सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बागमती प्रदेशलाई १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यो रकम हस्तान्तरण गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले बागमतीलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान शीर्षकमा उक्त रकम बाँडेको छ। सबैभन्दा ठूलो हिस्सा समानीकरण अनुदानको छ। यस शीर्षकमा ८ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। यसमा न्यूनतम अनुदान २ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र सूत्रमा आधारित अनुदान ५ अर्ब २८ करोड ८ लाख रुपैयाँ छ। कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छ।
सशर्त अनुदानतर्फ बागमतीले ५ अर्ब ८२ करोड २० लाख रुपैयाँ पाउनेछ। यसमध्ये चालु खर्चका लागि २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख र पुँजीगत विकासका लागि २ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विशेष अनुदान ५२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ। पुँजीगत समपूरक अनुदानका लागि ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बागमती प्रदेशको कुल अनुदान बजेटमध्ये चालु खर्च ११ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र पुँजीगत विकास निर्माणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पर्छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशलाई कुल १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख, विशेष अनुदान ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख र समपूरक अनुदान ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ छ।
सात प्रदेशको तुलनामा बागमतीको अनुदान मधेस, कर्णाली, कोशी र सुदूरपश्चिमभन्दा कम हो। तर, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशभन्दा बढी हो। सरकारले प्रदेशको आवश्यकता र सूचकका आधारमा बजेट बाँडफाँड गरेको हो।
मधेस प्रदेशले १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख, कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख, कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।
लुम्बिनी प्रदेशका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। गण्डकी प्रदेशले सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ।
