भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल सरकारले आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको छ। उन्नत जातका उखुमार्फत उत्पादन वृद्धि गरिनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत चिनी उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिका लागि तयारी भइरहेको छ। यसका लागि सबै पक्षको समन्वयमा किसानलाई उखु खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा सहजीकरण गरिनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले हालै छलफल गरिन्। नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका पदाधिकारी र सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए। छलफल उपभोक्ता हित, बजार मूल्य स्थिरता र चिनीको सहज उपलब्धतामा केन्द्रित थियो।
सरकारले दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ। उद्योगीहरूले पनि बजारमा चिनीको सहज तथा सुलभ मूल्यमा नियमित आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादन प्रवद्र्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछन्।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्य स्थिरता कायम गरिनेछ। यसले आमनागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ।
नेपालमा आठ महिनाको चिनी मौज्दात छ। चिनी उद्योगको उत्पादन र आयातित चिनीले यो माग धान्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गरेका हुन्।
मन्त्रालयले उपभोक्तालाई अनावश्यक चिनी सञ्चिति नगर्न अनुरोध गरेको छ। चिनीको उपलब्धता र आपूर्तिमा अन्योल नहुन पनि आग्रह गरियो।
