नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरू पछिल्लो समय अत्यधिक इन्धन मूल्य वृद्धिका कारण गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन्। उडान खर्च बढेर कम्पनीको कुल खर्चको ५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने पर्यटक आगमनमा आएको कमीले पनि व्यवसाय थप धरासायी बनाएको छ। यसबाट जोगिन वायुसेवा सञ्चालक संघले सरकारसमक्ष राहत प्याकेजको माग गरेको छ। विगतमा यस्तो अवस्था नआएकोले यसपटकको सङ्कटले कम्पनीहरूको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको भौगोलिक बनावट र सडक सञ्जालको सीमिततालाई हेर्दा हवाई यातायातको महत्व अझ बढी छ, त्यसैले यस क्षेत्रको स्थायित्वमा सरकारको ध्यान जानु अपरिहार्य छ।
इन्धनको भाउ आकासियो, उडान खर्च बढ्यो
नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ (AON) ले हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै इन्धनको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिले वायुसेवा कम्पनीहरूको सञ्चालन लागतमा ठूलो असर पारेको जनाएको छ। संघका अनुसार, इन्धन खर्च मात्रै कम्पनीहरूको कुल सञ्चालन खर्चको करिब ५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ, जुन विगतमा यो अनुपात करिब २५-३० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। यो वृद्धिको अर्थ हो कि प्रत्येक उडानको लागत दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। यसले गर्दा पहिले सानो मुनाफा कमाउने उडानहरू पनि अहिले घाटामा सञ्चालन गरिरहेका छन्। सन् २००१ मा नेपालमा निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरूले प्रवेश गरेयता इन्धनको मूल्य यति उच्च भएको यो पहिलो पटक हो, जसले गर्दा कम्पनीहरूको वित्तीय स्थिरतामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ।
यो लागत वृद्धिको प्रत्यक्ष असर यात्रुहरूमा पर्नु स्वाभाविक भए तापनि कम्पनीहरूले तत्कालै भाडा बढाउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा कम्पनीहरूको नाफा मार्जिनमा ठूलो कमी आएको छ र कतिपय अवस्थामा घाटामा समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं-पोखरा जस्तो छोटो दूरीको उडानमा इन्धन खर्च मात्रै पहिलेको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ, तर यात्रुहरूले पुरानै भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूको तलब, विमानको मर्मतसम्भार, र अन्य सञ्चालन खर्च धान्न समेत समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।
पर्यटक आगमनमा कमीको दोहोरो मार, व्यवसाय थप धरासायी
इन्धनको भाउमा भएको वृद्धिसँगै नेपाल आउने पर्यटक संख्यामा आएको उल्लेखनीय कमीले वायुसेवा कम्पनीहरू थप दबाबमा परेका छन्। कोभिड-१९ महामारीपछि विस्तारै लयमा फर्किन खोजिरहेको पर्यटन क्षेत्रले फेरि एक पटक चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ। पर्यटक आगमन घट्दा उडानहरूको संख्या घट्छ, जसले गर्दा कम्पनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। सन् २०१९ मा करिब ११ लाख ९७ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए, तर सन् २०२२ मा यो संख्या ६ लाख १४ हजारमा सीमित रह्यो। सन् २०२३ मा केही सुधार देखिए पनि अझै महामारीपूर्वको अवस्थामा पुग्न सकेको छैन।
संघले मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, पर्यटक आगमनमा आएको कमीले गर्दा कम्पनीहरूको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आएको छ। यसले गर्दा कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूको तलब, विमानको मर्मतसम्भार, र अन्य सञ्चालन खर्च धान्न समेत समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा यात्रु संख्या कम हुँदा प्रति यात्रु लागत बढ्छ, जसले गर्दा कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थप कठिन भएको छ। यसले गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ।
सरकारसँग राहतको अपेक्षा, सेवा बन्दको चेतावनी
वायुसेवा सञ्चालक संघले यस परिस्थितिलाई ‘सेवा बन्द गर्ने अवस्था’ सम्म पुगेको भन्दै सरकारसँग तत्काल राहत प्याकेजको माग गरेको छ। उनीहरूले इन्धनमा लाग्दै आएको कर छुट, विमानस्थल शुल्कमा सहुलियत, र अन्य आर्थिक सहायताको अपेक्षा गरेका छन्। नेपालमा हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको कर विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा बढी रहेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। यसका अतिरिक्त, विमानस्थल प्रयोग शुल्क र अन्य सरकारी करहरूमा पनि सहुलियत प्रदान गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संघका एक पदाधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताएअनुसार, यदि सरकारले समयमै उचित कदम नचालेमा कतिपय कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा कटौती गर्नुपर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मात्र बाधा पु¥याउने नभई रोजगारीमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि केही आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरू बन्द भएमा पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि यात्रा अझ कठिन हुनेछ, जसले उनीहरूको जीवनशैली र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पार्नेछ।
अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने गम्भीर असर
वायुसेवा क्षेत्र मुलुकको पर्यटन र अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण पाटो हो। यस क्षेत्रमा आउने कुनै पनि समस्याले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। विशेषगरी आन्तरिक पर्यटन र विदेशी पर्यटकहरूको चहलपहलले होटल, यातायात, र अन्य सेवा क्षेत्रमा रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्दछ। सन् २०१९ मा पर्यटन क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा करिब ७.८ प्रतिशत योगदान दिएको थियो, र यसमा हवाई यातायातको भूमिका महत्वपूर्ण थियो।
यदि वायुसेवा कम्पनीहरूले सेवा कटौती गरे वा बन्द गरे भने यसले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो धक्का लाग्नेछ। यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छविमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ। त्यसैले, सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सङ्कटबाट उकास्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि इन्धनको मूल्यमा सहुलियत, कर छुट, र अन्य आर्थिक प्याकेजहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा, यदि सरकारले वायुसेवा कम्पनीहरूको माग सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चालेन भने, यसको प्रत्यक्ष असर यात्रुहरूले महसुस गर्नेछन्। भाडामा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्नेछ, जसले गर्दा सामान्य नेपाली नागरिकहरूको लागि हवाई यात्रा अझ महँगो बन्नेछ। यसले आन्तरिक पर्यटनलाई समेत प्रभावित गर्नेछ, जसले गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ। यसका साथै, केही वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चालन कटौती गर्न वा बन्द गर्न बाध्य हुन सक्छन्, जसले रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्या बढाउन सक्छ।
यस सङ्कटले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा पनि बाधा पु¥याउनेछ। विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गर्न महँगो पाउनेछन्, जसले गर्दा पर्यटक आगमनमा थप कमी आउन सक्छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्नेछ। त्यसैले, सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सङ्कटबाट उकास्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि इन्धनको मूल्यमा सहुलियत, कर छुट, र अन्य आर्थिक प्याकेजहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
