बाधा पुर्यायो भने, नेपालले उच्च मूल्यमा सीमित मात्रामा तेल किन्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ। नेपालले आफ्नो ऊर्जा स्रोतहरूमा विविधता ल्याउन र आन्तरिक रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता यसबाट झनै प्रस्ट हुन्छ।

तेलको मूल्यमा प्रभाव र नेपालको आर्थिक चुनौती

विश्लेषकहरूका अनुसार, ओपेक प्लसको यो निर्णयले तत्कालका लागि तेलको मूल्यमा केही स्थिरता ल्याउन सक्नेछ। तर, होर्मुज जलडमरूमध्यमा बढ्दो भू-राजनीतिक तनावले आपूर्तिमा अवरोध आउने सम्भावनालाई पूर्ण रुपमा नकार्न सकिँदैन। यदि इरान र पश्चिमी राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्व चर्किएमा यसको प्रत्यक्ष असर तेलको मूल्यमा पर्नेछ र यो निर्णयको प्रभाव कम हुन सक्नेछ। नेपालमा, जहाँ इन्धनको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा बढाउँछ, यस्तो अवस्थाले आम नागरिकको क्रयशक्तिलाई कमजोर बनाउँछ। उदाहरणका लागि, यातायात भाडा बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि स्वतः बढ्छ, जसले गर्दा निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारहरूलाई जीवनयापन गर्न थप कठिन हुन्छ।

यसका अतिरिक्त, रुस-युक्रेन युद्धको प्रभाव पनि वैश्विक तेल बजारमा कायमै छ। रुस ओपेक प्लसको सदस्य राष्ट्र नभए पनि, उसको तेलमाथि लागेको प्रतिबन्धले बजारमा आपूर्ति कम गराएको छ। यसले गर्दा ओपेक प्लसका निर्णयहरू झनै महत्वपूर्ण बनेका छन्। नेपालले पनि यस द्वन्द्वको अप्रत्यक्ष असर भोग्दै आएको छ। ओपेक प्लसको यो निर्णयले तत्कालको लागि केही राहत दिए पनि, रुस-युक्रेन युद्धको दीर्घकालीन प्रभाव र मध्यपूर्वको अस्थिरताले तेलको मूल्यमा अनिश्चितता कायम राख्नेछ। यसले नेपालको आर्थिक योजना तर्जुमामा पनि चुनौती थप्नेछ।

नेपालमा इन्धनको असर र दिगो समाधानको खोजी

नेपाल तेल आयातमा पूर्ण रुपमा निर्भर मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने इन्धनको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर यहाँका नागरिकमाथि पर्ने गर्दछ। ओपेक प्लसको यो निर्णयले तत्कालका लागि मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सहयोग गरे पनि, भू-राजनीतिक अस्थिरताका कारण भविष्यमा मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर देशको व्यापार घाटामा पर्नेछ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब बढाउनेछ। साथै, सरकारले इन्धनमा दिने अनुदानका कारण राजश्वमा पनि भार थपिनेछ।

सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धि रोक्नका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकास, सार्वजनिक यातायातको विस्तार र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने खालका नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। नेपालमा सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत जस्ता प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। यी स्रोतहरूको पूर्ण उपयोग गरेर इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ। यसका साथै, सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुदृढ र सुलभ बनाउन सकेमा निजी सवारी साधनको प्रयोग घट्नेछ, जसले इन्धनको मागमा कमी ल्याउनेछ।

आगामी कदम र नेपालको सम्भावित रणनीति

ओपेक प्लसले बजारको अवस्थाको नजिकबाट अनुगमन गरिरहने र आवश्यक परेमा थप उत्पादन समायोजन गर्ने बताएको छ। यसको प्रभाव आगामी दिनहरूमा तेलको मूल्य र वैश्विक अर्थतन्त्रमा कसरी पर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। होर्मुज जलडमरूमध्यको अवस्था र इरानको प्रतिक्रियाले पनि यसलाई थप प्रभावित पार्नेछ। नेपालका लागि, यसको अर्थ हो कि सरकारले यस विकसित भइरहेको परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्नेछ र त्यसै अनुसार आफ्नो आर्थिक र ऊर्जा नीतिहरूलाई समायोजन गर्नुपर्नेछ।

आगामी हप्ताहरूमा, ओपेक प्लसका सदस्य राष्ट्रहरूले बजारको प्रतिक्रिया र भू-राजनीतिक घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो उत्पादन स्तरमा थप समायोजन गर्न सक्नेछन्। यदि होर्मुज जलडमरूमध्यमा तनाव बढ्यो भने, तेलको मूल्यमा अचानक वृद्धि हुन सक्नेछ, जसले नेपाल जस्ता आयातकर्ता देशहरूमाथि ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसको विपरीत, यदि भू-राजनीतिक अवस्था शान्त रह्यो र ओपेक प्लसले उत्पादन वृद्धि जारी राख्यो भने, मूल्यमा केही स्थायित्व आउन सक्नेछ। नेपालले यस अवधिमा इन्धनको मौज्दात व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन र ऊर्जा दक्षताका उपायहरूमा जोड दिनुपर्नेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कूटनीतिक प्रयासहरू पनि जारी राख्नुपर्नेछ।