नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई निर्णायक मोडमा पुर्याउने गरी सर्वोच्च अदालतले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ। यस आदेशले प्रकरणमा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही प्रक्रियालाई थप बल पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन झिकाउने आदेश
- सर्वोच्च अदालतले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।
- यसले प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन मद्दत गर्नेछ।
- दोषीमाथि कारबाहीको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- अनुसन्धानलाई थप विश्वसनीय बनाउनेछ।
प्रकरणको पृष्ठभूमि
भुटानी शरणार्थीको कोटामा नक्कली कागजात प्रयोग गरी नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको रहस्य खुलेपछि यो प्रकरण चर्चामा आएको थियो। यसमा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, राजनीतिकर्मी र बिचौलियाहरूको संलग्नता रहेको आरोप छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सरकारी वकिलको कार्यालयले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, प्रतिवेदनको पूर्णता र सत्यतामा प्रश्न उठेपछि यसलाई अदालतमा पेस गर्न आदेश दिइएको हो।
नागरिकमाथि असर
यस्ता प्रकरणले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग मात्र नभई देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक असर पार्दछ। नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुनु र न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुले आम नागरिकमा निराशा छाएको छ। यसले विशेषगरी अमेरिका जान चाहने वास्तविक शरणार्थीहरूको कोटामा समेत असर पार्ने सम्भावना छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा अदालतको आदेश आइसकेकोले थप प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त नहुने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले बताए। यद्यपि, यस आदेशले अनुसन्धानलाई थप पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
अबको कदम
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब सरकारी वकिलको कार्यालयले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ। यस प्रतिवेदनको अध्ययनपछि अदालतले थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
