वाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा सीमित गर्न विपक्षी दलको सुझाव

काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले वाग्मती प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। हाल वाग्मती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई बुझाएको हो। यो सुझावले प्रदेश सरकारको कार्यशैली र खर्चिलो प्रवृत्तिको विषयमा पुनः बहसको सुरुवात गरेको छ। यस कदमले संघीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र नागरिकको अपेक्षाको बारेमा पनि महत्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

वाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने सुझावको पृष्ठभूमि

नेकपा वाग्मती संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सोमबार एक सुझावपत्र बुझाउँदै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना प्रभावकारी नभएको औंल्याएका छन्। उनले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयहरू आवश्यकताभन्दा बढी भएको र यसले अनावश्यक खर्च बढाएको तर्क पेश गरेका छन्। जम्मकट्टेलले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ वटामा सीमित गर्दा स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुने र सेवा प्रवाहमा पनि सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेसँगै प्रदेश सरकारहरू गठन भएका थिए, जसको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्नु र विकासलाई गति दिनु थियो। तर, सुरुवाती चरणदेखि नै प्रदेश सरकारहरूको संरचना, कार्यशैली र खर्चलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्।

सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा मन्त्रालयको संख्या ७ वटामा सीमित राख्नु उपयुक्त हुनेछ। यसले कार्यसम्पादनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुका साथै अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।’ विपक्षी दलले यसअघि पनि प्रदेश सरकारको कार्यशैली र खर्चिलो प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै आएको थियो। यस सन्दर्भमा, सन् २०१५ मा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीय प्रणाली अपनाएको छ, जसमा सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशलाई आफ्नै सरकार र प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ। यस अधिकारको प्रयोग गर्दा, प्रदेशहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय र विभागहरूको संख्या निर्धारण गर्न सक्नेछन्। तर, यसमा पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम राख्नु नागरिकको हितमा हुनेछ।

मुख्यमन्त्री बानियाँको सकारात्मक प्रतिक्रिया र आगामी छलफल

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विपक्षी दलले दिएको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र सबै पक्षको सुझावलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘विपक्षी दलले उठाएका विषयहरू महत्वपूर्ण छन्,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘हामी यसमाथि छलफल गर्नेछौं र प्रदेश सरकारलाई अझ बढी जनमुखी र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछौं।’ यस प्रतिक्रियाले प्रदेश सरकार नागरिकको गुनासोप्रति संवेदनशील रहेको संकेत गर्छ, जुन संघीयताको सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण छ।

उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने वा बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन र विश्लेषणपछि मात्र निर्णय गरिने स्पष्ट पारे। प्रदेश सरकारले हालै मात्र केही मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र हेरफेर गरेको थियो। तर, मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा भने यसअघि खासै छलफल भएको थिएन। यसबाट के बुझिन्छ भने, सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यसमा हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले सबै पक्षको राय लिने तयारीमा छ। यस प्रकारको छलफलले प्रदेश सरकारको संरचनालाई अझ सुदृढ र नागरिकको आवश्यकता अनुसार बनाउन मद्दत गर्नेछ।

प्रदेश सरकारको खर्चिलो प्रवृत्ति र नागरिकमाथि पर्ने प्रभाव

वाग्मती प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै खर्चिलो प्रवृत्तिलाई लिएर आलोचना खेप्दै आएको छ। १४ वटा मन्त्रालय, दर्जनौं विभाग र निर्देशनालयहरू सञ्चालन गर्दा ठूलो मात्रामा कर्मचारी तलब, भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्चमा व्यय हुने गरेको छ। यसले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमाथि समेत दबाब सिर्जना गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि पर्ने गर्दछ। उदाहरणका लागि, अनावश्यक प्रशासनिक खर्चका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक निर्माण जस्ता जनताको जीवनस्तर उकास्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा बजेट कटौती हुन सक्छ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता प्रदेश सरकारले पनि महसुस गरेको छ। तर, राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा र भागबण्डाको राजनीतिले गर्दा यसमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा कतिपय राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदहरूमा कटौती हुने सम्भावना रहेकाले पनि यसमा दलहरूले तत्काल निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेका छन्। यस अवस्थाले गर्दा, प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा ढिलाइ हुने र नागरिकले पाउने सेवामा समेत असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो भने, त्यसले स्थानीय जनताको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

विपक्षी दलको माग र आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको दिशा

नेकपाले मन्त्रालयको संख्या ७ मा झार्नुका साथै प्रदेश सरकारको समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन र संरचनागत परिवर्तनमा पनि जोड दिएको छ। विपक्षी दलले आगामी दिनमा यस विषयलाई सदनमा पनि उठाउने तयारी गरेको छ। यसले प्रदेश सरकारमाथि दबाब सिर्जना हुनेछ र यस विषयमा थप गम्भीर छलफल हुने अपेक्षा छ। यस प्रकारको सक्रियताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ र सरकारलाई जनताप्रति बढी जवाफदेही बनाउँछ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले विपक्षी दलको सुझावलाई लिएर छलफल गर्नका लागि चाँडै नै सर्वदलीय बैठक बोलाउने बताएका छन्। यस बैठकले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि एक साझा खाका तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यो बैठक सफल भयो भने, यसले वाग्मती प्रदेशको भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने, सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र अन्ततः नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ। यस सन्दर्भमा, नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको यो चरण अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, जहाँ प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो संरचना र कार्यशैलीलाई नागरिकको अपेक्षा अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।

वाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या सीमित गर्ने सम्भावित फाइदा

मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ मा सीमित गर्दा वाग्मती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले कर्मचारीको तलब, भत्ता, सवारी साधन, कार्यालय सञ्चालन खर्च जस्ता शीर्षकहरूमा हुने ठूलो रकमको बचत हुनेछ। यो बचत विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाट आम नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्। उदाहरणका लागि, सडक, पुल, विद्यालय भवन निर्माण वा स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति जस्ता आयोजनाहरूमा बढी बजेट विनियोजन गर्न सकिनेछ।

यसका अतिरिक्त, मन्त्रालयको संख्या कम हुँदा कार्यसम्पादनमा पनि चुस्तदुरुस्तता आउनेछ। विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको समस्या कम हुनेछ र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने सम्भावना घट्नेछ। यसले सेवा प्रवाहलाई पनि सरल र प्रभावकारी बनाउनेछ। नागरिकहरूले विभिन्न सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्नका लागि कम झन्झट बेहोर्नुपर्नेछ। यस प्रकारको संरचनागत सुधारले प्रदेश सरकारको समग्र क्षमता बढाउनेछ र यसलाई जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्षम बनाउनेछ।

नागरिकको अपेक्षा र संघीयताको भविष्य

नागरिकहरूले प्रदेश सरकारबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकासको अपेक्षा राखेका छन्। उनीहरू चाहन्छन् कि उनीहरूको करबाट संकलित रकमको सही र पारदर्शी ढंगले प्रयोग होस्। मन्त्रालयको संख्या घटाउने जस्ता कदमहरूले नागरिकको यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता बढाउनेछ र संघीय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वासलाई सुदृढ पार्नेछ।

यदि प्रदेश सरकारहरूले खर्चिलो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी मितव्ययी र जनमुखी कार्यशैली अपनाए भने, संघीयताको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित हुनेछ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति, नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता र पारदर्शिताको आवश्यकता पर्दछ। वाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने यो सुझाव यस दिशामा एक सकारात्मक कदम साबित हुन सक्छ, जसले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि यसबाट सिक्न प्रेरित गर्नेछ।