गण्डकीमा प्रशासनको ‘राइट साइजिङ’: एआई र डिजिटल सेवामा जोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रशासनिक संरचनालाई ‘राइट साइजिङ’ गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाट शासन प्रक्रियालाई थप चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी…
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रशासनिक संरचनालाई ‘राइट साइजिङ’ गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाट शासन प्रक्रियालाई थप चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी…
सरकारले युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य…
वाग्मती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले मन्त्रालयको संख्या ७ वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। हाल १४ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अनावश्यक…