चुरे पहाडको संरक्षणमा भइरहेको बेवास्ताले तराई-मधेश क्षेत्रमा पानीको संकट झन् गहिरिँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर यहाँका लाखौं नागरिकको दैनिक जीवन, कृषि र समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ।
चुरेको संरक्षणमा बेवास्ताले तराई-मधेशमा पानीको संकट गहिरिँदै
- चुरे क्षेत्रमा हुने अव्यवस्थित उत्खनन र वन विनाशले पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्।
- तराईका नदीहरूमा पानीको बहाव घट्दा सिँचाइ र पिउने पानीको हाहाकार मच्चिएको छ।
- सामुदायिक तथा व्यक्तिगत बोरिङमा पानीको सतह तल झरेपछि नयाँ डिप बोरिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
- यसको दीर्घकालीन असरले मरुभूमीकरणको खतरा बढाएको छ।
जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै
चुरे क्षेत्र, जसलाई नेपालको ‘वाटर टावर’ पनि भनिन्छ, त्यहाँका वनजंगल र ढुंगागिटीको अवैध उत्खननले गर्दा पानीको स्रोतहरूमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ। यस क्षेत्रमा हुने अनियन्त्रित उत्खनन र वन विनाशले गर्दा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीको मात्रा घट्दै गएको छ भने हिउँद याममा सुक्खा बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा तराईका अधिकांश जिल्लामा नदीनालाहरूमा पानीको बहाव उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।
जमिनमुनिको पानीको सतह पनि निरन्तर तल झर्दै गएको छ। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा लगायतका जिल्लामा खानेपानी र सिँचाइका लागि प्रयोग हुने बोरिङहरू सुक्न थालेका छन्। कतिपय ठाउँमा पहिले सजिलै पानी आउने ठाउँमा अहिले गहिरो बोरिङ गर्दा पनि पर्याप्त पानी पाउन मुस्किल भएको छ। यसले गर्दा किसानहरूलाई खेती गर्न र स्थानीय बासिन्दालाई दैनिक उपभोगका लागि पानीको जोहो गर्न ठूलो समस्या भएको छ।
कृषि र जनजीवनमा असर
पानीको अभावले तराई-मधेशको कृषि क्षेत्रमा ठूलो धक्का लागेको छ। विशेषगरी धान, मकै, गहुँ जस्ता बालीहरूको सिँचाइमा निर्भर किसानहरू समस्यामा परेका छन्। कतिपय किसानले त सिँचाइको अभावमा खेत बाँझै राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न उत्पादनमा पर्ने देखिन्छ।
पिउने पानीको संकटले त झनै विकराल रूप लिएको छ। धेरैजसो गाउँहरूमा खानेपानीका लागि बनाइएका सार्वजनिक धाराहरू सुकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा पानीको गुणस्तरमा पनि समस्या देखिएको छ। यसले गर्दा विभिन्न रोगहरूको संक्रमण बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। स्थानीयहरूले पानीको जोहो गर्न टाढाटाढा जानुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारी बेवास्ता र समाधानको अपेक्षा
चुरे संरक्षणका लागि सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। चुरे क्षेत्रमा हुने अवैध उत्खनन रोक्न र वन जंगलको संरक्षण गर्नका लागि गरिएका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरिरहेका छन्।
यस संकटको समाधानका लागि चुरेको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, अवैध उत्खननमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने र पानीको स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यदि समयमै यसको उचित व्यवस्थापन गरिएन भने आउँदा दिनमा तराई-मधेश मरुभूमीकरणको चपेटामा पर्ने निश्चित छ।
