कम वर्षा, रासायनिक मलको चरम अभाव र इन्धनको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले नेपालको कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। यसले देशभरका लाखौं किसानको उत्पादन र आम्दानीमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ। समयमै खेतीपाती गर्न नपाउँदा र उत्पादन लागत अकासिँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा यस प्रकारको समस्याले समग्र राष्ट्रिय उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। यसअघिका वर्षहरूमा पनि मल अभाव र मूल्यवृद्धिका समस्याहरू नआएका होइनन्, तर यसपटकको अवस्था अझ विकराल देखिएको छ।
धान रोपाइँमै समस्या: सुक्खा खेत र छटपटाइरहेका किसान
मनसुन ढिला सुरु हुनु र पर्याप्त वर्षा नहुँदा खेतबारी सुक्खा छन्। यसले विशेषगरी धान रोप्ने सिजनमा ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। सिँचाइको अभावमा किसानहरू समयमै धान रोप्न पाएका छैनन्। कतिपय स्थानमा रोपाइँ सुरु भए पनि पानी नपर्दा धानका बिरुवा सुक्न थालेका छन्। नेपालमा धान खेती कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब ४५ प्रतिशत ओगट्छ र यो देशको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो, जसको उत्पादनमा कमी आउनुले सिधै खाद्य सुरक्षामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यस वर्षको कम वर्षाले हिउँदे बालीको उत्पादनमा समेत असर पुर्याएको थियो, जसको चोट सेलाउन नपाउँदै मनसुनी बालीमाथि पनि विपत्ति आइलागेको छ।
रासायनिक मल, विशेषगरी युरिया र डीएपीको अभाव झनै भयावह छ। सरकारी अनुदानमा मल वितरण गर्ने निकायहरूले पर्याप्त परिमाणमा मल उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी मौलाइरहेको छ। व्यवसायीहरूले प्रतिबोरा मल दोब्बर वा तेब्बर मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन्, जसले गर्दा साना किसानहरूको पहुँचमा मल पुग्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन र किसानलाई सहुलियत दिन विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, तर ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ। यसपटकको मल अभावले ती कार्यक्रमहरूको पहुँच र वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई थप उजागर गरेको छ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिले थप संकट: कृषि यान्त्रीकरणमा मार
अर्कोतर्फ, डिजेल र पेट्रोलको मूल्य अकासिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर कृषि यान्त्रीकरणमा परेको छ। ट्रयाक्टर, पम्पसेट र अन्य कृषि उपकरण चलाउन प्रयोग हुने इन्धनको मूल्य बढेपछि खेती गर्न लाग्ने खर्च ह्वात्तै बढेको छ। खेत जोत्ने, सिँचाइ गर्ने र बालीनाली ढुवानी गर्ने काम महँगो भएको छ। यसले गर्दा किसानहरूको नाफा घट्ने र कतिपय अवस्थामा घाटा बेहोर्नुपर्ने बाध्यता आउने देखिन्छ। नेपालको भौगोलिक बनावट अनुसार धेरैजसो खेती पहाडी क्षेत्रमा छ, जहाँ सिँचाइको सुविधा कम छ र यान्त्रीकरणमा इन्धनको प्रयोग अनिवार्य जस्तै छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिले तराईका समथर भूभागमा समेत खेतीको लागत बढाएको छ, जसको मार साना तथा मझौला किसानहरूले बढी खेप्नुपरेको छ।
यस अतिरिक्त, इन्धनको मूल्यवृद्धिले कृषि उपजको ढुवानी लागतलाई पनि आकाश छोडाउन बाध्य पारेको छ। किसानले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म पुर्याउनका लागि लाग्ने खर्च बढेपछि उपभोक्ता मूल्यमा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ। यसको अर्थ, किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा सामान किन्नुपर्ने दोहोरो मारमा पर्नेछन्। यसले गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र कालोबजारीले थप प्रोत्साहन पाउने सम्भावना छ।
- कम वर्षा: देशैभरि औसतभन्दा कम वर्षा भएकाले अधिकांश खेतीयोग्य जमिन सुक्खा छ, जसले धान रोप्ने जस्ता महत्वपूर्ण बालीहरूको सिजनलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
- मलको अभाव: रासायनिक मल, विशेषगरी युरिया र डीएपीको चरम अभाव छ। बजारमा कालोबजारी बढेको छ र यसको फाइदा सीमित व्यापारीहरूले मात्र उठाइरहेका छन्।
- इन्धनको महँगी: डिजेल र पेट्रोलको मूल्यवृद्धिका कारण कृषि उपकरण चलाउन र ढुवानी गर्न महँगो भएको छ, जसले खेतीको समग्र लागत बढाएको छ।
- उत्पादन लागत वृद्धि: मल, बिउ, सिँचाइ र ढुवानी खर्च बढेपछि समग्र उत्पादन लागत बढेको छ, जसले किसानहरूको नाफा मार्जिनलाई संकुचित बनाएको छ।
- किसानको आम्दानीमा असर: उत्पादन घट्ने र लागत बढ्ने भएकाले किसानको आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
किसानहरूको पीडा: आशा निराशामा परिणत
रौतहटको गरुडाका किसान रामचन्द्र साहले यस वर्ष खेती गर्ने मनसाय त्याग्नुपरेको बताए। “पानी छैन, मल पाइँदैन, अनि इन्धनको भाउ आकासिएको छ। यस्तो अवस्थामा खेती गरेर कसरी नाफा कमाउनु? बरु कतै मजदुरी गर्छु,” उनले भने। यो भनाइले हजारौं किसानको प्रतिनिधित्व गर्छ जसले आफ्नो जीविकाको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको खेतीलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारी बढ्ने र सहरतर्फ बसाइँसराइको चाप थपिने सम्भावना छ।
चितवनका अर्का किसान सुनिता पौडेलले धान रोप्नका लागि बिरुवा तयार पारे पनि खेतमा पानी नहुँदा समस्या भएको बताइन्। “सरकारी निकायलाई गुहार्दा पनि मलको व्यवस्था भएन। बजारमा खोज्दा महँगो छ। यसरी त कसरी उत्पादन हुन्छ?” उनले प्रश्न गरिन्। उनको यो प्रश्नले सरकारी निकायको सुस्तता र किसानको समस्याप्रति बेवास्तालाई औंल्याएको छ। नेपालको संविधानले समेत कृषि तथा खाद्य सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा किसानहरूले भोग्नुपरेको यो समस्याले त्यो हकको कार्यान्वयनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
सरकारको भूमिकामा प्रश्न: नीतिगत विचलन वा कार्यान्वयनको कमजोरी?
कृषि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले मलको अभाव परिपूर्ति गर्न र किसानलाई राहत दिन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेको र ढुवानीमा समस्या भएको जस्ता कारण देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ। तर, यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने किसानहरूका लागि तत्काल राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग उठेको छ। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा किसानहरूले भोग्नुपरेको समस्याले यसको कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ।
कृषि अर्थविद् डा. केशव अधिकारीका अनुसार, यस वर्षको संकटले नेपालको कृषि प्रणालीको कमजोर पक्षलाई उजागर गरेको छ। “हामी अझै पनि मल र बिउका लागि आयातमा निर्भर छौं। यो निर्भरता घटाउन र स्वदेशी उत्पादन बढाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। तत्कालका लागि सरकारले मल र इन्धनमा किसानलाई सहुलियत दिनुपर्छ,” उनले भने। उनको भनाइले नेपालको कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि नेपालले मल खरिदका लागि विभिन्न देशसँग सम्झौता गर्ने गरेको छ, तर समयमै खरिद प्रक्रिया पूरा नहुने वा ढुवानीमा समस्या हुने जस्ता कारणले किसानले समयमा मल नपाउने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।
आगामी दिनमा के होला? खाद्य संकटको जोखिम
यदि यो समस्या समाधान भएन भने, यस वर्ष खाद्यान्न उत्पादनमा भारी गिरावट आउनेछ। यसले गर्दा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुने र देश झनै आयातमा निर्भर हुने सम्भावना छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। किसानहरूलाई तत्काल मल र सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकेमा ठूलो खाद्य संकट आउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। यो अवस्थामा सरकारले तत्काल किसानहरूलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुका साथै मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र सिँचाइको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
यस संकटले नेपालको कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी र आधुनिकीकरणको आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ। केवल अनुदानमा निर्भर नभई, स्वदेशी मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने, उन्नत बीउबिजन विकास गर्ने र सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तार गर्ने जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, हरेक वर्ष यस्तै समस्या दोहोरिने र देश खाद्यान्नमा परनिर्भर रहँदै जाने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन मुस्किल हुनेछ। यसका साथै, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै कृषि प्रणालीलाई थप जलवायु-अनुकूल बनाउन पनि आवश्यक छ।
