तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा देशभरका ३ सय ९२ स्थानीय तहमा एकै दिन ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्ने निर्णय गर्दा ठूलो तामझाम गरिएको थियो। यो महत्वाकांक्षी योजनाको उद्देश्य देशैभर, विशेषगरी दुर्गम र विकट भौगोलिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु थियो। दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ती अस्पतालहरूको अवस्था हाल दयनीय छ, जसले सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा भएको चरम लापरबाही र राज्य संयन्त्रको असफलतालाई उजागर गरेको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ७८ अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्, र तीमध्ये पनि धेरैजसो सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, जसले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
३९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास: ७८ मात्रै सम्पन्न, किन यस्तो ढिलाइ?
- २०७७ सालमा घोषणा गरिएका ३ सय ९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये हालसम्म ७८ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्, जुन लक्ष्यको करिब २० प्रतिशत मात्र हो। यो संख्याले सरकारी योजना कार्यान्वयनको गति कति सुस्त छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
- निर्माण सम्पन्न भएका ७८ अस्पतालमध्ये पनि अधिकांश सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा जनताले अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। यसको अर्थ हो, भौतिक संरचना तयार भए पनि सेवा प्रवाहको प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
- अस्पताल निर्माणमा ढिलासुस्तीको मुख्य कारण बजेट अभाव, निर्माण सामग्रीको अभाव, ठेकेदारको लापरबाही र स्थानीय तहको समन्वयको कमी देखिएको छ। यी समस्याहरू नेपालको विकास आयोजनाहरूमा बारम्बार देखिने साझा चुनौती हुन्।
- यस आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती र निष्क्रियताले सरकारी खर्चको दुरुपयोग भएको र जनताको स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलबाड भएको स्पष्ट हुन्छ। यसले ठूलो मात्रामा सार्वजनिक स्रोतको अपव्यय भएको संकेत गर्छ।
- तत्कालीन सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाको कार्यान्वयनमा भएको यो असफलताले भविष्यमा यस्ता ठूला आयोजनाहरूको योजना, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र अनुगमनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले नीति निर्माण तहमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विस्तारको सपना, अधुरो यथार्थ
२०७७ सालको असोज १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशैभरका ३ सय ९२ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको एकैसाथ शिलान्यास गरेका थिए। यो परियोजना नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दै घोषणा गरिएको थियो। यसका लागि प्रत्येक अस्पताललाई करिब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसअनुसार कुल बजेट करिब ७९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँथ्यो। यो रकम नेपालको कुल बजेटको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित स्वास्थ्य सेवालाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा समेत सहज पहुँचमा ल्याउनु थियो, जसले गर्दा नागरिकले आफ्नो घरदैलामा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून्। यस आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि दुई वर्षभित्र, अर्थात् २०७९ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, जुन एक महत्वाकांक्षी र समयबद्ध योजना थियो।
तर, निर्धारित समयसीमा बितिसक्दा पनि अधिकांश अस्पताल निर्माणको चरणमा नै छन्, जसले यस योजनाको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, हालसम्म ७८ वटा अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्, जुन कुल लक्ष्यको करिब २० प्रतिशत मात्र हो। बाँकी ३१८ वटा अस्पतालको निर्माण विभिन्न चरणमा अलपत्र परेको छ, जसमध्ये कतिपय ठाउँमा शिलान्यास मात्रै भएको छ भने कतै जग हाल्ने काम पनि सुरु भएको छैन। यसले गर्दा नागरिकहरूले विगत तीन वर्षदेखि नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको यो सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यो अवस्थाले नेपालको विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
निर्माणमा ढिलाइको शृंखला: कारण र परिणाम
अस्पताल निर्माणमा भएको यो व्यापक ढिलासुस्तीका पछाडि अनेकौं कारणहरू जिम्मेवार छन्, जसले यस महत्वाकांक्षी परियोजनालाई अधुरो बनाएको छ। पहिलो, कोरोना महामारीका कारण सुरुवाती चरणमा निर्माण कार्य प्रभावित भयो, जसले गर्दा सामग्रीको आपूर्ति र जनशक्तिको उपलब्धतामा समस्या उत्पन्न भयो। दोस्रो, बजेटको अभाव र विनियोजित बजेटको समयमा भुक्तानी नहुनुले निर्माण व्यवसायीहरू काम गर्न उत्साहित भएनन्, जसले गर्दा परियोजनाको गति सुस्त भयो। नेपालमा बजेटको समयमा निकासा नहुनु एक पुरानो समस्या हो, जसले विकास आयोजनाहरूलाई बारम्बार प्रभावित पार्ने गरेको छ। तेस्रो, कतिपय स्थानीय तहमा जग्गा विवाद, पहुँच मार्गको अभाव र आवश्यक पूर्वाधारको कमीले पनि समस्या थपियो। स्थानीय तहहरूमा समन्वयको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि यसलाई जटिल बनाएको छ। चौथो, निर्माण व्यवसायीहरूको लापरबाही र गुणस्तरहीन कामले गर्दा पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेन, जसले गर्दा कतिपय निर्माणाधीन संरचनाहरूमा पुनः काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसका अतिरिक्त, केही स्थानमा स्थानीय सरकारको क्षमताको कमी र प्राविधिक जनशक्तिको अभावले पनि निर्माण प्रक्रियालाई बाधा पुर्याएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर जनताले भोग्नुपरेको छ, विशेषगरी दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। उदाहरणका लागि, कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा जहाँ स्वास्थ्य चौकीहरू मात्रै छन्, त्यहाँ आधारभूत अस्पतालको अभावले गम्भीर बिरामीहरूलाई उपचारका लागि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। निर्माण सम्पन्न भएका ७८ अस्पतालहरूमा पनि दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणहरूको अभाव छ, जसले गर्दा ती अस्पतालहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा सरकारले ठूलो लगानी गरेर पनि जनतालाई सेवा दिन असफल भएको छ। यो केवल आर्थिक अनियमितताको विषय मात्र होइन, यो नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको गम्भीर खेलबाड हो, जसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यसले गर्दा नागरिकहरूमा राज्यप्रति निराशा बढ्दै गएको छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र जिम्मेवारीको प्रश्न
यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुमा विभिन्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणहरू जिम्मेवार रहेको बताएका छन्, तर उनीहरूले यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिने प्रयास गरेको देखिन्छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “कोरोना महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने समन्वयको कमीले गर्दा काममा ढिलाइ भएको हो।” उनले बाँकी रहेका अस्पतालहरूको निर्माण कार्यलाई गति दिनका लागि विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेको पनि बताए, जसमा ठेकेदारहरूलाई थप समय दिने वा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश हुन सक्छन्। तर, कहिलेसम्ममा यी अस्पतालहरू सञ्चालनमा आउनेछन् भन्ने प्रश्नमा भने उनी स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्, जसले यसको समाधानमा थप अनिश्चितता बढाएको छ। यसले यो समस्याको गम्भीरतालाई कम आँक्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ।
यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कसैले पनि यस विषयमा बोल्न चाहेनन्, जसले यस योजनाको स्वामित्व लिनबाट उनीहरू पन्छिन खोजेको संकेत गर्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस संयोजक सूर्य थापाले यस आयोजनाको विषयमा आफूसँग विस्तृत जानकारी नभएको बताए, जबकि यो योजना उहाँकै कार्यकालमा सुरु भएको थियो। यसले उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट यस विषयमा पारदर्शीता र जवाफदेहीको कमी रहेको देखाउँछ। जब कुनै ठूलो सार्वजनिक आयोजना असफल हुन्छ वा ढिलाइ हुन्छ, तब त्यसको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा निकायले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ त्यस्तो भएको देखिँदैन।
जवाफदेही को? स्वास्थ्य अधिकारको प्रश्न
करिब ७९ अर्बभन्दा बढीको लागतमा सुरु भएको यो परियोजनाको यस्तो दयनीय अवस्था हुनुमा कसलाई जिम्मेवार ठान्ने? के केवल प्राविधिक कारण वा महामारीलाई मात्र दोष दिएर पन्छिन मिल्छ? जब कुनै योजनाको शिलान्यास तामझामका साथ गरिन्छ र ठूलो बजेट विनियोजन हुन्छ, तब त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी कसको हो? यो प्रश्नको जवाफ राज्य संयन्त्रले दिनैपर्छ। नेपालमा विकास आयोजनाहरूको अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको र कार्यान्वयन तहमा अनेकौं विकृतिहरू रहेको यो घटनाले स्पष्ट पारेको छ। जनताको स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडिएको यस्तो महत्वपूर्ण आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती र सम्भावित अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसमा निर्माण व्यवसायी, सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरू र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू कोही पनि उम्किन सक्दैनन्।
अब प्रश्न उठ्छ, यसको जवाफदेही को लिने? के यो केवल एउटा राजनीतिक दलको असफलता हो वा समग्र शासन प्रणालीको असफलता? यसको जवाफ खोज्नुपर्नेछ। नागरिकले तिरेको करबाट निर्माण हुने यी अस्पतालहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, नागरिकको जीवन अधिकारमाथि नै खेलबाड भएको छ। यस घटनाले भविष्यमा यस्ता योजनाहरूलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा पर्नेछ, जसलाई सुधार गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारको भविष्य
आगामी साताहरूमा, यो ३ सय ९६ आधारभूत अस्पताल निर्माण आयोजनाको भविष्य थप अनिश्चिततामा धकेलिने सम्भावना छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेको’ बताए पनि, यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा नहुँदा नागरिकहरूमा आशाभन्दा बढी निराशा छाएको छ। यदि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर ठोस कदम चालेन भने, बाँकी ३१८ वटा अस्पतालको निर्माण कार्य झनै लम्बिनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका लाखौं नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पर्नेछ। यसले गर्दा नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा ठूलो धक्का लाग्नेछ र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा हुनबाट वञ्चित हुनेछ।
यसका अतिरिक्त, यस आयोजनाको असफलताले भविष्यमा सरकारले घोषणा गर्ने ठूला विकास आयोजनाहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ। जनताले सरकारी योजनाहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारितामा निर्भर गर्दछ। यदि यस घटनाबाट पाठ सिकेर पारदर्शिता, जवाफदेही र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गरिएन भने, नेपालले विकासको मार्गमा यस्तै अवरोधहरूको सामना गरिरहनुपर्नेछ। आगामी दिनहरूमा यस आयोजनाको प्रगति, सञ्चालनमा आउने अस्पतालहरूको संख्या र त्यहाँ उपलब्ध हुने सेवाहरूको बारेमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ, जसले नागरिकको विश्वास पुनः आर्जन गर्न मद्दत गर्नेछ।
