अधिकारकर्मी र स्थानीयबासीले बस्ती खाली गराउने क्रममा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। राज्यले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार र सम्मानलाई ख्याल नगरी बलजफ्ती हटाएको उनीहरूको भनाइ छ। यसरी बस्ती खाली गराउँदा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया र मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको गुनासो छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सुरक्षित बासस्थानको अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ, तर यस घटनाले ती संवैधानिक हकहरूको समेत उल्लंघन भएको देखिन्छ। विगतमा पनि विभिन्न कारणले विस्थापित भएका नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापनमा राज्यको उदासिनता देखिएको छ, जसले गर्दा यस्ता समस्याहरू दोहोरिँदै आएका छन्।
बस्ती खाली गराउँदा मानवीय व्यवहारको अभाव
सर्वोच्च अदालतले समेत पटकपटक भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ। तर, सरकारले ती आदेशलाई समेत लत्याउँदै डोजर लगाएर घरटहरा भत्काउने र मानिसहरूलाई सडकमा पुर्याउने काम गरेको पीडितहरूको आरोप छ। उनीहरूले आफ्नो घरजग्गाबाट विस्थापित हुँदा राज्यबाट कुनै पनि किसिमको मानवीय वा कानुनी सहयोग नपाएको दुखेसो पोखेका छन्। महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूले विशेष पीडा भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या दशकौंदेखि विद्यमान छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। यसका लागि विगतमा बनेका आयोगहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यो घटनाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बासस्थानको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको समेत उपहास भएको अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ। सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको वैकल्पिक बसोस्थानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, यस घटनामा त्यस्तो कुनै पहल गरिएको छैन। संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा कानुनी प्रक्रियाको अधीनमा रही जीविकोपार्जनको हक प्रदान गरेको छ, जसको यसरी उल्लंघन हुनु चिन्ताजनक छ। यस प्रकारको कार्यले राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा समेत कमि ल्याउने गर्दछ।
बस्ती खाली गराउँदा संविधान र कानुनको प्रक्रिया मिचिएको गुनासो
- बस्ती खाली गराउने क्रममा अमानवीय व्यवहार भएको स्थानीयबासीको आरोप, जसले राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
- संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाको पालना नभएको गुनासो, जसले सुशासन र कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ।
- सर्वोच्च अदालतका आदेशसमेत सरकारले बेवास्ता गरेको दाबी, जसले न्यायिक सक्रियता र कानुनी शासनको कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ।
- भूमिहीन सुकुम्बासीको वैकल्पिक बसोस्थानको व्यवस्था नमिलाइँदा समस्या झन् बल्झिएको अवस्था, जसले नागरिकको मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेको छ।
- महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूले बढी सास्ती पाएको गुनासो, जसले समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गको सुरक्षामा राज्यको असफलतालाई उजागर गरेको छ।
कानुन र संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न
भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भए पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप छ। आयोगले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा केवल बस्ती खाली गराउने कार्यमा मात्र जोड दिएको स्थानीयबासीको आरोप छ। उनीहरूले आयोगलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न र संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालमा भूमि सुधारका विभिन्न प्रयासहरू भए पनि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनुमा नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको फितलोपन मुख्य कारणहरू हुन्। यसका अतिरिक्त, सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिले पनि यसको दिगो समाधानमा बाधा पुर्याएको छ।
यस सन्दर्भमा, सरकारले हठात् बल प्रयोग गर्नुको सट्टा समस्याको गहिराइमा पुगेर समाधान खोज्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ। यसका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी, उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दै, कानुन र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसरी मात्र सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान हुन सक्नेछ र नागरिकले आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन। नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकहरू अन्तर्गत बासस्थानको हकलाई पनि समेटिएको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र योजना ल्याउनु आवश्यक छ।
नागरिकको आवाज
“हामीलाई कहाँ जानु भनेको छ सरकारले? हाम्रो घर भत्काइदियो, अब रात बिताउने ठाउँ पनि छैन। हामीले केही गल्ती गरेका छौं र?” एकजना विस्थापित महिलाले रुँदै भनिन्। यस्तै पीडा धेरै नागरिकले सुनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले आफूहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र मानवीय दृष्टिकोणले नहेरेको आरोप लगाएका छन्। नेपालमा वर्षेनी हजारौं नागरिकहरू प्राकृतिक विपत्ति, रोजगारीको अभाव र अन्य सामाजिक–आर्थिक कारणले विस्थापित हुने गरेका छन्, जसको व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस प्रकारका घटनाहरूले समाजमा असमानता र गरिबीलाई थप बढावा दिन्छ।
अधिकारकर्मीहरूको माग
अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई तत्काल बस्ती खाली गराउने कार्य रोक्न र विस्थापित भएका नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्दै, सबै नागरिकको बासस्थानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यस विषयमा थप छलफल र बहस आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको नागरिक समाज र अधिकारवादी संस्थाहरूले सधैं नै राज्यका नीतिहरूलाई नागरिकमैत्री बनाउनका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। यस घटनामा पनि उनीहरूको माग जायज छ, किनकि कुनै पनि विकास निर्माण वा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने कार्यले नागरिकको मौलिक हकलाई संकुचित पार्नु हुँदैन।
आगामी दिनमा यसको असर
यस घटनाले आगामी दिनमा नेपाल सरकार र नागरिक समाजबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता ल्याउन सक्नेछ। यदि सरकारले यस विषयमा तत्काल उचित कदम नचालेमा, नागरिकहरू थप आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने सम्भावना छ। यसले देशको राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक सद्भावमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाबारे नकारात्मक सन्देश जान सक्नेछ, जसको असर वैदेशिक लगानी र पर्यटनमा समेत पर्न सक्छ। यस प्रकारका घटनाहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र कानुनी शासनको अभ्यासमा समेत चुनौती थप्ने गर्दछ।