जेनजी आन्दोलन: मृत्यु हुनेको संख्या ७२ पुग्यो, मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्यो

अपडेट (18:47, 2026-10-05)

जेन-जी आन्दोलनमा मृत्यु हुनेको संख्या यसअघि ७६ जना भनिएकोमा अहिले ७२ पुगेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार, ५९ प्रदर्शनकारी/सर्वसाधारण, १० कैदीबन्दी र तीन सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी, १३४ सर्वसाधारण र ५७ सुरक्षाकर्मीसहित १९१ जना घाइते भएका थिए।

आन्दोलनका क्रममा देशभर १४१ वटा मुद्दा दर्ता भई ३७५ जना पक्राउ परेका थिए, जुन यसअघि ४४५ मुद्दा र १,८८७ जना भनिएको भन्दा फरक हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार, आगजनी र तोडफोडको अभियोगमा १५४ वटा मुद्दा दर्ता भई २६७ जना पक्राउ परेका थिए। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार, पक्राउ परेकाहरूमाथि आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, चोरी, अभद्र व्यवहार र हातहतियार खरखजना मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। मधेश प्रदेशमा ९० वटा प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो भने ६ वटा मुद्दा दर्ता भई २१ जना पक्राउ परेका थिए।

पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक हमला, प्रहरी चौकी आक्रमण र हतियार लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सुझाव दिएको छ। यद्यपि, सडकमा आएका, प्रदर्शनमा संलग्न देखिएका, नाराबाजी गरेका तर अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नदेखिएका व्यक्तिहरूमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृह मन्त्रालयको २०८३ असार १८ गतेको निर्णयअनुसार जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाका लागि तोकिएका पेशीहरू स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ, जसले मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया जारी रहेको संकेत गर्छ।

अपडेट (17:17, 2026-10-05)

पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले दिएको जानकारीअनुसार, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा ३३ वटा जिल्लामा १,८८७ जनाले ४४५ वटा फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका छन्। यीमध्ये कतिपय फरार छन् भने केही थुनामा र केही धरौटी वा तारेखमा छुटेका छन्।

यसअघि २०८२ असोज २८ गते मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनेहरूमा ५९ प्रदर्शनकारी, १० कैदीबन्दी र ३ सुरक्षाकर्मी थिए। सरकारले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्दै मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अब गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदनमाथि कानुनी परामर्श गरी मुद्दा फिर्ताबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार, गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श गरी, सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसका आधारमा मुद्दा फिर्ताका लागि फाइल कानुन, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ।

यद्यपि, अदालतबाट सजाय तोकिसकेका मुद्दाहरू वा एकभन्दा बढी प्रतिवादी रहेका मुद्दामा आंशिक रूपमा कुनै एक अभियुक्तको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

अपडेट (16:51, 2026-10-05)

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा असोज १९ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी प्रदर्शनकारीहरूमाथि लागेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि बैठक आज दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएकोमा सोमबार नै सम्पन्न भएको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले असोज १५ गते गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिएको छ।

यसका साथै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ लाई पनि स्वीकृत गरिएको छ। सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।