नेपालका आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरू हाल गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। कोरोना महामारीको प्रभाव, इन्धनको मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब र सञ्चालन खर्चमा भएको अत्यधिक वृद्धिका कारण कम्पनीहरूको अवस्था नाजुक बनेको छ। यसबाट जोगिनका लागि कम्पनीहरूले सरकारसँग तत्काल राहत प्याकेजको माग गरेका छन्। यस संकटले नेपाली नागरिकको यात्राको पहुँच र देशको आर्थिक विकासमा समेत गम्भीर असर पुर्याउने सम्भावना छ।
आन्तरिक उडानको भविष्य अनिश्चित: किन थला पर्यो वायुसेवा क्षेत्र?
पछिल्लो समयमा आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले सञ्चालन लागत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिएसँगै हवाई इन्धनको भाउ पनि ऐतिहासिक उच्च विन्दुमा पुगेको छ। यसको प्रत्यक्ष मार वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई परेको छ। यसका साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको दबाबले गर्दा विमान मर्मतसम्भार, स्पेयर पार्ट्स खरिद र अन्य आवश्यक आयातमा समेत कठिनाई उत्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीका कारण झन्डै दुई वर्षसम्म ठप्प भएको उडानले थपेको घाटा अझै पुरानो भएको छैन। यसबीचमा यात्रु संख्यामा अपेक्षित सुधार नहुँदा कम्पनीहरूको आर्थिक अवस्था झनै दयनीय बनेको छ। नेपालको इतिहासमा हवाई सेवा सधैंभरि महँगो र सीमित वर्गको पहुँचमा रहँदै आएको छ, तर यो संकटले त्यो अवस्थालाई थप विकराल बनाउनेछ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का अनुसार, अहिले सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशले नाफा कमाउन सकिरहेका छैनन्। केही कम्पनीहरू त सञ्चालन खर्च जुटाउनकै लागि ऋणको भारमा डुब्दै गएका छन्। यसले गर्दा कम्पनीहरूको भविष्य नै अनिश्चित बन्दै गएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आधारभूत सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यातायात पनि त्यसमा पर्दछ। तर, वायुसेवा कम्पनीहरूको यो अवस्थाले नागरिकको यात्राको अधिकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
आन्तरिक वायुसेवा क्षेत्रको नाजुक अवस्था: के भन्छन् आँकडा?
- आन्तरिक उडानका लागि हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १५० रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन विगतको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो। यो मूल्यवृद्धिले मात्रै कम्पनीहरूको सञ्चालन लागतमा ठूलो भार थपेको छ।
- अधिकांश वायुसेवा कम्पनीहरूले सञ्चालन खर्च धान्न नसक्दा सञ्चित घाटामा छन्। यसको अर्थ, उनीहरूको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ, जसले गर्दा उनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ।
- विमान मर्मतसम्भार र स्पेयर पार्ट्स आयातमा विदेशी मुद्राको अभावले समस्या थपिएको छ। नेपालजस्तो देशका लागि, जहाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति सधैं एक चिन्ताको विषय रहन्छ, यो समस्याले विमानको सुरक्षा र नियमित उडानमा समेत असर पार्न सक्छ।
- कोरोना महामारीपछि यात्रु संख्यामा सुधार आए पनि त्यो अपेक्षित स्तरमा छैन। यसको मुख्य कारण आर्थिक मन्दी र मानिसहरूको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको कमी हो।
- कम्पनीहरूले सरकारबाट कर छुट, ऋण सहुलियत र इन्धन मूल्य स्थिरता जस्ता राहतका प्याकेज माग गरेका छन्। यी मागहरूले उनीहरूको तत्कालको आवश्यकतालाई दर्शाउँछन्।
अभूतपूर्व संकट: विगतको तुलनामा के फरक छ?
पहिले पनि वायुसेवा कम्पनीहरूले इन्धनको मूल्यवृद्धिको मार खेप्दै आएका थिए, तर अहिलेको अवस्था अझ जटिल छ। कोरोना महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्र, बढ्दो मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सङ्कटले यसपटकको समस्यालाई थप गम्भीर बनाएको छ। विगतमा सरकारले केही हदसम्म कर छुट वा सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता कदम चाले पनि अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ती पर्याप्त नहुने देखिएको छ। नेपालको आर्थिक इतिहासमा यस्ता संकटहरू बेलाबेलामा आउने गरेका छन्, तर यसपटकको संकटले वायुसेवा क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र पर्यटन र यातायात क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पार्ने सम्भावना छ।
यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारीमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। यदि कम्पनीहरू बन्द भएमा हजारौं कर्मचारी बेरोजगार हुनेछन्। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपालमा बेरोजगारीको दर पहिले नै उच्च छ, र यस्तो अवस्थामा थप हजारौंको रोजगारी गुम्नु भनेको ठूलो सामाजिक र आर्थिक चुनौती हो।
संकटबाट पार पाउने उपाय: के हुन सक्छ समाधान?
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, सरकारले तत्काल हस्तक्षेप नगरे आन्तरिक वायुसेवा क्षेत्रमा ठूलो धक्का लाग्नेछ। उनीहरूले इन्धनको मूल्यलाई केही हदसम्म स्थिर राख्नका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्पनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र करका दरहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालमा पर्यटन उद्योगलाई आर्थिक विकासको एक प्रमुख आधार मानिन्छ, र वायुसेवा क्षेत्र यसको अभिन्न अंग हो। यदि वायुसेवा क्षेत्र कमजोर भयो भने पर्यटन क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
एक वायुसेवा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘हामी सरकारसँग ठूलो सहयोग मागेका छैनौं, तर सञ्चालनमा रहिरहनका लागि आवश्यक न्यूनतम राहतको अपेक्षा गरेका छौं। यदि यस्तै अवस्था रहिरहेमा हामीले उडान रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’ यो भनाइले कम्पनीहरूको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ र उनीहरूले सामना गरिरहेको कठिन परिस्थितिको संकेत गर्छ।
आम नागरिकमाथि संकटको छायाँ: यात्रुहरूलाई के असर पर्छ?
आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरू संकटमा पर्दा वा बन्द हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकलाई पर्नेछ। विशेषगरी दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने र छिटो यात्रा गर्न चाहनेहरूका लागि हवाई यात्रा एक मात्र विकल्प हो। कम्पनीहरू बन्द भएमा ती क्षेत्रमा यातायातको पहुँच झन् कमजोर हुनेछ। यसको अर्थ, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूमा पहुँच पाउन नागरिकहरूलाई थप कठिनाई हुनेछ। साथै, हवाई भाडामा अस्वभाविक वृद्धि हुने र यात्रुहरूले महँगो भाडा तिर्न बाध्य हुनेछन्। यसले पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, जसको मार अन्ततः आम जनताले नै भोग्नुपर्नेछ।
सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ। वायुसेवा क्षेत्रलाई बचाउनका लागि तत्काल ठोस कदम नचाले मुलुकको पर्यटन र समग्र आर्थिक विकासमा समेत यसले दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको मौलिक हकको रूपमा आवतजावतको स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ, र वायुसेवा कम्पनीहरूको यो संकटले अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको वायुसेवा क्षेत्रको दिशा: के होला?
आगामी साताहरूमा नेपालको आन्तरिक वायुसेवा क्षेत्रको भविष्य सरकारको तत्कालको कदममा निर्भर रहनेछ। यदि सरकारले कम्पनीहरूको माग सम्बोधन गरी प्रभावकारी राहत प्याकेज घोषणा गर्न सकेन भने, केही कम्पनीहरूले उडान कटौती गर्न वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न बाध्य हुनेछन्। यसले गर्दा मुलुकका विभिन्न भागहरूमा हवाई सेवाको पहुँच झनै खुम्चिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई त झनै समस्या हुनेछ, जसका लागि हवाई यात्रा नै जीवनरेखा हो। यसको प्रत्यक्ष असरका रूपमा हवाई भाडामा अस्वभाविक वृद्धि हुनेछ, जसले आम नागरिकको यात्रालाई महँगो बनाउनेछ।
यसैगरी, यस संकटले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। पर्यटकहरूलाई नेपाल आउन र देश घुम्न सहज नहुँदा समग्र पर्यटन आगमन घट्नेछ, जसको असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। यसका साथै, हजारौं कर्मचारीहरूको रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ, जसले सामाजिक अशान्तिलाई पनि बढाउन सक्छ। यसकारण, सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई छिटोभन्दा छिटो उचित निर्णय लिनु आवश्यक छ, ताकि आन्तरिक वायुसेवा क्षेत्रलाई बचाउन सकियोस् र यसको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस्।