काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर प्रकाशचन्द्र दाहाललाई पूर्वाधार विकास निर्माणमा बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोपमा विशेष अदालतले आंशिक सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतको गत वैशाख २१ गतेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
मेयर दाहाललाई आंशिक सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियारको पुनरावेदन
- मेयर दाहाललाई पूर्वाधार विकास निर्माणमा बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोप थियो।
- विशेष अदालतले २०८१ वैशाख २१ गतेको फैसलामा तत्कालीन इन्जिनियर दिपेश रिजाललाई ९ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाउँदै दोषी ठहर गरेको थियो।
- मेयर दाहाललाई भने आंशिक सफाइ दिइएको थियो, जसलाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण मानेको छ।
- अख्तियारले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
- पुनरावेदनमा मेयर दाहाललाई पनि कसुरदार ठहर्याई सजाय माग गरिएको छ।
फैसलाको पृष्ठभूमि
नागार्जुन नगरपालिकामा पूर्वाधार विकास निर्माणका क्रममा बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले २०७८ असोज १९ गते तत्कालीन मेयर दाहालसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा मेयर दाहाल, तत्कालीन इन्जिनियरहरु दिपेश रिजाल र रामचन्द्र लामिछाने, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरु नवराज थपलिया, देवराज चालिसे र सदस्यहरु सञ्जय महर्जन तथा सञ्जीव घिमिरे प्रतिवादी थिए।
विशेष अदालतले २०८१ वैशाख २१ गते फैसला सुनाउँदै तत्कालीन इन्जिनियर दिपेश रिजाललाई कसुरदार ठहर्याई ९ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। यस्तै, अर्का तत्कालीन इन्जिनियर रामचन्द्र लामिछानेलाई भने सफाइ दिएको थियो। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि सफाइ दिइएको थियो। तर, तत्कालीन मेयर प्रकाशचन्द्र दाहाललाई भने आंशिक सफाइ दिइएको थियो, जसलाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण मानेको छ।
नागरिकमाथि असर
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले कानुनको दायरामा रही जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा पर्ने गर्छ। यस प्रकारका घटनाले सुशासन र पारदर्शीतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा हुने अनियमितताले विकासको गतिलाई सुस्त बनाउनुका साथै जनमानसमा वितृष्णा पैदा गर्दछ। विशेष गरी, पूर्वाधार विकासमा बजेटको दुरुपयोग हुँदा स्थानीय सडक, पुल, विद्यालय भवन जस्ता अत्यावश्यक संरचना निर्माणमा ढिलाइ वा गुणस्तरहीनता आउने सम्भावना रहन्छ, जसको प्रत्यक्ष मार स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपर्छ।
अख्तियारको प्रतिक्रिया
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले विशेष अदालतको फैसलामाथि कानुनी प्रक्रिया अनुसार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नु स्वाभाविक भएको र यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको प्रतिबद्धता झल्किने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय हुने विश्वास व्यक्त गरे।
अबको कदम
अब अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले यस मामिलामा अख्तियारको पुनरावेदनलाई स्वीकार गरेमा मेयर दाहालमाथि थप कानुनी कारबाही अघि बढ्नेछ। यसले भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको भूमिका र कानुनी व्याख्यामा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
