राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले आफ्नो पहिलो महिनामा केही सकारात्मक संकेतहरू देखाएको छ। सरकार गठन भएको दिन, चैत १३ गते, मन्त्रिपरिषद्ले सय बुँदे शासन सुधारको कार्यसूचीलाई स्वीकृत गरेको थियो। यो कार्यसूचीले देशको सुशासन र विकासका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन विगतका सरकारहरूले पनि विभिन्न समयमा सुशासन र विकासका लागि कार्ययोजनाहरू ल्याए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन्। यस पटकको सय बुँदे कार्यसूचीले विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ सरकारको सय दिन: बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट सय बुँदे सुधारको प्रतिबद्धता
नयाँ सरकार गठनसँगै चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सय बुँदे शासन सुधारको कार्यसूचीलाई अनुमोदन गरेको थियो। यस कार्यसूचीको तेस्रो बुँदाले सबै दलका चुनावी घोषणापत्रका सकारात्मक पक्षहरूलाई समेटेर एउटा एकीकृत ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले विगतका सरकारहरूको जस्तो दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने संकेत गर्दछ, जुन नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा एक नयाँ र स्वागतयोग्य कदम हो। यसका अतिरिक्त, सरकारले निर्वाचन घोषणापत्रका राम्रा पक्षहरूलाई एकीकृत गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ, जुन विगतका अभ्यासहरूभन्दा फरक छ र यसले नीतिगत निरन्तरता कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ।
यो सय बुँदे कार्यसूचीले विशेष गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुशासन, र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने विषयहरूलाई समेटेको छ। यसमा प्रत्येक बुँदा कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमा तोकिएको हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले यसको प्रभावकारितालाई बढाउनेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले मात्रै सरकारको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नेछ र नेपाली नागरिकहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधानमा टेवा पुग्नेछ। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारले नागरिकहरूले सरकारी कार्यालयहरूमा भोग्नुपर्ने झन्झट र ढिलासुस्ती कम गर्न सक्छ।
सबै दलका घोषणापत्रको सकारात्मक पक्षको समावेशीकरण: राष्ट्रिय हितको खोजी
सरकारले सबै दलका चुनावी घोषणापत्रका सकारात्मक पक्षहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। यसले विगतमा दलहरूबीच हुने गरेको आरोप-प्रत्यारोप र एकअर्काको योजनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा देशले दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक नीतिगत स्थिरता पाउने सम्भावना छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो सहकार्यको अभावले गर्दा धेरै विकासका योजनाहरू अधुरै रहेका छन्।
यस प्रक्रियामा, प्रत्येक दलको घोषणापत्रको कुन पक्ष राष्ट्रिय हितमा छ र कुन पक्ष व्यावहारिक छ भन्ने निक्र्योल गरिनेछ। यसका लागि विज्ञहरूको समूह र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी एउटा सर्वसम्मत खाका तयार गरिनेछ। यसले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ भन्ने सन्देश पनि दिनेछ। यस प्रकारको समावेशी दृष्टिकोणले नीति निर्माणमा थप अपनत्वको भावना जगाउनेछ र यसको कार्यान्वयनलाई पनि सहज बनाउनेछ।
सरकारको पहिलो महिनाका गतिविधि र नागरिक अपेक्षाको तरंग
सरकार गठन भएको यो पहिलो महिना विभिन्न नीतिगत निर्णय र कार्ययोजनाको सुरुवात गर्ने समय थियो। सय बुँदे कार्यसूचीको अनुमोदन यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो, जसले सरकार सुशासन र सुधारप्रति गम्भीर रहेको देखाउँछ। यसका अतिरिक्त, मन्त्रिपरिषद्ले अन्य केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको हुन सक्छ, जसको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ। नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नागरिकहरूले ठूला–ठूला सुधारको अपेक्षा गर्ने प्रचलन छ, र यस पटकको सरकारबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकहरूले यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा राखेका छन्। विशेष गरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महँगीको सामना, रोजगारी सिर्जना, र सुलभ सार्वजनिक सेवा जस्ता विषयहरूमा तत्काल सुधारको खाँचो छ। उदाहरणका लागि, महँगीले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ, जसले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारलाई ठूलो मारमा पारेको छ। सरकारले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन सक्छ र उनीहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ।
आगामी दिनमा सरकारको भूमिका: प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अग्निपरीक्षा
अबको चुनौती भनेको यी प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। सय बुँदालाई कार्यरूप दिनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र, र आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। सरकारले यसमा कति सफलता पाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ, तर यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र पारदर्शीता आवश्यक पर्नेछ। नेपालमा विगतमा धेरै राम्रा योजनाहरू नीतिगत तहमा राम्रा भए पनि कार्यान्वयनको अभावमा असफल भएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतमा नागरिकका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएकोले पनि यस सरकारबाट नागरिकले ठूलो आशा गरेका छन्। यस सरकारको सफलताले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउन सक्नेछ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप बलियो बनाउनेछ। यसका लागि सरकारले पारदर्शीता, जवाफदेहिता, र जनसहभागितालाई जोड दिनुपर्नेछ। यसबाट मात्रै नागरिकहरूमा सरकारप्रति विश्वास बढ्नेछ र देशको समग्र विकासले गति लिनेछ।