प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, बैठकले सरकारका नियमित प्रशासनिक कार्यहरूका साथै विभिन्न नीतिगत र समसामयिक विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, बैठकको विस्तृत कार्यसूची भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि सिफारिस लगायतका विषयमा छलफल गर्न भोलि असोज २० गते दिउँसो १ बजे न्याय परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा हाल चार न्यायाधीश पद रिक्त छन्।
न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अध्यक्ष छन्। कानुन मन्त्री सोविता गौतम, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, महेशकुमार नेपाल र दामोदर खड्का परिषद्का सदस्य छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजनीतिक यात्रा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, एक स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र र्यापर, २०८२ चैत १३ गते (मार्च २७, २०२६) नेपालको ४३औँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०८२ फागुन २१ गते (मार्च ५, २०२६) मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
शाहले झापा-५ निर्वाचन क्षेत्रबाट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई करिब ५० हजार मतान्तरले पराजित गरेका थिए। उनको सरकार नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(१) बमोजिम गठन भएको थियो, जुन संविधान जारी भएपछि यस धाराको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको यो पहिलो पटक हो। प्रधानमन्त्री बन्नुअघि बालेन्द्र शाहले २०७९ देखि २०८२ सम्म काठमाडौं महानगरपालिकाको १५औँ नगर प्रमुखको रूपमा सेवा गरेका थिए।
२०८२ भदौ (सेप्टेम्बर २०२५) मा भएको “जेन जी आन्दोलन” ले राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको थियो, जसले अघिल्लो सरकारको पतन गराएको थियो।
मधेशमा बढ्दो असन्तुष्टि
बालेन्द्र शाह मधेशी मूलका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। उनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा मधेशमा अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरेको थियो, जहाँ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ ऐतिहासिक मत प्राप्त भएको थियो। तर, सरकार गठनको १०० दिनभित्रै मधेशमा असन्तुष्टि बढेको छ, जहाँ रास्वपाका सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू जस्तै उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, प्रभु शाह, राजेन्द्र महतो र सीके राउत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति सशंकित रहेको बताइएको छ। सीके राउतले वर्तमान अवस्था जारी रहे देश दुर्घटनामा पर्न सक्ने र राज्यका अंगहरूको सन्तुलन बिग्रन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। मधेशबाट बालीको उचित बजार मूल्य र मल, बीउ तथा प्राविधिक सहयोगका लागि सरकारी समर्थनको माग गरिएको छ।
केही रिपोर्टहरूले मधेशकेन्द्रित दलहरू छठपछि बालेन सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने तयारीमा रहेको संकेत गरेका छन्।
यसैबीच, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा सहभागी हुन असोज १८ गते तान्जानिया प्रस्थान गरेका छन्। महासभा असोज १९ देखि २३ गतेसम्म चल्नेछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार नढल्ने दाबी गर्दै जनमतको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।
