विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) छेउमा बनेको नेपाल कस्टम यार्ड (एनसीवाई) चार र्याक कार्गो ढुवानीमै जीर्ण बनेको छ। जुलाईदेखि नियमित कार्गो रेल सञ्चालन भएयता यार्डको कालोपत्रे उप्किएर ठूला खाल्डा बनेका छन्।
निर्माणको कमजोर गुणस्तर र पूर्वाधार अभावले कार्गो सेवा जुनसुकै बेला ठप्प हुने जोखिम बढेको छ। यार्डको मुख्य सतह चिरा परेर छियाछिया भएको छ। सतह एक–दुई फिटसम्म भास्सिएर वर्षाको पानी जमेर पोखरी बनेको छ।
भारवहन क्षमता नभएको कालोपत्रे उप्किएर ढुङ्गा, गिट्टी र अलकत्राको थुप्रो बनेको छ। हेभी मेसिनरी गुड्ने ठाउँमा माटोको जग भास्सिएर दलदल बनेको छ। इन्टरलक ब्लक र कालोपत्रे जोडिने भागहरू भास्सिएर किनारा भत्किसकेको छ।
४०–५० टन क्षमताका क्रेन (रिच स्टेकर) गुड्दा जमिनमै भासिने र पल्टिने जोखिम छ। ट्रान्स नेपाल (टीआरएस)का प्रबन्धक लक्ष्मी सुब्बाले गुणस्तरहीनता र संरचना अभावले काम कठिन भएको बताए।
“हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ। अहिलेसम्म चार र्याक मात्र आएका छन्। दोस्रो र्याकदेखि नै यार्ड बिग्रन थाल्यो,” सुब्बाले भने। “कन्टेनर बोक्दा यार्डको बिटुमिन उप्किएर आरएसटी फस्ने अवस्था छ। अत्यन्तै जोखिममा काम गरिरहेका छौँ।”
भारतीय निर्माण कम्पनी इरकोनले माटो राम्रोसँग रोलिङ नगरी अलकत्रा हालेर कालोपत्रे गरेको देखिन्छ। बिटुमिनको गुणस्तर पनि खराब छ। यति ठूलो लोड पर्ने यार्डमा कम्तीमा तीन फिट आरसीसी ढलानपछि पिच वा कङ्क्रिट गर्नुपथ्र्यो। कमजोर निर्माणले १ किलोमिटर यार्ड काम नलाग्ने गरी भत्किएको हो।
एनसीवाईमा यार्ड भासिएको समस्या छ। वर्षातमा भिज्ने सामान राख्न प्लेटफर्ममा छानो वा गोदाम छैन।
“भारतका रेलवे स्टेसनमा व्यवस्थित संरचना हुन्छन्, यहाँ केही छैन,” सुब्बाले भने। “ब्यागेज र लुज कार्गो राख्न सेड चाहिनेमा बनेकै छैन। पानी, बिजुली छैन। अस्थायी बत्तीले काम चलाएका छौँ। पानीले भिज्ने सामान कसरी व्यवस्थापन गर्ने? ठूलो समस्या छ।”
ओभरहेड पुल र रेलमार्ग काट्ने सडकले र्याक अनलोडिङमा प्राविधिक झन्झट थपेको छ। “ब्रिजका कारण ह्यान्डलिङमा समस्या छ। रेललाई काटेर दुई फ्याक बनाउनुपर्छ,” सुब्बाले बताए। “क्रसिङ बाटोको पनि दीर्घकालीन निकास छैन। सरकारले पहल गर्नुपर्छ।”
भारत सरकारको अनुदानमा इरकोनले बथनाहा–कटहरी रेलमार्गअन्तर्गत यो संरचना बनाएको थियो। २०२३ मा परीक्षण र्याक आएपछि संरचना नेपाल पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको इरकोनको दाबी छ। तर, मर्मत कसले गर्ने भन्नेमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड र रेलवे बोर्ड, नेपाल बिच जिम्मेवारी पन्छाउने होडबाजी छ।
सरकारी अधिकारीहरू यार्ड आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने भन्दै बजेट र मर्मत दायित्वबाट पन्छिएका छन्। ट्रान्स नेपालले ५ वर्षको सञ्चालन ठेक्का लिएकाले करोडौँ खर्चेर पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने बताएको छ।
“इरकोनले २०२३ मै ह्यान्डओभर भयो भन्छ। हामी ५ वर्षको ह्यान्डलिङ ठेकेदार हौँ। ठूलो लगानी गरेर मर्मत गर्ने कुरा आउँदैन,” सुब्बाले भने। “संरचना दुरुस्त दिएको भए सहज हुन्थ्यो। महँगो ठेक्काले महिनामा कम्तीमा १२ कार्गो रेल चाहिन्छ। दुई महिनामा चार मात्र आएका छन्, त्यसमाथि यार्ड पनि काम नलाग्ने भइसक्यो।”
