बागमती प्रदेश सरकारले १०४ प्रदेश सांसदलाई ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट बाँड्ने तयारी गरेको छ। यो बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरिनेछ। विगतका सरकारले जस्तै ‘सांसद फकाउने’ नीतिलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सरकारले बजेट पास गराउन यो कदम चालेको हो।
सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० जना सांसदलाई ५ करोडका दरले ३ अर्ब रुपैयाँ बाँड्ने योजना बनाएको छ। समानुपातिक सांसदलाई ३ करोडका दरले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट बाँडिनेछ। प्रदेशसभामा ११० सांसद रहे पनि ६ जनाले राजीनामा दिएपछि हाल १०४ सांसद कायम छन्।
सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्न पाउनेछन्। उनीहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी बजेट सीमाभित्रबाट छनोट गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा योजना छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सांसदहरूलाई बजेट तोकेर नबाँडिएको तर योजना छनोट गर्न अधिकार दिइएको बताए। उनले आयोजना बैंकबाट आएका योजनाहरूमध्येबाट बजेटलाई सन्तुलित बनाउन छनोट गर्न दिइएको स्पष्ट पारे।
यसअघिका सरकारहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत सांसदलाई बजेट बाँड्दै आएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारतर्फका योजनामा ३० लाख र अन्य योजनामा १५ लाखसम्मको बजेट सीमा तोकिएको छ। विगतमा बजेटको विषयलाई लिएर सांसद र सरकारबीच असमझदारी रहँदै आएको थियो।
