तीन लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको भन्सार छलीका सामान प्रहरीले बरामद गरेको छ। यो बरामदगीले मुलुकको राजस्व प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ र यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति तथा सञ्जालको खोजी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। नेपालको संविधानले नै राज्यको ढुकुटीमा संकलन हुने राजस्वलाई विकास र नागरिक सेवामा प्रयोग गर्ने परिकल्पना गरेको छ, तर यस्ता भन्सार छलीका घटनाले त्यो परिकल्पनालाई नै कमजोर पार्छ। यस घटनाले मुलुकको आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसको गहिरो छानबिन हुनु अपरिहार्य छ।
तीन लाख १८ हजारको भन्सार छली: कसको सेटिङमा चल्यो यो खेल?
- तीन लाख १८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको विभिन्न सामान भन्सार छली गरी ल्याउँदै गरेको अवस्थामा बरामद भएको छ, जसले मुलुकको राजस्व संकलन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- यसमा केही शंकास्पद व्यक्तिहरू संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ, जसको पहिचान र संलग्नताको स्तर पत्ता लगाउन थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
- मालसामानको स्रोत, यसको प्रयोगकर्ता र यसको अन्तिम गन्तव्यबारे थप अनुसन्धान आवश्यक छ ताकि यसको पूर्ण सञ्जाललाई उजागर गर्न सकियोस्।
- यस प्रकारका घटनाले राज्यको राजस्वमा ठूलो क्षति पुर्याउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण र नागरिक सेवामा पर्दछ।
- प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा यस्ता गतिविधि हुने गरेको आशंका छ, जसले मुलुकको सुशासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।
भन्सार छलीको शृंखला र यसको गहिराई
पछिल्लो समयमा मुलुकमा भन्सार छलीका घटनाहरू बढ्दै गएको पाइन्छ। विभिन्न नाकाहरूबाट अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने र राजस्व छली गर्ने कार्यले राज्यको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यस पटक बरामद भएको तीन लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान यसै शृंखलाको एक कडी मात्र हो। यस्ता घटनाहरूमा प्रायःजसो ठूला व्यापारी वा माफियाहरूको संलग्नता रहने गरेको छ, जसले सामान्य नागरिकको ढाड सेक्ने काम गर्छ। नेपालको इतिहासमा भन्सार छलीका ठूला प्रकरणहरू पनि नभएका होइनन्, जसले ठूला आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारको संकेत दिएका छन्।
प्रहरीले बरामद गरेको सामानको प्रकृति र परिमाण हेर्दा यो एक संगठित गिरोहको संलग्नता रहेको प्रष्ट हुन्छ। यस्ता गिरोहहरूले सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी वा घुस खुवाएर राजस्व छली गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस पटकको घटनामा पनि त्यस्तै कुनै ‘सेटिङ’ थियो कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्याउँछ। यदि यो साँच्चै सेटिङमा भएको हो भने, यसमा संलग्न सरकारी कर्मचारी र माफिया दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। नेपालमा राजस्व छली नियन्त्रणका लागि विभिन्न ऐन तथा नियमहरू भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन्।
नागरिकमाथि पर्ने असर र आर्थिक भार
भन्सार छलीले सिधै राज्यको ढुकुटीमा असर पार्छ। जब सरकारले राजस्व संकलन गर्न सक्दैन, तब उसले विकास निर्माणका कामहरू रोक्नुपर्ने वा नागरिकमाथि करको बोझ थप्नुपर्ने हुन्छ। तीन लाख १८ हजार रुपैयाँको भन्सार छली भनेको सानो रकम होइन। यो रकमबाट एउटा विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न सकिन्थ्यो, वा केही स्वास्थ्य चौकीहरूलाई आवश्यक उपकरण किन्न सकिन्थ्यो। तर, यस्ता अवैध गतिविधिले ती सबै अवसरहरूलाई खोस्ने काम गर्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ राजस्व छलीले विकासलाई प्रत्यक्ष रूपमा अवरुद्ध पार्छ।
त्यसैगरी, भन्सार छली गरी ल्याइएका सामानहरू प्रायः गुणस्तरहीन हुने गर्छन्। यस्ता सामानहरू बजारमा सस्तो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले गुणस्तरीय र भन्सार तिरेर आएका सामानहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरू धरासायी बन्ने र उपभोक्ताले पनि गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गर्न बाध्य हुने अवस्था आउँछ। अन्ततः यसको मारमा पर्ने भनेको सामान्य नागरिक नै हो, जसले महँगो मूल्य चुकाएर पनि गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन्। यो समस्याले नेपाली उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ।
आधिकारिक निकायको मौनता र आशंका
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा प्रहरीका अधिकारीहरूले प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको र केही शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्। उनीहरूले बरामद गरिएको सामानको विस्तृत विवरण र संलग्न व्यक्तिको पहिचानबारे अनुसन्धान भइरहेको र सत्यतथ्य बाहिर ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यद्यपि, यस प्रकरणमा कुनै उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता छ वा छैन भन्ने विषयमा भने उनीहरूले केही खुलाएनन्। प्रहरीको यो प्रतिक्रियाले घटनाको गहिराई र यसमा कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा थप रहस्य कायम राखेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यस विषयमा आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी नआएको र प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि मात्रै केही भन्न सकिने बताएका छन्। यसबाट पनि यो प्रकरणमा कतै न कतै आधिकारिक निकायको मौन स्वीकृति वा संलग्नता रहेको आशंकालाई बल पुगेको छ। नेपालमा भन्सार जस्ता संवेदनशील निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा अक्सर यस्तै प्रतिक्रियाहरू आउने गरेका छन्, जसले आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्दछ।
जवाफदेही को लिने? यो खेल कसको इशारामा?
तीन लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको भन्सार छलीका सामान बरामद हुनु आफैंमा एउटा गम्भीर विषय हो। तर, यसभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न यो हो कि यस्ता गतिविधि कसको संरक्षणमा भइरहेका छन्? के यो केवल केही तस्करहरूको काम हो वा यसमा ठूला माफिया र सरकारी अधिकारीहरूको समेत संलग्नता छ? यदि यसमा कुनै ‘सेटिङ’ थियो भने, अब जवाफदेही कसले लिने? नेपालमा यस्ता घटनाहरूमा अक्सर सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र कारबाही हुने र ठूला माछाहरू उम्कन सफल हुने गरेको इतिहास छ।
यस घटनाले मुलुकको आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि यो प्रकरणमा कुनै ‘सेटिङ’ थियो भने, त्यसको पर्दाफास हुनुपर्छ र संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता छ। यदि यस्ता घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिएन भने, भन्सार छली जस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरू रोकिँदैनन् र यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिक र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।
आगामी दिनमा यो घटनाको प्रभाव
आगामी दिनहरूमा यो घटनाले नेपालको राजस्व संकलन प्रणाली र भन्सार प्रशासनमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। यस प्रकरणको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन नभएमा नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वास झनै कमजोर हुनेछ। यसले गर्दा भन्सार सुधारका लागि थप कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुनेछ। साथै, यस्ता घटनाहरूले भन्सार नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न र प्रविधिको प्रयोग बढाउन पनि प्रेरित गर्नेछ।
यदि यस प्रकरणमा उच्चस्तरीय संलग्नताको आशंका सही सावित भएमा, यसले मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याउन सक्छ। यसले गर्दा सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना हुनेछ र सुशासन कायम गर्नका लागि थप कठोर नीतिहरू अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस घटनाको अनुसन्धानले कतिसम्म पारदर्शिता र निष्पक्षता अपनाउँछ भन्ने कुराले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।