मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश: दरपीठ रिट दर्ता गरी पेशीमा चढाउन निर्देशन

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च प्रशासनलाई दरपीठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन्। प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको सिफारिसविरुद्ध परेका रिट निवेदन यसअघि अस्वीकृत भएका थिए। दर्ता भएका रिट निवेदन मंगलबार (जेठ ५ गते) पेशीमा चढाएर सुनुवाइ हुनेछ।
Laxmi Bhattarai
वरिष्ठ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
कामु प्रधानन्यायाधीश आदेश, दरपीठ रिट, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस
Share:
२०२

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेका प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिट निवेदन तत्काल दर्ता गरी मंगलबार पेशीमा चढाउन आदेश दिएकी छन्।

सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै निवेदन दर्ता गरी मंगलबार (जेठ ५ गते) पेशीमा चढाउन उनले निर्देशन दिएकी हुन्। यो आदेश प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूलाई लक्षित छ।

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। वरिष्ठता र स्थापित परम्पराविपरीत सिफारिस गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए।

तर सर्वोच्च प्रशासनले ती रिट निवेदन ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४’ को नियम ४०(१)(ग) अनुसार दरपीठ गरेको थियो। दरपीठविरुद्ध फेरि निवेदन दिँदा पनि प्रशासनले फाइल अगाडि नबढाई अल्झाएर राखेको भन्दै अधिवक्ताहरूले गुनासो गरेका थिए।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सर्वोच्च प्रशासनको यस कार्यप्रति आपत्ति जनाएको थियो। रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले ‘सल्लाह गरेर दर्ता गर्ने’ भन्दै पन्छिएपछि अधिवक्ता सिलवालले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए।

रजिष्ट्रारले नियतवश आलटाल गरेको भन्दै अधिवक्ता सिलवालले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८(२) र धारा १३६ अनुसार अधिकार प्रयोग गरी निवेदन दिएपछि सचिवालयले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

अब उक्त दरपीठ सदर गर्ने वा खारेज गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिने भन्ने विषयमा मंगलबार इजलाससमक्ष सुनुवाइ हुनेछ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

वरिष्ठ संवाददाता

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार