किसानले उत्पादनको कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकारले ‘आपूर्ति शृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित यो कार्यदलले किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्मका बिचौलियालाई घटाएर दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनले के भन्छ?
कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार हाल कृषि उपजको आपूर्ति शृंखलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न छन्। सरकारले यी अनावश्यक तहहरूलाई घटाएर दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट किसानले प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने कार्यदलको प्रारम्भिक अनुमान छ।
सुधारका लागि के गर्दैछ कार्यदल?
सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली, भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङका उपाय र नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि बजार सूचना प्रणालीको विकासबारे सुझाव दिनेछ। खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म कृषि उपज पुर्याउन नयाँ प्रविधि र डेलिभरी स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
प्रतिवेदन कहिले बुझाइँदैछ?
गत १५ दिनदेखि तथ्यांक संकलनमा सक्रिय रहेको यस कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
