मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

भोटेकोशी बाढी: मृत्यु हुने १,३५७, ४,७१८ बेपत्ता; प्रधानमन्त्रीद्वारा समन्वयको आश्वासन

भोटेकोशी बाढीबाट ४५ विद्यार्थी अझै बेपत्ता छन् भने हालैको वर्षाले ६० जनाको ज्यान लिएको छ। प्रधानमन्त्रीले विपद् व्यवस्थापनमा खटिने सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै चीनले एआईमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली हस्तान्तरण गरेको छ।
Sunita Rai
१ मिनेट पढाइ
आकार:
भोटेकोशी बाढी: मृत्यु हुने १,३५७, ४,७१८ बेपत्ता; प्रधानमन्त्रीद्वारा समन्वयको आश्वासन
Share:

अपडेट (13:17, 2026-10-05)

भोटेकोशी बाढीका कारण रसुवाका तीन सरकारी र एक निजी विद्यालयका ४५ जना विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले जनाएको छ। सो बाढीले रसुवाका चारवटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको थियो। यसैबीच, असोज १७ देखि १९ गतेसम्मको भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण ६० जनाको ज्यान गएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति इलाममा भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विपद् व्यवस्थापनमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनको काम चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्ने, मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई कानुन बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने, विपद्पश्चात फैलिन सक्ने महामारीजन्य रोग व्यवस्थापन गर्ने र अस्थायी आवास निर्माण गर्ने लगायतका ९ वटा एजेन्डामा छलफल भएको छ।

चीनले नेपाललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित ‘माजु’ मौसम पूर्वसूचना प्रणालीको नेपालका लागि तयार पारिएको संस्करण भदौ १३ गते हस्तान्तरण गरेको छ। यसैबीच, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका घटनापछि बाढीको पूर्वसूचना दिने परम्परागत शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालको एक तिहाई जनसंख्या अझै पनि पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेको छ।


अपडेट (13:02, 2026-10-05)

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले भोटेकोशी बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या १,३५७ पुगेको जनाएको छ। यसअघि नेपाल प्रहरीले १,४५९ जनाको मृत्यु भएको बताएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार, बाढीमा परी ६,८२७ जना घाइते भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन्। बैठकमा गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पनि सहभागिता थियो।

यसैबीच, २०८३ भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमाबाट करिब २० किलोमिटर उत्तरपूर्वतर्फ लेन्दे खोलामा आएको विशाल हिमचट्टान पहिरोपछि बाढी उत्पन्न भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। बाढीले नेपाल-चीन सिमानामा रहेको केरुङ बन्दरगाह परिसर पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको छ। मधेश प्रदेशलाई २०८३ असोज १३ गतेदेखि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। मधेश प्रदेशमा पछिल्लो दुई महिनामा ४५९ विपद्का घटना भएका छन्, जसमा ९२ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन र हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३ लगायत विभिन्न कार्ययोजनाहरू तयार पारेको छ।


अपडेट (08:35, 2026-10-05)

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ४५९ पुगेको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार, सोमबार बिहान ५ बजेसम्म १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेको छ भने काठमाडौंमा उपचारका क्रममा थप २ जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि मृत्यु हुनेको संख्या उल्लेख गरिएको थिएन। हालसम्म ४ हजार ७१८ जना बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

फेला परेका शवमध्ये रसुवामा २३६, नुवाकोटमा २०५, धादिङमा ७३, चितवनमा ३६९, गोरखामा ८०, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २३२ र नवलपरासी पश्चिममा २२२ जनाको शव फेला परेको छ। प्रहरीले १ हजार ३३४ वटा शवको व्यवस्थापन गरिसकेको छ। शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार ३३६ र आफन्तका २ हजार ७७ गरी कुल ३ हजार ४१३ वटा डिएनए नमुना संकलन गरिएको छ। हालसम्म ११२ जनाको मात्र सनाखत भएको छ भने पहिचान नभएका १ हजार ४३० वटा शवको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार, खोजी, राहत वितरण र शव व्यवस्थापनका लागि हालसम्म ७ हजार ९७५ जना प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। यसैबीच, असोज १९ गतेसम्मको जानकारी अनुसार, बाढी पहिरोले म्याग्दीका करिब ५५० घरपरिवार प्रभावित भएका छन्, जसमा १११ घर पूर्ण र ९३ मा आंशिक क्षति पुगेको छ। बागलुङको गलकोट नगरपालिका क्षेत्रमा पनि एक वडा कार्यालयसहित ६३ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।


अपडेट (10:52, 2026-10-04)

लामिनछाने फाउन्डेसनले भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि १ करोड ७ लाख रुपैयाँ (५१,७२७ पाउण्ड) सहयोग गरेको छ। बेलायतस्थित च्यारिटी कमिसनमा दर्ता भएको फाउन्डेसनले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको आधिकारिक बैंक खातामा उक्त रकम जम्मा गरेको हो। दूतावासका अनुसार, यो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष रबिन्द्र जंग लामिछानेले दूतावासमा आयोजित एक कार्यक्रममा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका चार्ज डी अफेयर्स बिपिन दुवाडी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद बिदुषी रानालाई चेक हस्तान्तरण गरेका थिए।

यसैबीच, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘संक्षिप्त कार्यविधि २०८३’ जारी गरेको छ। यसअघि कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकोमा अहिले प्राधिकरणले सर्भेयरको प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा अनुमानित क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणमा हालसम्म २,१८० वटा बीमा दाबी परेका छन्, जसको अनुमानित क्षति २० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा असोज १४ गतेसम्म १६ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ३३ हजार ४६८ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ, जसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ यसअघि नै बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा भइसकेको छ।

सांसद बिदुषी रानाले बेलायत भ्रमणका क्रममा ब्रिटिश सांसदहरूसँग भेट गरी नेपालको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग मागेकी छिन्। नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताएकी छिन्।


भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका व्यवसायमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको एक महिना बित्दा पनि सरकारको राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। २०८३ भदौ १८ गते नेपाल सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो।

विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लाका करिब ४,८०० आर्थिक प्रतिष्ठानहरूलाई असर गर्‍यो। द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (RDNA) अनुसार, यसबाट कुल क्षति र नोक्सानी १ खर्ब ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि, पीडित व्यवसायीहरूले सरकारको राहत प्याकेजबारे अझै पनि पर्याप्त जानकारी नपाएको गुनासो गरेका छन्।

राहत कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत जटिलता

घोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD), नेपाल बीमा प्राधिकरण (NIA) र भन्सार विभाग (DoC) जस्ता सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले प्रक्रियागत जटिलता देखाएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले व्यवसाय र उद्यमको क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन नभएको जनाएको छ भने भन्सार विभागले भन्सार शुल्कमा छुट र सहुलियत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि अझै तयार नभएको बताएको छ।

यसका कारण व्यवसायीहरूले घोषणा गरिएका छुट र सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। रसुवागढी र तातोपानी भन्सार नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकाले चीनबाट आयात गरिने सवारी साधन, टिकाउ वस्तु र औद्योगिक मेसिनरीका लागि भन्सारसम्बन्धी प्रावधानहरू तत्काल लागू गर्न पनि चुनौती देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (BFIs) बाट तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकहरूले ऋण लिने व्यक्ति गुमाउनु, धितो गुमाउनु र व्यवसाय गुमाउनु जस्ता तीन तहका चुनौती सामना गरिरहेको बताएका छन्। ‘यस्तो जटिल परिस्थितिमा अवस्थाको आकलन गरी भविष्यको कार्यदिशा तय गर्न चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने।

व्यवसायीको तत्कालको आवश्यकता र सरकारी ढिलाइ

बाढी प्रभावित व्यवसायीहरू हाल खाना, आश्रय र परिवारको सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू व्यवस्थापन गर्नमै व्यस्त छन्। उनीहरूले मेसिनरी आयात गर्ने, व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने वा उद्योग पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छैनन्। ट्रक, कन्टेनर र यात्रुवाहक सवारी साधन आयात गरी यातायात कम्पनी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि सामान भन्सार बिन्दुमा पुग्न केही महिना लाग्ने देखिन्छ।

रसुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुकसाङ तामाङले सरकारले तत्काल व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘एक बोरा चामल, एक किलो चिनी र एक प्याकेट खाने तेल वितरणले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन,’ उनले भने। उनले बेत्रावती र स्याफ्रुबेँसीमा बेली पुल तथा स्याफ्रुबेँसी र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी गोसाइँकुण्ड र लाङटाङ उपत्यकाको मार्ग खोल्न सुझाव दिए।

‘बेत्रावतीको पुलले गोसाइँकुण्डको मार्ग खुल्ने भएकाले यो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। पर्यटन पुनर्स्थापनाले व्यवसाय पुनरुत्थान र जीविकोपार्जनमा ठूलो मद्दत पुग्छ,’ तामाङले बताए। उनले सडक र पुलले रसुवा र नुवाकोटको व्यावसायिक समुदायमा आशा जगाउन र लचिलोपन ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे।

राहत प्याकेजका प्रावधान र भावी कार्यदिशा

सेप्टेम्बर ३ मा सरकारले घोषणा गरेको व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजमा कर तथा भन्सार शुल्क छुट, ब्याजदरमा सहुलियत र प्रभावित व्यवसाय तथा उद्योगका लागि बीमा दाबीलाई प्राथमिकताका साथ भुक्तानी गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल बीमा प्राधिकरण र भन्सार विभागले आ-आफ्नो क्षेत्रमा राहत र पुनरुत्थानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नेछन्।

क्षतिग्रस्त मेसिनरी, उपकरण र व्यापारिक सवारी साधन प्रतिस्थापनका लागि प्रभावित व्यवसायले भन्सार शुल्क छुट पाउनेछन्। बाढीले क्षतिग्रस्त आयातित वस्तुहरूलाई पनि ६ महिनाभित्र प्रतिस्थापन आयात गरेमा भन्सार शुल्क समायोजनको सुविधा दिइनेछ। बीमा दाबीलाई तीव्रता दिन प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी र दाबी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले प्रभावित व्यवसायका लागि ऋण पुनर्संरचना, भुक्तानी अवधि विस्तार र नयाँ ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेछ। ऋणीहरूलाई एक वर्षसम्म ब्याजमा राहत दिइनेछ भने व्यवसाय र रोजगारीलाई सहयोग गर्न अतिरिक्त पुनरुत्थान ऋण पनि उपलब्ध गराइनेछ। करसम्बन्धी उपायहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), आयकर र अन्तःशुल्क फाइल गर्ने तथा भुक्तानी गर्ने म्याद कात्तिक २५ गतेसम्म बढाउने, VAT समायोजनलाई सरल बनाउने र नष्ट भएका सम्पत्तिको लागि कटौतीको सुविधा दिने समावेश छन्।

हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (NSO) र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (PDNA) गरिरहेका छन्, जसले विस्तृत तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक कार्यहरू सिफारिस गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि BFIs बाट प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गरेपछि प्रभावित व्यवसाय र BFIs लाई सहयोग गर्न आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। यद्यपि, भन्सार विभागले भन्सार महसुल छुट र सहुलियत कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन बाँकी छ भने नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि छिट्टै तर्जुमा गरी लागू गर्ने जनाएको छ।

Sunita Rai

Sunita Rai

संवाददाता · NM Khabar

सुनिता राई NM खबरकी अर्थ संवाददाता हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू, शेयर बजार, विदेशी मुद्रा सटही दर र व्यापार सन्तुलनका विषयमा उनको गहिरो बुझाइ छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनी वित्तीय नीति र बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषणमा सक्रिय छिन्।

सम्बन्धित समाचार