बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनामा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमति अनुसार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ। समितिले जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
यस्तै, पीडित परिवारको माग अनुसार बालिका गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ। अभिभावकले आफ्नै रीतिरिवाज अनुसार अन्त्येष्टि गर्नेछन्।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादी र कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
