कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म सञ्चालनमा रहेका टुक्रे आयोजनाहरूबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अब १० वर्षे कृषि रणनीतिक योजना तयार गर्ने भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका अनुसार, कृषिलाई व्यावसायिक र दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ यो दीर्घकालीन योजनाको खाका तयार पारिँदैछ। यसअघि स-साना र छरिएका परियोजनाहरूमा लगानी गर्दा स्रोतको दुरुपयोग भएको र प्रभावकारी नतिजा नआएको अनुभवले यो नयाँ दिशामा जान प्रेरित गरेको हो। यस प्रकारका छरिएका र छोटो अवधिको योजनाहरूले प्रायः प्रभावकारी परिणाम दिन नसक्ने र स्रोतको दुरुपयोगमा वृद्धि गर्ने गरेको पुरानो अनुभवले यस प्रदेशलाई एक बृहत्तर र एकीकृत रणनीतिको आवश्यकता महसुस गराएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्र, विशेषगरी पहाडी र हिमाली भेगमा, परम्परागत रूपमा जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत रहँदै आएको छ, तर आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणको अभावले यसको पूर्ण क्षमताको उपयोग हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा, कर्णाली प्रदेशको यो १० वर्षे कृषि रणनीतिले एक महत्वपूर्ण मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्णालीको १० वर्षे कृषि रणनीति: टुक्रे योजनाबाट बाहिर निस्कने प्रयास
मुख्यमन्त्री कँडेलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यस रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिरहेको जानकारी दिए। यस योजनाको मुख्य लक्ष्य कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत शैलीबाट व्यावसायिकतातर्फ डोर्याउनु हो। यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, सिँचाइको विस्तार, उन्नत बीउ तथा मलको उपलब्धता, बजार पहुँचको सुनिश्चितता र किसानहरूको क्षमता विकास जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित गरिनेछ। विगतमा सञ्चालित योजनाहरू प्रायः स्थानीय आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धतामा मात्र आधारित हुने गर्थे, जसले गर्दा राष्ट्रिय वा प्रादेशिक स्तरमा ठूलो प्रभाव पार्न सकेका थिएनन्। नेपालको संविधानले नै कृषि तथा पशुपन्छी पालनलाई प्रदेशको अधिकार सूचीमा राखेको छ, जसले गर्दा प्रदेश सरकारहरूलाई यस क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर मिलेको छ। कर्णाली प्रदेश, जसको ठूलो भूभाग कृषिमा निर्भर छ, यस प्रकारको एकीकृत योजनाबाट लाभान्वित हुने सम्भावना बढी छ। यसअघिका विभिन्न विकास योजनाहरूमा प्रायः दीर्घकालीन सोचको अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीले गर्दा अपेक्षित नतिजा आउन सकेको थिएन, जसको प्रत्यक्ष मार किसानहरूले भोग्नुपरेको थियो।
यो १० वर्षे योजनाले कर्णालीको भूगोल, हावापानी र माटो सुहाउँदो बाली प्रणालीको विकासमा जोड दिनेछ। साथै, प्रदेशमा उपलब्ध जैविक विविधताको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै कृषिजन्य उपजहरूको मूल्य अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिइनेछ। यसले गर्दा किसानहरूको आयस्तरमा वृद्धि हुने र प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा पाइने अनमोल जडिबुटी, फलफूल र अन्य कृषि उपजहरूको उचित बजारीकरण र प्रशोधनको अभावले गर्दा किसानहरूले सधैं उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। यस योजनाले ती कमीहरूलाई पूरा गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै, यस क्षेत्रमा दिगो कृषि अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, जसले भविष्यमा पनि कृषि उत्पादनलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्नेछ। नेपालमा कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, तर कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रहरूमा यसको विकासका लागि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
कर्णालीको कृषि विकासमा नयाँ क्षितिज
- दीर्घकालीन सोचको सुरुवात: विगतका छरिएका र छोटो अवधिको योजनाभन्दा १० वर्षको एकीकृत रणनीतिले कृषि विकासमा स्थायित्व ल्याउनेछ। यसले लगानीको प्रभावकारिता बढाउने र किसानहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
- व्यावसायिकरणमा जोड: परम्परागत खेती प्रणालीलाई विस्थापित गरी व्यावसायिक खेती, पशुपन्छीपालन र मत्स्यपालनमा प्रोत्साहन गरिनेछ। यसले उत्पादन वृद्धि मात्र नभई किसानहरूको आयमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ।
- प्रविधिको प्रयोग: सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन र बाली संरक्षणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसले उत्पादन लागत घटाउन र गुणस्तर बढाउन मद्दत गर्नेछ।
- बजार र मूल्य शृंखलाको विकास: उत्पादित उपजको बजारीकरण, भण्डारण र प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। यसले किसानहरूलाई उनीहरूको उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन मद्दत गर्नेछ।
- किसानको क्षमता विकास: तालिम, गोष्ठी र अवलोकन भ्रमणमार्फत किसानहरूको ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गरिनेछ। यसले उनीहरूलाई नयाँ प्रविधि र अभ्यासहरू अपनाउन सक्षम बनाउनेछ।
रणनीतिको कार्यान्वयन र चुनौती
मुख्यमन्त्री कँडेलले यो रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, जनशक्तिको व्यवस्थापन र सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा विशेष ध्यान दिइने बताए। यस योजनाको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटता, यातायातको असुविधा, दक्ष जनशक्तिको अभाव र जलवायु परिवर्तन जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू र कृषक समूहहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ। नेपालको विकासका क्रममा भौगोलिक विकटता र यातायातको अभाव सधैं नै ठूलो चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ, विशेषगरी कर्णाली जस्ता पहाडी क्षेत्रमा। यस योजनाको सफलताका लागि यी पूर्वाधारहरूमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ। साथै, कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको कमीले गर्दा नयाँ प्रविधि र अभ्यासहरू अपनाउन किसानहरूलाई गाह्रो पर्ने गरेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्।
योजनाको सफलताका लागि निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार योजनामा परिमार्जन गर्दै लगिनेछ ताकि यसले कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई साँच्चै नै रूपान्तरण गर्न सकोस्। यस १० वर्षे रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यातमुखी कृषि प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रले परम्परागत रूपमा खाद्यान्न सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर कर्णाली जस्ता प्रदेशहरूमा यसलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। यस योजनाले मात्र नभई, यसको निरन्तर अनुगमन र आवश्यकता अनुसारको सुधारले मात्र यसलाई दीर्घकालीन सफलतामा पुर्याउन सक्नेछ।
कर्णालीका नागरिकमाथि योजनाको सकारात्मक प्रभाव
यस १० वर्षे कृषि रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनले कर्णालीका लाखौं किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नेछ। व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख हुँदा उनीहरूको आय बढ्नेछ, जसले गर्दा गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ। सिँचाइको विस्तार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन वृद्धि हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताहरूले पाउनेछन्। कृषि उपजहरूको बजारीकरण र प्रशोधनको विकासले रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। यसले गर्दा युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी प्रदेशमै स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन मिल्नेछ। समग्रमा, यो योजनाले कर्णाली प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबल र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्नेछ। उदाहरणका लागि, जुम्लाका स्याउ किसानहरूले अब आफ्नो उत्पादनलाई राम्रो मूल्यमा बेच्न सक्नेछन्, जसले उनीहरूको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसैगरी, डोल्पाका स्थानीय जातका आलुको व्यावसायिक खेतीले त्यहाँका किसानहरूको आय वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। यस योजनाले केवल किसानहरूको आय मात्र नभई, समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ, जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशले विकासको नयाँ उचाइँ चुम्नेछ।
सरकारको प्रतिबद्धता: समृद्ध कर्णालीको आधार
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यस योजनालाई कर्णालीको समृद्धिको आधारशिलाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, “हामीले विगतका अनुभवबाट सिकेका छौं। अब टुक्रे आयोजनामा स्रोत छर्ने होइन, बरु १० वर्षको स्पष्ट खाका बनाएर कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। यसले कर्णालीका जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।” भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यस योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको र यसको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन तीव्र गतिमा काम भइरहेको बताएका छन्। यस प्रकारका प्रतिबद्धताले योजनाको कार्यान्वयनमा थप ऊर्जा थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा प्रायः विकास योजनाहरू नीतिगत तहमा राम्रा देखिए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी हुने गरेको छ, तर यस पटक सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।
आगामी दिनमा कर्णालीको कृषि क्षेत्रको दिशा
अबको प्रमुख चुनौती यस रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। यसका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचना तयार पार्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले यस योजनालाई सफल बनाउनका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेछ। यदि यो योजनाले गति लियो भने, आगामी १० वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउने सम्भावना छ। यसमा कृषिको आधुनिकीकरण, सिँचाइको विस्तार, उन्नत बीउ तथा मलको उपलब्धता, बजार पहुँचको सुनिश्चितता र किसानहरूको क्षमता विकास जस्ता विषयहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। यस योजनाको सफल कार्यान्वयनले कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यातमुखी कृषि प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ, जसले यस प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।
