रौतहटको चन्द्रनिपुर नजिकै रहेको बागमती सिँचाइ नहरको डिलमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका करिब ४०० घरटहरा भत्काउने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। बागमती सिँचाइ आयोजनाले यस सम्बन्धमा आवश्यक तयारी थालेको छ।
नहरको मापदण्डभित्रका संरचना हटाइँदै
बागमती सिँचाइ आयोजनाले नहरको मापदण्डअनुसार तोकिएको क्षेत्रभित्र पर्ने घरटहराहरू हटाउन लागेको हो। आयोजनाका अनुसार, नहरको दुवै किनारमा विभिन्न समयमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरूले नहरको सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा बाधा पुर्याउँदै आएका छन्। यसले गर्दा सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारितामा समेत असर परेको छ।
आयोजनाले यसअघि पनि पटकपटक सूचना जारी गरी अतिक्रमित संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो। तर, अटेरी गरेपछि अब बल प्रयोग गरेर भए पनि संरचना हटाउने निर्णयमा पुगेको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बस्ती स्थानान्तरणको तयारी
नहर भत्काउने अभियान सुरु हुनुअघि आयोजनाले प्रभावित स्थानीयवासीलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। करिब ४०० घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको छ।
आयोजनाले स्थानीयवासीलाई सहजरूपमा स्थानान्तरण गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, स्थानान्तरणको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ र उनीहरूलाई कहाँ सारिन्छ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आउन बाँकी छ।
स्थानीयवासीको गुनासो
अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीहरू भने एकाएक बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै चिन्तित छन्। उनीहरूले आयोजनाको सूचना ढिलो आएको र आफूहरूलाई पर्याप्त समय नदिइएको गुनासो गरेका छन्। कतिपयले भने वर्षौंदेखि यहीँ बसोबास गर्दै आएको र अन्यत्र जाने विकल्प नभएको बताएका छन्।
“हामी कहाँ जाने? सरकारले हाम्रो बासको उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,” एक स्थानीयवासीले भने।
सिँचाइ प्रणालीको महत्व
बागमती सिँचाइ आयोजना तराई मधेसको कृषि उत्पादनका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस आयोजनाले रौतहट, सर्लाही र बारा जिल्लाका ठूलो भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँछ। नहरमाथिको अतिक्रमणले यस प्रणालीको प्रभावकारितामा असर पार्नुका साथै बाढीको जोखिमसमेत बढाउने गर्दछ।
यस कार्यले सिँचाइ प्रणालीलाई सुचारु राख्न र कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अगामी कदम
आयोजनाले अबको केही दिनभित्रै भत्काउने काम सुरु गर्ने जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको छ। स्थानीयवासीको व्यवस्थापन र संरचना हटाउने कार्यलाई एकसाथ अघि बढाउने योजना रहेको छ।