थाइल्यान्डको बैंककस्थित नेपाली दूतावासले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रमा नेपालीलाई अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा पठाउने २३५ जनाभन्दा बढी मानव तस्करको नाम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीमा बुझाएको छ। दूतावासले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि तस्करहरूको नाम र ठेगाना मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पठाएको हो। “हामीले पीडितहरूबाट संकलित २३५ भन्दा बढी व्यक्तिको नाम कारबाहीका लागि पठाएका छौँ,” थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर वलीले भने।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ यता थाइल्यान्ड र म्यानमारस्थित दूतावासले स्क्यामिङ सेन्टरमा कार्यरत करिब ७०० नेपालीलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काएका छन्। यस अवधिमा कम्बोडियाबाट ५६२, म्यानमारबाट १११, लाओसबाट आठ र थाइल्यान्डबाट छ नेपाली नागरिकको उद्धार भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६८ र २०८१/८२ मा १५६ जनाको उद्धार भएको थियो।
दूतावासले उद्धार गरिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनुअघि उनीहरूलाई प्रलोभन देखाउने व्यक्तिको नाम सोध्ने गर्छ। यसरी संकलित नामहरू प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पठाइएको छ। “दूतावासले पठाएको विवरण प्राप्त भएको छ। अनुसन्धान भइरहेको छ,” ब्युरोका प्रवक्ता राजन लिम्बुले बताए।
मानव तस्करहरूले नेपालीलाई कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डका सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित स्क्यामिङ सेन्टर र क्यासिनोमा अनलाइन ठगी तथा अन्य गैरकानुनी काममा लगाउने गरेका छन्। पीडितहरूका अनुसार, काममा ‘टार्गेट’ हासिल गर्न नसके शारीरिक सजाय दिइन्छ। पानीको जार बोकाउने, खुट्टाले कुट्ने, करेन्ट लगाउने, अध्याँरो कोठामा थुन्ने र फ्रग जम्प गराउनेजस्ता यातना दिइन्छ।
काम चित्त नबुझी निस्कन खोजे आठ लाख रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिइन्छ। अन्यथा बन्धक बनाइन्छ। ‘टार्गेट’ पूरा गर्न दैनिक १८ घण्टासम्म काम लगाइन्छ।
दक्षिणपूर्वी एसिया पुगेका ४७ नेपाली आपराधिक घटनामा संलग्न भई कम्बोडिया र म्यानमारका जेलमा थुनामा छन्। कम्बोडियामा २९ र म्यानमारमा १८ नेपाली विभिन्न कसुरमा थुना परेका छन्।
उद्धार गरिएका अधिकांश भिजिट भिसामा ती देश गई स्क्यामिङ सेन्टरमा काम गर्नेहरू हुन्। कम्बोडियाको अध्यागमन तथ्यांकअनुसार, सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म २१ हजार नेपाली भिजिट भिसामा त्यहाँ पुगेका छन्।
कम्बोडिया सरकारले अनलाइन स्क्यामिङमा संलग्नलाई न्यूनतम दुई वर्षदेखि आजीवन कैद र पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिवानाको कडा कानुन ल्याएको छ। यसले अवैध रूपमा काम गरिरहेका नेपालीमाथि कारबाहीको जोखिम बढाएको छ।
