सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत एकैपटक १७ वटा कानुन संशोधन गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा यो अध्यादेश जारी गरेका हुन्। यस अध्यादेशले विभिन्न १७ वटा ऐनका प्रावधानहरूमा संशोधन गरेको छ।
संशोधनमा परेका १७ ऐन
सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले निम्न १७ वटा ऐनका विभिन्न दफाहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ:
- कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
- राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१
- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८
- बिमा ऐन, २०७९
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३
- नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी ऐन, २०६९
- निर्धन उत्थान तथा गरिबी निवारण ऐन, २०५८
- सहकारी ऐन, २०७४
- राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०७४
- भुक्तानी तथा फछ्यौट ऐन, २०७५
- सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, २०६४
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
- केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण तथा दर्ता ऐन, २०७७
- राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४
- राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
- नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र उद्देश्य
सरकारले मुलुकको आर्थिक तथा संस्थागत सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्न अध्यादेशको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। यसअघि पनि सरकारले केही ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास गरेको थियो। यस पटकको अध्यादेशले विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान र आयोगहरूसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा परिवर्तन ल्याएको छ।
अध्यादेश जारी हुनुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुनहरूको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पारेका थिए। सोही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशका लागि सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको हो। यसबाट कानुनी प्रक्रियामा रहेका केही जटिलताहरू हट्ने र कार्यान्वयनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकमाथि पर्ने प्रभाव
यसरी एकैपटक धेरै ऐनहरू संशोधन हुँदा नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ। विशेषगरी वित्तीय कारोबार, लगानी, सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरू र आयोगहरूको कार्यसम्पादनमा यसको असर देखिनेछ। उदाहरणका लागि, बिमा ऐन वा धितोपत्र बोर्ड ऐनमा गरिएका संशोधनले लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको हितलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा गरिएका संशोधनले सुशासन कायम गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
कार्यान्वयन र आगामी प्रक्रिया
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आगामी संसद अधिवेशनमा सरकारले यो अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरी छलफलमा ल्याउनेछ। संसदबाट पारित भएपछि यी संशोधनहरू स्थायी कानुनका रूपमा लागू हुनेछन्। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले अध्यादेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी गर्नेछन्।
