Sarita Pandey

• आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेशहरूलाई दिने अनुदान रकम साढे १२ अर्बले बढाएर १…

सञ्चार क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहमति भएको छ। पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल…

सरकारले स्थलमार्गबाट ५ सय रुपैयाँसम्मको निजी प्रयोगका सामान ल्याउँदा वा लैजाँदा भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि…

एल निनोको सक्रियताले नेपालको मनसुनी वर्षामा अनिश्चितता आउने सम्भावना छ। यसको प्रत्यक्ष असर देशको खाद्य सुरक्षामा पर्ने देखिएको…

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ सार्वजनिक गरेको छ। नीतिमा…

सरकारले आगामी बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको…

सरकारले संघीय तहमा बोझिलो र अनुत्पादक देखिएका ५५ वटा निकायहरूलाई खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। यसबाट…

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि २४औं पटक समिति गठन गरेको छ। विगतका २३ आयोग र समितिहरू असफल भएका…

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋण दिने घोषणा गरेको छ। तर, श्रमिक विदेश…