मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनीले कागजात नष्ट भएपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदन अनुसार, २ अर्ब ७१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबारको परीक्षण हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारका ९ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले आन्दोलनका कारण श्रेस्ता र कागजात पेश गर्न नसक्दा लेखापरीक्षण रोकिएको हो।
सबैभन्दा बढी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको ७८ करोड २७ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री कार्यालयको ५९ करोड १३ लाख ९५ हजार र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ७६ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन। प्रदेश सभाको ३८ करोड २१ लाख ८० हजार र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २७ करोड १६ लाख ९५ हजार रुपैयाँको पनि लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ।
समग्रमा, मधेश प्रदेश सरकारले १३४ सरकारी कार्यालय र १६ संस्था गरी कूल ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ।
प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी औंल्याएको छ। खर्चको तुलनामा अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर रहेको, कतिपय कार्यालयले बैंक मिलान विवरण नियमित नराखेको र बेरुजु नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख छ। प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल खर्चको ३.७७ प्रतिशत हो।
संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनले सरकारी निकायको आर्थिक अनुशासन, बजेट खर्च, राजस्व संकलन र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका विविध पक्ष समेटेको छ।
