नेपाली कांग्रेसले नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारत र चीन दुवै देशलाई सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिएको जनाएको छ। कांग्रेसले यसबाट नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यस कदमले लामो समयदेखि विवादित रहेका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नेपालको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपाली जनताको राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानलाई थप उचाइमा पुर्याउनेछ। यसरी, नेपाली कांग्रेसले सरकारको यस पहललाई पार्टीको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइलाको रूपमा मूल्यांकन गरेको छ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय: सीमा विवादमा सरकारको पहलको समर्थन
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारको यस पहलकदमीको प्रशंसा गरेको हो। बैठकले २०७२ सालमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि यस विषयमा भारत र चीन सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सच्याउन आग्रह गरेको स्मरण गराएको थियो। गगन थापाले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘हामीले विगतमा पनि यो विषयमा पहल गरेका थियौं र अहिले सरकारले गरेको पहलकदमीको हामी समर्थन गर्छौं।’ यो स्मरणले नेपाली कांग्रेसको सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति निरन्तर प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ, जुन नेपालको इतिहासमा सधैं एक प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा रहँदै आएको छ। यस बैठकले नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारको यस कदमलाई पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितको पक्षमा समर्थन गरेको स्पष्ट पारेको छ।
कांग्रेसले नेपालको नक्सामा समेटिएको भूभागको विषयमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको छ। सरकारले दुवै छिमेकी राष्ट्रलाई पठाएको कूटनीतिक नोटले नेपाली जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेको कांग्रेसको बुझाइ छ। यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रका लागि दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्नु एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो, तर यसले नेपालको कूटनीतिक क्षमता र अडिगतालाई पनि प्रदर्शन गर्दछ। यो कदमले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न सफल हुने विश्वास गरिएको छ।
कूटनीतिक पहलको पृष्ठभूमि: सीमा विवादको ऐतिहासिक सन्दर्भ
नेपालले भारत र चीन दुवैलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अविभाज्य भूमि भएको स्पष्ट पारेको छ। यी क्षेत्रहरूमा दुवै देशले गर्दै आएका गतिविधिप्रति नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। विशेषगरी भारतले मानसरोवर जाने सडक मार्ग उद्घाटन गरेपछि यो विषयले पुनः चर्चा पाएको थियो। नेपालको संविधान २०७२ ले जारी गरेको नयाँ नक्सामा यी भूभागहरूलाई समेटिएको थियो, जसले सीमा विवादलाई थप सतहमा ल्याएको थियो। यो विवाद नेपाल र भारतबीचको सुगौली सन्धि (सन् १८१६) र त्यसपछिका विभिन्न सन्धि तथा सम्झौताहरूको व्याख्यासँग जोडिएको छ, जसले यी क्षेत्रहरूको सीमांकनमा अस्पष्टता छोडेको थियो।
चीनले भने केही समयअघि आफ्नो नयाँ नक्सामा यी भूभागहरूलाई समेटेको थियो, जसको पनि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यसरी दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरूसँग एकैपटक भूभागसम्बन्धी विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउनु नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति सधैं स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित रहँदै आएको छ, र यस कदमले सोही सिद्धान्तलाई थप मजबुत बनाएको छ। यसले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर छिमेकीहरूसँग व्यवहार गर्ने नीतिलाई दृढतापूर्वक प्रस्तुत गरेको छ।
नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको प्रश्न: राष्ट्रिय हितको रक्षा
कांग्रेसले यस विषयलाई नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग जोडेको छ। पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको सीमांकनको विषय अत्यन्तै संवेदनशील छ र यसमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता गरिनु हुँदैन।’ कांग्रेसले विगतदेखि नै यस विषयमा दृढ अडान लिँदै आएको र वर्तमान सरकारको कदमले सोही अडानलाई बल पुर्याएको बताएको छ। नेपालको इतिहासमा सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डता सधैं प्रमुख मुद्दा रहँदै आएको छ, र नेपाली जनताले यस विषयमा कहिल्यै पनि सम्झौता गर्न चाहेका छैनन्। यस विज्ञप्तिले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त र राष्ट्रिय भावनालाई एकसाथ अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्दछ।
यस कूटनीतिक पहलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ पनि नेपालको सीमासम्बन्धी अडानलाई स्पष्ट पार्ने कांग्रेसको विश्वास छ। यसले नेपाललाई आफ्नो भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दछ, र यी भूभागहरूको सुरक्षा उनीहरूको जीवनयापन र सांस्कृतिक पहिचानका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। यस कदमले उनीहरूमा सुरक्षाको भावना जगाउने र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भविष्यको बाटो: वार्ता र कूटनीतिक समाधानको अपेक्षा
कांग्रेसले सरकारलाई यस कूटनीतिक पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन र परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि सुझाव दिएको छ। दुवै देशसँग वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने कांग्रेसको जोड छ। यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पूर्ण समर्थन गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम राख्दै छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्नु एक जटिल कूटनीतिक अभ्यास हो, र यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको एकताबद्ध समर्थन आवश्यक छ। यसरी, कांग्रेसले सरकारलाई मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रलाई यस महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ।
यस विषयमा भारत र चीनको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ। यद्यपि, कांग्रेसले यस कदमले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितको रक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यस कूटनीतिक पहलको नतिजाले नेपालको भविष्यको परराष्ट्र नीति र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा पनि प्रभाव पार्न सक्नेछ। नेपाली जनताले यस कूटनीतिक प्रयासको सफलताको कामना गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूको राष्ट्रिय गौरव र भूभागको रक्षा गर्नेछ। यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप बलियो हुने र आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्षम राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
