राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका सम्बन्धमा सरकारले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै थप स्पष्टीकरण मागेकी छन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्का बैठकमा अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थामाथि राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएकी हुन्। यो घटनाले नेपालको संवैधानिक जटिलता र शक्ति सन्तुलनको विषयलाई पुनः एकपटक चर्चामा ल्याएको छ, जसको प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने गर्दछ। नेपालको इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्नु सधैं नै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ, र यस्ता अध्यादेशहरूले यो चुनौतीलाई थप बढाउन सक्ने देखिन्छ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको गहिरो चासो
सरकारले हालै जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा परिषद्को पूर्ण (छ जना) उपस्थित हुँदा कुनै प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा मत बराबर अर्थात् तीन/तीनको सङ्ख्या भएको खण्डमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानी निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस प्रावधानले परिषद्को बैठकमा बहुमत नपुगेको अवस्थामा समेत निर्णय गर्न सकिने बाटो खोलेको थियो, जसको उद्देश्य संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियालाई गति दिनु रहेको सरकारको तर्क थियो। तर, यस व्यवस्थाले संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरूमा पार्टीगत प्रभाव बढ्ने र विधिको शासन कमजोर हुने भन्दै आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले यस प्रावधानको औचित्य र संवैधानिक जटिलताबारे सरकारसँग थप जानकारी मागेकी हुन्, जसले यस अध्यादेशको वैधतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा संवैधानिक परिषद्को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ किनकि यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरूमा पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्दछ, जसको कार्यसम्पादनमाथि देशको सुशासन र लोकतन्त्रको भविष्य निर्भर गर्दछ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुअघि संवैधानिक सल्लाह र प्रक्रियाबारे सरकारलाई सोधेकी थिइन्, जुन संवैधानिक प्रमुखको हैसियतले उनको जिम्मेवारीको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर, सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपरेको थियो, जसले यस विषयमा पहिले नै पर्याप्त छलफल नभएको संकेत गर्दछ। राष्ट्रपतिले अध्यादेशको धारामा रहेको ‘अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानी निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबारे थप स्पष्ट पार्न भनेकी छिन्, जसले विशेषगरी संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूमा देखिएको विवादलाई थप जटिल बनाएको छ। यो व्यवस्थाले परिषद्को अध्यक्षलाई अत्यधिक शक्ति प्रदान गर्न सक्ने र यसबाट संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि खेलवाड हुन सक्ने चिन्ता धेरै पक्षले व्यक्त गरेका छन्।
संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा विद्यमान विवाद र अध्यादेशको प्रभाव
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने गर्छ, जसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यसम्पादन देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि अपरिहार्य छ। यसअघि पनि परिषद्को बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा विवाद हुँदै आएको थियो, जसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुने गरेको थियो। वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत सोझै निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउनु थियो। यसबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय गर्न सकिने बाटो खुलेको थियो, जुन यसअघिका अभ्यासहरूमा सम्भव थिएन। तर, यसलाई संविधानको मर्म र भावना विपरीत भन्दै आलोचना भएको थियो, किनकि यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई गौण बनाउन सक्ने थियो।
विपक्षी दलहरूले यस अध्यादेशको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्, जसले यस विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको देखाउँछ। उनीहरूले यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाको उपहास र शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयास भनेका छन्, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर पार्न सक्ने उनीहरूको ठहर छ। यस अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ, जसले गर्दा आम नागरिकमा यी निकायहरूको कार्यसम्पादनमाथि शंका उत्पन्न हुन सक्नेछ। नेपालमा संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको समग्र शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो, जसको असर नागरिकहरूको न्याय पाउने अधिकारमा पर्दछ।
सरकारको प्रारम्भिक जवाफ र राष्ट्रपतिको थप गम्भीर प्रश्न
सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुको कारणबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको थियो, जसमा परिषद्को बैठक सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख थियो। सरकारको भनाइ अनुसार, परिषद्को पूर्ण (छ जना) उपस्थित हुँदा यो सङ्ख्या विजोर नभई जोर भएकोले कुनै प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा मत बराबर अर्थात् तीन/तीनको सङ्ख्या भएको खण्डमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानी निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसको उद्देश्य परिषद्को कामलाई सहजतापूर्वक अघि बढाउनु रहेको सरकारको दाबी छ, जसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हट्ने थियो। यस तर्कले सरकारले प्रक्रियागत सहजतालाई प्राथमिकता दिएको देखाउँछ।
यद्यपि, राष्ट्रपतिले यस जवाफमा चित्त बुझाउनुभएको छैन, जसले यस विषयमा थप गम्भीरता देखाउँछ। उहाँले यस व्यवस्थाले संवैधानिक जटिलता निम्त्याउने र यसको संवैधानिक आधार के हो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता मागेकी छिन्। यसले अध्यादेशको वैधता र यसको कार्यान्वयनमाथि थप प्रश्न उठाएको छ, र राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रमुखको हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको पुष्टि गर्दछ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक संरक्षकको भूमिका दिएको छ, र यस सन्दर्भमा उहाँको प्रश्न उठाउने अधिकारलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ।
नागरिकको दैनिक जीवनमाथि संवैधानिक नियुक्तिहरूको प्रभाव
संवैधानिक परिषद्को कामकारबाही र यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा हुने राजनीतिक खिचातानीको प्रत्यक्ष असर नागरिकको हक र अधिकारमा पर्छ, किनकि संवैधानिक निकायहरूले नागरिकको जीवनका विभिन्न पक्षहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गर्दछन्। संवैधानिक निकायहरू, जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरू निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिबाट हुनुपर्छ, जसले गर्दा यी निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकून्। यदि यी निकायहरूमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरियो भने त्यसको असर नागरिकको न्याय पाउने अधिकार, सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामा पर्छ। उदाहरणका लागि, अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्ति भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमजोर हुन सक्छ, जसले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्याउँछ। यस अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएकोले यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नागरिकहरूमा अन्योल कायम रहनेछ, जसले गर्दा उनीहरूले यी निकायहरूबाट पाउने सेवा र न्यायमाथि शंका उत्पन्न हुन सक्छ।
अबको बाटो: संवैधानिक जटिलता र राजनीतिक निकासको खोजी
राष्ट्रपतिले थप स्पष्टीकरण मागेपछि सरकारमाथि अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने दबाब बढेको छ, जसले यस विषयलाई थप राजनीतिक र कानुनी रूपमा जटिल बनाएको छ। यस विषयमा थप छलफल र कानुनी परामर्श हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा यसको निकास खोज्न सकियोस्। यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न स्वीकृति दिनुभएन भने यसले संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप अनिश्चित बनाउनेछ, जसको असर देशको सुशासन र विकासमा पर्न सक्छ। यस मामिलामा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन दर्ता भएको छ, जसले यस विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ र यसको संवैधानिक व्याख्याको लागि अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यस अध्यादेशको भविष्य मात्र नभई भविष्यमा यस्ता अध्यादेशहरू जारी गर्ने सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ, जसको प्रभाव नेपालको संवैधानिक इतिहासमा लामो समयसम्म रहनेछ।
